जापानले मुद्रास्फीतिबाट परेको मारलाई कम गर्न घरायसी विद्युत् महशुलमा २० प्रतिशत सहुलियत दिने

-


     जनहित न्युज    
     कार्तिक १० गते २०७९


बढ्दो मूल्यवृद्धि र कमजोर जापानी येनको कारण जनतालाई परेको मारलाई ध्यानमा राखेर जापान सरकारले फराकिलो आर्थिक प्याकेज अन्तर्गत मुद्रास्फीति-राहत कदमको रूपमा आगामी वर्षको शुरूदेखि विद्युत महशुलमा २० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।
सरकारले अक्टोबर २८ अर्थात् शुक्रबार तारिक ल्याउन लागेको बृहत्तर आर्थिक प्याकेजमा जनतालाई विद्युत शुल्कको बोझ कम गर्न समर्थन प्रणाली अन्तर्गत आगामी जनवरीदेखि घरपरिवारले प्रयोग विद्युत शुल्कको मात्रामा प्रति किलोवाट ७ येन अर्थात् लगभग २० प्रतिशत अनुदान दिदा दिने तयारी गरिएको सरकारी स्रोतले बताएको छ । घरायसी बिजुलीको बिलमा २० प्रतिशतले कटौती गर्दा सरकारी खर्चमा २५.१ ट्रिलियन येन (१७० अर्ब डलर) खर्च थप हुनेछ । प्याकेजको आकार सम्भवतः ६७.१ ट्रिलियन येन पुग्ने हुने बताईएको छ ।

सरकारी गठबन्धन दल लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र न्यू कोमेइतो पार्टीको २६ गते बसेको बैठकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको बृहत् आर्थिक उपायअनुसार विद्युत् महसुलको बोझ कम गर्न समर्थन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युत मात्रा अनुसार शुल्क लगाइनेछ ।

व्यवसायहरूका लागि हामी प्रति किलोवाट ३.५ येन अनुदान दिनेछौं, जुन घरपरिवारहरूको अनुपातमा आधा मूल्य हो । दुबै घरपरिवार र व्यवसायहरूको लागि समर्थन प्रणालीले अर्को वर्ष सेप्टेम्बरमा बोझ कम गर्नेछ ।

उच्च ऊर्जा मूल्यहरूले घरायसी बजेट बढिरहेको निचोड निकालिरहेको अवस्थामा सरकारले बिजुली मात्र होइन ग्यासलाई पनि समेटेर उपयोगिता बिलहरू घटाउन खोजिरहेको छ। शहरी ग्यास शुल्कको बोझ कम गर्न घरपरिवार र व्यवसायहरूलाई ३० येन प्रति घनमिटर प्रदान गर्ने तयारी रहेको बताईएको छ ।

खुद्रा पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य घटाउन तेलको थोक बिक्रेताका लागि विद्यमान अनुदान डिसेम्बर पछि विस्तार गरिनेछ स्रोतले भन्यो-यद्यपि तिनीहरू जुनदेखि कम रकममा प्रस्ताव गरिनेछ स्रोतले भन्यो – पेट्रोल जस्ता इन्धनको बढ्दो मूल्यलाई रोक्नको लागि, हामी तेल थोक बिक्रेताहरूलाई वर्षको अन्त्यमा दिइने अनुदानहरू विस्तार गर्नेछौं र आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो आधासम्म अनुदानहरू समायोजन गर्न जारी राख्नेछौं।
प्याकेजको एउटा प्रमुख स्तम्भ भनेको घरको बिजुलीको प्रति किलोवाट बिल ७ येन घटाउनु हो, जसको मतलब औसत घरपरिवारले प्रति महिना लगभग २८०० येन बचत गर्नेछ। कम्पनीहरूले प्रति किलोवाट ३.५ येनको समर्थन प्राप्त गर्नेछन्। यसका अतिरिक्त सरकारले प्रति घनमिटर उपभोगमा ३० येनको सहयोग उपलब्ध गराउँदा एक औसत परिवारले मासिक शहरी ग्यास सेवा शुल्कमा करिब ९०० येन बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि यी चरणहरू लागू गरियो भने औसत एक परिवारले सेप्टेम्बरदेखि नौ महिनासम्म उपयोगिताहरू र पेट्रोलमा ४५ हजार येनले आफ्नो खर्च कटौती हुनेछ।
सरकारले प्याकेजको लागि कर राजस्व ट्याप गर्ने योजना बनाएको छ । यद्यपि धेरै जसो कोषहरू सरकारी ऋणपत्र जारी गरेर सुरक्षित गर्नुपर्नेछ, स्रोतहरूले थपे।
नयाँ प्याकेजका आधारमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अतिरिक्त बजेटको मस्यौदा आगामी मार्चसम्म संसदमा पेश गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले घरपरिवार र कम्पनीहरूलाई थप सहयोग प्रदान गरेर समर्थन मूल्याङ्कनमा हालै आएको गिरावटलाई उल्टाउन खोजिरहेका छन्। युक्रेनमा रुसको युद्ध र येनमा आएको द्रुत अवमूल्यन भै इन्धनको उच्च मूल्यका बीचमा आयात मूल्यहरू बढेकोले जापानको मूल उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशकयताकै उच्च स्तरमा छ।
किशिदाले अधिकारीहरूलाई मुद्रास्फीतिको तीव्रताको पीडालाई कम गर्न र येनको कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न, ज्याला वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि कदमहरूमा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन्।

बाल हेरचाहको बोझ कम गर्न 0 देखि २ वर्ष सम्मका बालबालिका भएका घरपरिवारका लागि र गर्भावस्था देखि सुत्केरी र बच्चाको पालनपोषण सम्म निरन्तर सहयोग बढाउन कुल मिलाएर १ लाख येन बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने सुनिश्चित भएको बताईएको छ ।
यस प्याकेजमा जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा बुढ्यौली हुँदै गएकाले बच्चा जन्माउने प्रति आमालाई १,००,००० येन हस्तान्तरण गर्ने र सहयोग विस्तार गरेर अन्न, मल र पशुधनको दानाको घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने पनि समावेश छ, स्रोतले भन्यो।
बुधवार पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य मन्त्रिपरिषद् सचिव मात्सुनोले भने, “विद्युत शुल्कको बोझमा भएको आमूल परिवर्तनलाई कम गर्ने उपायहरू सहितको मूल्यवृद्धि जस्ता आर्थिक स्थितिमा आएको परिवर्तनलाई निर्बाध रूपमा प्रतिक्रिया दिन हामीले ‘नयाँ पुँजीवाद’ लाई गति दिएर जापानी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेछ। म उच्च मूल्य र येनको व्यापक अवमूल्यन, संरचनात्मक ज्याला वृद्धि, र विकासको लागि लगानी र सुधारहरूलाई सम्बोधन गर्ने फोकसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छु।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?