टोकियो — जापानको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार अपराधी समूहका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनमा प्रहरीले इन्टरनेटमार्फत टाढैबाट पहुँच गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको विधेयक स्वीकृत गरेको छ। यसको उद्देश्य योजनाबद्ध डकैती तथा ठगीका घटनाहरू समयमै पत्ता लगाएर रोकथाम गर्नु हो।
जापानको राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सीका अनुसार प्रस्तावित Police Duties Execution Act संशोधन विशेषगरी Signal र Telegram जस्ता गुप्तिकृत सन्देश आदानप्रदान गर्ने एप प्रयोग गरेर डकैती तथा ठगीका निर्देशन दिने समूहहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो।
यस्ता एपमार्फत पठाइएका सन्देशहरू सामान्यतया पठाउने र प्राप्त गर्ने उपकरणमै मात्र पढ्न सकिने भएकाले प्रहरीले अपराधको योजना समयमै थाहा पाउन कठिनाइ भोग्दै आएको छ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रहरीले कुनै स्मार्टफोनमा टाढैबाट पहुँच गर्नु अघि न्यायाधीशबाट वारेन्ट अर्थात् कानुनी अनुमति लिनुपर्नेछ। त्यसपछि इन्टरनेटमार्फत सम्बन्धित स्मार्टफोनमा पहुँच गरी सम्भावित पीडितको नाम, ठेगाना तथा अपराध कहिले गर्ने योजना बनाइएको छ भन्ने जानकारी पहिचान गर्न आवश्यक तथ्याङ्क प्रतिलिपि गर्न सकिनेछ।
यसरी प्राप्त जानकारीका आधारमा प्रहरीले सम्भावित पीडितको घर आसपास गस्ती बढाउने तथा उनीहरूलाई सतर्क रहन चेतावनी दिनेजस्ता रोकथामका उपाय अपनाउन सक्नेछ।
राष्ट्रिय सार्वजनिक सुरक्षा आयोगका अध्यक्ष यासुहिरो हानाशीले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न टाढैबाट गरिने यस्तो विश्लेषण प्रणाली यथाशीघ्र लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यस्तो तथ्याङ्क हेर्न वा विश्लेषण गर्न राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सीका आयुक्त–महानिर्देशकले तोकेका विशेषज्ञ प्रहरी अधिकारीहरूलाई मात्र अनुमति हुनेछ। वारेन्टमा समावेश नभएको कुनै जानकारी प्राप्त भएमा प्रहरीले त्यसलाई मेटाउनुपर्नेछ।
टाढैबाट विश्लेषण गरिएको व्यक्तिलाई उक्त कार्यबारे पछि जानकारी गराइनेछ।
त्यसैगरी, प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया सही रूपमा पालना गरेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न हरेक टाढाबाट गरिएको विश्लेषण सार्वजनिक सुरक्षा आयोगद्वारा समीक्षा गरिनेछ।
राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सीले गठन गरेको विज्ञ समितिले यो विधिबारे गत अगस्टदेखि छलफल सुरु गरेको थियो र सेप्टेम्बरमा आफ्ना सिफारिसहरू तयार पारेको थियो।
स्रोत: KYODO
