जापान सरकारले मंगलबार एक श्वेतपत्र जारी गर्दै विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले प्रजातान्त्रिक र निरंकुश राज्यहरू संयुक्त राज्य अमेरिका-चीनको टेक्नोलोजी युद्धका पछाडि “विभाजनको संकट” सामना गरिरहेकोले गम्भीर आर्थिक विघटन निम्त्याइ दुबै पक्षलाई धक्का दिने चेतावनी दिएको छ।
सरकारले नियममा आधारित व्यापार व्यवस्थाको पुनर्निर्माण, लचिलो आपूर्ति शृङ्खलाहरू विकास गर्ने र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सामूहिक रूपमा ग्लोबल साउथ भनिने विकासशील र उदीयमान देशहरूसँगको सहकार्यलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विश्व अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा,चीन र रुसको नेतृत्वमा पूर्व र तटस्थ राष्ट्रहरूका रूपमा तीन खण्डमा विभाजित गरिएको परिदृश्य समेत जारी गरिएको श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएको जापानको सञ्चारमाध्यम क्योदोन्यूजले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
विभाजन बिनाको सबैभन्दा खराब अवस्थामा प्रत्येक देशले १०० प्रतिशत ट्यारिफ दर बराबर नन-ट्यारिफ बाधा तोकेमा २०३० मा विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७.९ हुने जापान एक्सटर्नल ट्रेड अर्गनाइजेसन इन्स्टिच्युट अफ डेभलपिङ इकोनोमीको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै श्वेतपत्रमा भनिएको छ।
यस्तो चरम अवस्थामा जापानमा आधारभूत परिदृश्य भन्दा ११.६ प्रतिशत कम, संयुक्त राज्य अमेरिकामा १२.० प्रतिशत कम र चीनमा ९.४ प्रतिशत तल देख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । दुई विरोधी ध्रुवमा रहेका देशहरूलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने चेतावनी उक्त डकुमेण्टले दिएको थियो । यसले ग्लोबल साउथ राष्ट्रहरूले दुबै पक्षसँग व्यापार जारी राखेर उच्च वृद्धि ल्याउन सकिने बतायो।
न त लोकतान्त्रिक न त निरंकुश गुटले ग्लोबल साउथ देशहरूमा पूर्ण रूपमा जित्न सक्ने सम्भावना छ, जसले गर्दा विपक्षी ध्रुव पूर्ण रूपमा अलग गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने श्वेतपत्रले भनेको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिलाई जोड दिँदै जापानी फर्महरूले भूराजनीतिक र आर्थिक सुरक्षा चिन्ताको बीचमा चीनबाट दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्घका सदस्यहरूका साथै भारतमा लगानीका प्रमुख गन्तव्यहरू सारिरहेको श्वेतपत्रले भन्यो।
वार्षिक पत्रले समान विचारधाराका साझेदारहरूसँग सहकार्य गरेर सेमीकन्डक्टरहरू सहित महत्वपूर्ण सामग्री र सामानहरू सुरक्षित गर्न र आपूर्ति श्रृंखला अवरोधहरूको सामना गर्न घरेलु उत्पादन क्षमता बढाउन पनि आह्वान गरेको छ।
यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको जोखिममा युक्रेन र रूसको युद्ध, निरन्तर मुद्रास्फीति र आर्थिक जबरजस्तीको बढ्दो मामिलाहरू पनि समावेश छ चीनलाई स्पष्ट रूपमा केन्द्रमा राख्दै राजनीतिक उद्देश्यहरू पछ्याउनको लागि एक उपकरणको रूपमा प्रयोग हुने अभ्यासहरू समावेश छन् ।
