जापानले संक्रामक रोगका बिरामी नलिने अस्पताललाई जरिवाना गर्ने भएको छ ।
सरकारले स्थानीय सरकारहरूले कोभिड-१९ र अन्य संक्रामक रोगका बिरामीहरूका लागि उपचार प्रदान गर्न र शैयाको व्यवस्थापन गर्न असफल हुने प्रमुख अस्पतालहरूलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले संदिग्ध संक्रमण रोगका साथ जापान प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूले अलग्गै बस्दा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था रिपोर्ट नगर्ने लाई पनि जरिवाना गर्ने भएको छ । यसको लागि आर्थिक वर्ष २०२३ मा संक्रामक रोगहरूको प्रतिक्रियाको लागि कमाण्ड सेन्टरको रूपमा काम गर्न छुट्टै एजेन्सी समेत स्थापना गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयस्थित कोरोना टास्क फोर्सको बैठकमा भने “हामी व्यवस्थित रूपमा एउटा फ्रेमवर्क सेट गर्नेछौं ताकि आपतकालिन अवस्थामा निश्चित रूपमा चिकित्सा सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ।”
प्रधानमन्त्रीले उपस्थित मन्त्रीहरुलाई आवश्यक कानुन तयार गर्न निर्देशन दिए । सरकारले यो अब बोलाइने असाधारण संसदीय अधिवेशनमा अस्पतालको शैया र सीमा नियन्त्रण उपायहरू सम्बन्धी नयाँ नीतिहरू प्रतिबिम्बित गर्न संक्रामक रोग कानून संशोधन विधेयक पेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरुवा रोग संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी एजेन्सी बनाउने विधेयक आगामी वर्ष संसदको नियमित अधिवेशनमा पेस गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।
नयाँ नियम अनुसार स्थानीय क्लिनिकहरूले समेत मेडिकल संस्थाहरूमा जस्तै उन्नत उपचारहरू प्रदान गर्न समर्थन गर्नेहरू प्रस्ताव समावेश गरिएको छ ।
यदि तिनीहरूले संक्रामक रोगहरू भएका बिरामीहरूका लागि आवश्यक शैया सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा प्रीफेक्चरल सरकारहरूसँग सम्झौताहरू हस्ताक्षर गरे तर तिनीहरू पालन गर्न असफल भए भने तिनीहरूले आफ्नो विशेष पद गुमाउनेछन् र चिकित्सा सेवाहरूको लागि प्राथमिकता पारिश्रमिकको लागि योग्य हुनेछैनन्।
नयाँ नीतिले केन्द्रीय सरकारलाई औषधि र चिकित्सा आपूर्ति उत्पादन गर्न निर्माताहरूलाई निर्देशन दिन र डाक्टर वा नर्स नभएका मानिसहरूलाई परीक्षण वा खोप लगाउन मानिसहरूबाट नमूनाहरू लिन अनुमति दिनको लागि आह्वान समेत गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
संक्रामक रोगहरूमा कमाण्ड सेन्टरको रूपमा काम गर्न एजेन्सी स्थापना गर्नुका साथै जापानले आर्थिक वर्ष २०२५ वा पछिको रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि अमेरिकी केन्द्रहरू जस्तै मोडेलको संस्था पनि स्थापना गर्नेछ।
जापानले सीमा नियन्त्रणलाई सहज बनाउँदै सामाजिक र आर्थिक गतिविधिहरूमा कडा प्रतिबन्ध फुकुवा गरि कोरोना कोरोनाभाइरससँग अनुकूलित हुन संक्रामक रोगहरूका लागि व्यापक नीतिहरू अपनाइएको हो ।
मुख्य क्याबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनोले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने “परिवर्तित नियमले अस्पतालहरूको बोझ कम गर्नेछ र गम्भीर लक्षणहरू भएका मानिसहरूलाई जोगाउन ध्यान केन्द्रित गर्न प्रयासहरूलाई सक्षम पार्नेछ।”
कोभिड-१९ को संक्रमण अन्तर्गत सातौं लहरमा नयाँ केसहरूको संख्यामा भएको बृद्धि भएसंगै गभर्नर र डाक्टरहरूको अनुरोध पछि नियम परिवर्तन गरिएको हो।
