काठमाडौं ३ असार । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद करिब एक वर्षपछि समाधान भएको छ ।
विवाद समाधान भएसँगै १०औं महाधिवेशनदेखि दुई समूहमा विभाजित एनआरएनए एकताबद्ध हुने भएको छ ।
एनआरएनएका दुई पक्षबीच संस्थालाई एउटै बनाउन चार बुँदे सहमति भएको छ । दुई समूहका अध्यक्ष बद्री केसी र विनोद कुँवरले आइतबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमासहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सहमति अनुसार दुई पक्षबीच ११औं महाधिवेशन आगामी अक्टोबरमा सम्पन्न गर्ने र दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ ।
एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आईसीसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसीसीका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्षलगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनोट हुने आईसीसी र एनसीसीका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, दुवै पक्षका एनसीसी र आईसीसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
११औँ महाधिवेशनपछि दुवै पक्षका आईसीसी र एनसीसीका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्वपदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआईएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसीसीहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।
विधान संशोधन समिति गठन गर्ने
दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । उक्त समितिलाई ११औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको छ ।
सहमति अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका गतिविधि, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने सहमति भएको छ ।
यो सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औं महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
विभाजन भएको संस्था एकताबद्ध बनाउन ठूलो कार्य भएको र बाँकी कामको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल हुने अध्यक्ष विनोद कुँवरले जानकारी दिए ।
१०औ महाधिवेशनमा सहमति हुननसक्दा एनआरएनए फुटेको थियो । एउटा समूहले पालैपालो तीन जना अध्यक्ष हुने गरी नेतृत्व चयन गरेको थियो भने विनोद कुँवरको अध्यक्षमा अर्को छुट्टै समूह गठन भएको थियो ।
के छ सहमतिपत्रमा ?
सहमति पत्रमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको १० औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । अब भने सङ्घलाई सबैको अपनत्व रहने गरी एक साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र सङ्घको ११ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्ने सङ्कल्प दुवै पक्षले गरेका छन् ।
जसअनुसार दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ ।
यसैगरी एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिने भएको छ । त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसिका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आइसिसी र एनसिसिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै दुवै पक्षका एनसिसि र आइसिसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ । यस्तै ११औँ महाधिवेशन पछि दुवै पक्षका आइसिसी र एनसिसिका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरू हैसियत पूर्व पदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआइएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसिसिहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिलाई ११ औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको छ ।
यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
यो यो सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औँ महाधिवेशन र निर्वाचनलाई कुनै बाधा नपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
