दक्षिण कोरियाली पुनरावेदन अदालतले सन् २०१२ मा जापानी मन्दिरबाट चोरी भएको बुद्धको मूर्ति जापान सरकारको रहेको फैसला गर्दै दक्षिण कोरियाली मन्दिरको स्वामित्वलाई स्वीकार गरेको तल्लो अदालतको निर्णयलाई उल्टाइ दिएको छ।
डेजियोन उच्च अदालतले १४ औं शताब्दीको मानिएकोमूर्ति जापानी मन्दिरमा फिर्तालाई नै फिर्ता गर्नको सो मूर्तिलाई दक्षिण कोरियाली सरकारले आफनो दाबी छाड्न समेत फैसलामा भनेको छ । सियोललाई मूर्ति कब्जामा राखिनु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू विपरीत हुने हुदा त्यसलाई समेत ध्यानमा राख्न आह्वान गरेको छ ।
सन् २०१७मा डेजियोन जिल्ला अदालतले जापानको सुशिमा टापुको कन्नोन्जी मन्दिरबाट चोरी भएको मूर्तिलाई सियोलको दक्षिणपश्चिम सिओसानमा रहेको बुसेओक मन्दिरलाई हस्तान्तरण गर्न आदेश दिएपछि जापान-दक्षिण कोरिया सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।
दक्षिण कोरियाली मन्दिरले बुधबारको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने वादीको प्रतिनिधित्व गर्ने एक वकिलले बताएका छन ।
टोकियोमा एक पत्रकार सम्मेलनमा, मुख्य क्याबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनोले अदालतको निर्णय जापानी मन्दिरको “दावी अनुसार” आएको हो बताउदै टोकियोले आफ्नो जापानी मूर्तिको “चाँडो फिर्ता” तर्फ काम गर्न जारी राख्नेछ भनेका छन।
पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलामा भनेको छ-“विवादित बुद्धको मूर्ति मूलतः १३३० मा बुसेओक मन्दिरमा बनाइएको थियो भन्ने स्पष्ट छ । यो मन्दिर र सेओसानको हालको बुसेओक मन्दिर एउटै हो भन्न गाह्रो छ र पछिल्लो मन्दिरको स्वामित्व कायम राख्न पनि गाह्रो छ।”
सन् २०१२ मा दक्षिण कोरियाली चोरहरूले मूर्ति चोरी गर्नुअघि २० वर्षभन्दा बढी समयसम्म जापानी मन्दिरमा शान्तिपूर्ण र खुल्ला रूपमा बसेको अदालतको फैसलामा भनिएको छ । यस मन्दिरलाई जापानको नागरिक संहिता अन्तर्गत यसको मालिकको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बताइएको छ ।
दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले २०१३ मा मूर्तिलाई बरामद गरेका थिए । तर बुसेओक मन्दिरले यसलाई फिर्ता गर्न खोजेपनी खोजेपनि पछि १४ औं शताब्दीमा जापानी समुद्री डाकूहरूले यसलाई लुटेको भन्दै दक्षिण कोरियाली सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको गैरिएको थियो ।
डेजियोन जिल्ला अदालतले जनवरी २०१७ मा वादीको पक्षमा फैसला गर्दै बुसेओक मन्दिर मूर्तिको सही मालिक रहेकोले दक्षिण कोरियाली सरकारलाई उक्त निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्न प्रेरित गरेको निष्कर्ष सुनाएको थियो ।
