जापान सरकारले २४ वर्ष यता कै तीव्र मुद्रास्फीतिको चपेटालाई न्यून आय भएका प्रति परिवार ५० हजार येन ($ 351) राहत प्याकेजको रूपमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
युक्रेन-रूसको युद्धका कारणले गर्दा उच्च ऊर्जा अभाव र खाद्यान्नको मूल्यहरूमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भै न्यून आय भई कष्टकर जीवन भएका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने गरि सो प्याकेज दिन लागिएको उच्च सरकारी स्रोतलाई उदृत गर्दै जापानी समाचार माध्यमले जनाएका छन । विशेष गरेर यस्तो राहत प्राप्त गर्नका लागि आवासीय करबाट छुट भएका घरपरिवारहरू योग्य हुने बताईएको छ ।
नगद अनुदान प्रायः सरकारद्वारा कम आय भएकालाई सहयोग विस्तार गर्न प्रयोग गरिने छ । सरकारले कम आय भएका, एकल अभिभावक परिवार र आवासीय कर तिर्ने छुट भएका बालबालिका पालनपोषण गर्ने परिवारलाई प्रति बच्चा ५० हजार येन वितरण गर्न चालू व्यापार वर्षमा करिब २०४.२ बिलियन येन छुट्याएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राज्यको बजेटमा अप्रिलदेखि वितरण कार्यक्रमका लागि आरक्षित कोष प्रयोग गर्ने विचार गरिरहेको र यसका लागि करिब ९०० अर्ब येन लाग्ने स्रोतले बताएको छ।
रिजर्भ कोषको आपतकालीन अवस्थामा उपयोग गरिने सो कोषको प्रयोग गर्न संसदीय स्वीकृति र विपक्षी दलहरूले समेत छानबिन नगरी सरकारले रकम प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका वा केही युरोपेली राष्ट्रहरू भन्दा बढी गतिमा जापानमा हालैका महिनाहरूमा मुद्रास्फीति बढेको देखेको छ । तर ज्याला वृद्धि भने अझै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । कोभिड-१९ को महामारीपछि पनि जापानमा आर्थिक पुनर्स्थापना अपेक्षाकृत गतिमा नभईरहेको बेला मूल्य वृद्धिको फराकिलोले अन्तरले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई समस्या सृजना भएको छ ।
सार्वजनिक समर्थनमा आएको कमीबाट प्रभावित उपभोक्ताहरूका लागि थप राहतका कदमहरू चाल्न आवश्यक योजना ल्याइ सम्बोधन गर्न अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले निर्देशन दिएका छन् र शुक्रबार एक राहत प्याकेजको आउनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सेप्टेम्बर पछि यस वर्षको अन्त्यसम्म खुद्रा पेट्रोलको मूल्य कम गर्न तेल थोक बिक्रेताहरूलाई दिदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिने र व्यावसायीलाई बेच्ने आयातित गहुँको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई सीमित राख्ने प्रयास गरिने पनि बताईएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको बीचमा सरकारले मार्चमा समाप्त भएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको अतिरिक्त बजेटमा न्यून आय भएका परिवारलाई प्रत्येक एक लाख येन दिने रकम सुरक्षित समेत गरेको छ ।
