जापानको सरकार र सत्तारुढ दलहरूले कोरोनाभाइरस महामारीकोलाई कम गर्ने प्रयास स्वरूप १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका प्रत्येक बालबालिकाका लागि १ एक लाख येन ($ ८८०) सहुलियत रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको सरकारी स्रोतहरूले बताएका छन ।
अन्य कुरा यथावत रहेमा प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले नोभेम्बरको मध्यमा निर्माण गर्न लागेको “दसौं ट्रिलियन येन” योजनामा नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई नयाँ आर्थिक प्रोत्साहनमा समावेश गरिने अधिकारीहरूले शुक्रवार जनाएका छन । तर केहिले भने सो रकमलाई नगदमा दिदा सतर्कता अपनाइ आयस्तरलाई ध्यानमा राखेर हस्तान्तरण गरिनुपर्ने बताएका छन ।
कुनैपनि सर्तबिना सो सहुलियत रकम २० मिलियन बालबालिकाहरू लाभको लागि योग्य हुनेछन्, जसको लागि लगभग २ ट्रिलियन येन चाहिने अनुमान गरिएको छ । जापान अहिले अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै ऋणको भारमा रहेको छ ।यो रकम प्रदान गर्दा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर भन्दा बढ़ी हुन जाने अर्थशास्त्रीले बताएका छन ।
त्यसैगरि सरकार र लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेको देशको सत्तारूढ गठबन्धनले महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा खपत बढाउने प्रयासमा “माई नम्बर” राष्ट्रिय परिचयपत्र वाहकहरूलाई प्रतिव्यक्ति तिस हज़ार येन दिने योजना बनाएको पनि जापानी संचार माध्यम क्योदो न्यूज़को समाचारमा उल्लेख छ।
जापानमा अलोकप्रिय रूपमा रहेको परिचय पत्र प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उपयुक्त उपाय राखी यो रकम प्रदान गर्न लागिएको पनि बताईएको छ । एलडीपीको जुनियर सत्तारुढ गठबन्धन साझेदार कोमेटोले आर्थिक प्याकेज अन्तर्गत १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका सबै बालबालिकाका लागि १ लाख येन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।
यी दुई उपायहरूलाई आइतवार अक्टोबर ३१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनको समयमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्दता सत्ता साझेदार दल कोमेमोतोले गरेको थियो । जसका कारण सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा सहज बहुमत कायम राखेको थियो।
सरकारले विगतमा बच्चाको पालनपोषणको लागतका लागि प्रदान गरिएको कुपन वितरणको अनुभवलाई समेत मध्यनज़र गरेर हालको १ लाख सहुलियत रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जानकारहरूले सुझाव दिएका छन । विगतमा खर्च गर्नुभन्दा बचतमा रकम बढ़ी प्रयोग हुन पुगेको विश्वास सरकारी अधिकारीहरूले लिएका छन ।
स्रोतका अनुसार एलडिपी र कोमेमोतोका महासचिवहरूले यस्ता आर्थिक उपायहरू डिजाइन गर्ने प्रक्रियालाई गति दिन आगामी सोमबार वार्ता बताईएको छ । उपमुख्य मन्त्रिपरिषद् सचिव सेजी किहाराले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, “सत्ताधारी दलहरूबीच ओभरल्यापिङ र नन ओभरल्यापिङ पार्टहरू छन् सोही कुरा मिलाउनका लागि वार्ता गरिने छ ।”
आम निर्वाचनको प्रचारको क्रममा किशिदाको नेतृत्वमा रहेको एलडीपीले “आवश्यकतामा परेका मानिसहरू” नियमित काम नभएका कामदारहरू र साना बच्चाहरू भएका परिवारहरूलाई मद्दत गर्ने वाचा गरेपनि त्यसको प्रष्ट विवरणहरू थाहा थिएन।
माई नम्बर कार्ड वाहकहरूको कार्यक्रमको लागि जापानका करिब १० करोड मानिसहरूका लागि प्रति व्यक्ति तिस हज़ार येन बराबरको सपिङ पोईन्ट उपलब्ध गराउन लगभग ३ ट्रिलियन येन आवश्यक पर्ने बताईएको छ । हाल, विदेशी बासिन्दाहरू सहित जापानको कुल १२ करोड़ ६७ लाख जनसंख्याको लगभग ४० प्रतिशत मात्र माई नम्बर कार्डहरू रहेको बताईएको छ ।
२०१६ मा प्रयोग गर्न सुरु भएको माइ नम्बरपरिचय पत्र प्रणालीले प्रत्येक नागरिक र जापान बस्ने विदेशीहरूलाई कर र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिगत डेटा समावेश गर्न १२ अंकको नम्बर जारी गरिएको छ।
सरकारले यस प्रणालीले सार्वजनिक सेवाहरूको दायरालाई प्रयोग गर्न थप सुविधाजनक बनाउने बताएको छ, तर धेरै व्यक्तिहरू व्यक्तिगत जानकारी चुहावटको बारेमा चिन्तित छन्। परिचयपत्र प्रणालीलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयासको रूपमा, प्रत्येक कार्डवाहकलाई पाँच हज़ार येन बराबरको किनमेल बिन्दुहरू उपलब्ध गराउन अर्को सरकारी अभियान चलिरहेको छ, तर यो योजना डिसेम्बरको अन्त्यमा समाप्त हुने समय सिमा रहेकोछ।
कृषि र माछा मार्ने उद्योगका साथै साना व्यवसायहरू, जसले कच्चा तेलको बढ्दो मूल्यबाट मारमा पर्नुका साथै महामारीको चपेटामा परेका घरपरिवारहरूलाई पचास हज़ार येनको नगद हस्तान्तरण गरिने सम्भावना रहेको स्रोतहरूले बताएका छन ।
आर्थिक प्याकेजको आर्थिक प्याकेज संचालन गर्न, सरकारले आर्थिक २०२१ को लागि पूरक बजेट तर्जुमा गर्नेछ र वर्षको अन्त्यसम्ममा संसदले पारित गरि सुरक्षित गर्ने र नयाँ सरकारी ऋणपत्र जारी गर्ने सम्भावना रहेकोछ।
