स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको संख्या कम हुने भन्दै प्रश्न उठाएर मानवअधिकार आयोगकी पूर्व आयुक्त तथा अधिवक्ता महोना अन्सारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले गठबन्धनका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य नगराउँदा पनि हुने गरी निर्वाचन आयोगले भनेको थियो । आयोगको यस निर्णय संविधान विपरित भएको भन्दै अन्सारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले ४ वैशाखमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गत ११ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै बुधबारको पेसी तोक्नेगरी दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश दिएका थिए । सो आदेश अनुसार आज न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ भएको हो ।
न्यायाधीशद्वय मल्ल र रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तिरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चको यस निर्णयले आगामी ३० वैशाखका लागि तय भएको निर्वाचनको मनोनय पनि कायमै रहने भएको छ । निर्वाचनका कुनै पनि काममा अब बाधा नपर्ने भएको हो ।
