विशेष अदालतले बहुचर्चित कर फर्छ्यौट आयोगको भ्रष्टाचारमुद्दामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बिगो, जरिवाना र सजाय निर्धारण गरेको छ ।
विषेश अदालतले कर फर्छ्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेश ढकाल र चुडामणि शर्माको सजाय निर्धारण गरेको छ। महतलाई ९ वर्ष १ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। त्यस्तै, सदस्यद्वय ढकाल र शर्मालाई ९ वर्ष कैद तोकिएको हो। त्यस्तै तीनै जनालाई ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार बिगो माग गरिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मंगलबार उनीहरुविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय निर्धारण गरेको हो । इजलासले जेठ १८ गते नै उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको क्षेत्राधिकारबाहिर गएर बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्छ्यौट सम्झौता गरी सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३२५ रुपैयाँ बराबरको कर छुट गरेर राजस्व चुहावट गरेको आरोप थियो ।
के थियो घटना ?
हाल खारेज भइसकेको कर फर्छ्योट आयोग ऐन २०३३ अनुसार गठन भएको आयोगले कर मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। कर कार्यालयले निर्धारण गरेको राजस्वमा चित्त नबुझाइ प्रशासनिक पुनरवलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण, अदालत वा अन्य निकायमा निवेदन दिएका करदाताको कर फर्छ्योटको कानुनी व्यवस्था थियो।
तर, आयोगले मुद्दा मामिलामा गएका वा निर्धारित कर पुनरवलोकन माग गर्नेभन्दा कर तिर्न अटेर गर्नेहरुको निवेदन प्राथिमकताका साथ हेरेको थियो।
आयोगमा कूल एक हजार ७२६ निवेदन परेकोमा एक हजार ६९ वटा उपर कारबाही गरी कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो। कूल ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता मिनाहाका लागि निवेदन परेको थियो। त्यसमध्ये आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको निवेदन फछ्यौट गरेको थियो। जसमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर तिर्न लगाएर बाँकी २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बक्यौता मिनाहा गरेको हो।अख्तियारको अनुसन्धानले ११ अर्बभन्दा बढी मिनाहा गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो।
आयोग गठनको नियतमा प्रश्न
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यस्ता आयोग गठन नगर्न दिएको निर्देशन विपरीत तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए, रामशरण महत ।
आयोगको प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखिएको थियो। २०७१ मघमा गठित आयोगको प्रतिवेदन राज्य कोषको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिन समेत आनाकानी गरिएको थियो।
तर प्राप्त भई लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखाले प्रश्न उठाएपछि उक्त विषयले अख्तियारमा समेत प्रवेश पाएको थियो। २०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले आयोगको बदनियत बाहिर ल्याएको थियो। अख्तियारले लामो अनुसन्धानपछि मुद्दा अघि बढाएको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानले पनि आयोग गठनको नियतमा प्रश्न उठाएको छ।
अदालतमा पेश भएको अयिभोगपत्रमा भनिएको छ, ‘आपसी मिलेमतोमा कर फछ्यौट आयोग २०७१ को क्षेत्राधिकार नाघी छली भएको कर समेत मिनाहा गरेको, पूर्व कर फछ्यौट आयागले निर्धारण गरी असुर गरेको कर फिर्ता दिनेगरी सम्झौता गरेको, कर निर्धारण पश्चान चित्त बुझाइ बसेका करदाताको कमर बक्यौता मिनाहा गरेको, अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा निजहरुबाट कटाएको वा कटाउनुपर्ने अग्रिम कर समेत मिनाहा गरेको, माग नै नगरेको रकम मिनाहा गरेको, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक भएका व्यवसायिक फमृ तथा कम्पनीको कर मिनाहा गरेको, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिएका करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेको, करदाताले स्वयम घोषणा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर नै मिनाहा गरेको र आयोगको कार्यावधि समाप्त हुने अन्तिम मितिमा करदातालाई बदनियतपूर्वक कर छुट तथा मिनाहा दिएको।’
