याे संयोग हुन सक्छ– नेपालका ठूला राजनीतिक काण्डहरूमा शुक्रबारको अनौठो साइनो छ । हिजो पनि त्यस्तै भयो ।
पदमुक्त अवस्थामा रहेका अल्पमतका प्रधानमन्त्री केपी ओली हिजो शुक्रबार दिउँसो ढुक्क देखिन्थे । उनले ‘आफूलाई पदमा बस्न मन नभएको’ भन्दै बेलुकी ५ बजेसम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुंगो लाग्ने बताएका थिए । बालुवाटारको सरकारी निवासमा केही सम्पादकहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले आफ्ना कदमहरूबारे दुई घण्टा व्याख्या दिएका थिए ।
हामीले सोध्यौं, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट नयाँ सरकारका लागि वक्तव्य आइसकेको छ । तपाईं किन राजीनामा नदिनुभएको ?’
‘संविधानले ‘त्यो पर्दैन’ भनेको छ, पदमुक्ति भनेको राजीनामा दिए बराबरै हो,’ उनले भनेका थिए, ‘अहिले म कामचलाउ छु । अर्को प्रधानमन्त्री आएपछि स्वतः यो कुर्सी हस्तान्तरण हुन्छ ।’
त्यो ओलीको झेली कुरा थियो । शुक्रबार मध्यराति घटित भएको ‘शीतलनिवास पर्व’ ले त्यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले मन्त्रिपरिषद् डाकेर संसद विघटनको निर्णय लिन सक्दैनथे । ओलीका एकपछि अर्को गैरसंवैधानिक कदमहरूको निर्लज्ज बचाउमा उत्रिँदै आएकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी फेरि एकपल्ट उनको मतियार बन्न तयार भएकी छन् ।
सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको थलो संसद विघटन सितिमिति हुँदैन । त्यसका लागि केही संवैधानिक शर्तहरू चाहिन्छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ प्रयोग हुनै दिइनन् । विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवाले गरेको बहुमत दाबीको आधार नपुगेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको तर्क हास्यास्पद छ । कम्तीमा प्रक्रियाअनुसार विश्वासको मतमार्फत् यसको सम्परीक्षण गर्ने मौका संसदले पाउनुपर्थ्यो । त्यो पाउन सकेन । बरु उल्टै संसदको अवशिष्ट अधिकारसमेत शीतलनिवासले अपहरण गरेको छ ।
सांसद संख्या वा दलले दिने मान्यताबारे आधिकारिकता कि त संसदले टुंगो लगाउन सक्छ, कि त अदालतले । राष्ट्रपतिले यी कुनै पनि विकल्पमा जाने जाँगर देखाइनन् । किनभने त्याे जाँगर प्रधानमन्त्रीले देखाएनन् । अस्ति बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट हठात् नयाँ सरकारको आह्वान गर्दै दालमा कालो छ भन्ने आशंका थियो । त्यो हिजो शुक्रबार मध्यरातमा घटित भयो ।
ओलीले फेरि पनि पुस ५ को बेलामा झैँ चुनावको गुलियो कुरा गरेका छन् । कोभिड संकटलाई उनले सत्ता लम्ब्याउने सबैभन्दा सजिलो अवसरमा परिणत गरेका छन् ।राष्ट्रपति भण्डारी, जसको आज कुनै साख बाँकी छैन । उनले आफ्ना सिलसिलेवार कदमहरूबाट यो पुष्टि गरिदिएकी छन्, यसअघिका मन्त्रिपरिषद् भनेका सरकार हुन् । ओलीचैँ सत्ता ।
कम्युनिस्टहरू सत्ता कब्जा भन्ने शब्दमा निकै दिलचस्पी राख्छन् । उनीहरू माओ त्सेतुङको एउटा भनाइ निकै दोहोर्याउँछन्, ‘सत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम हुन् ।’ एउटा समय थियो, ओली स्वयं माओवादीलाई ललकार्दै सत्ता कब्जा गर्न लागिपरेको बताउँथे । आज ओली स्वयं सर्वसत्तावादको दिशातर्फ गएका छन् ।
म बस्न नपाउने भए कुर्सी भाँचिदिन्छु’ भनेर विगत नेकपाको सचिवालयमा उनले बोलेको अहिले पुष्टि हुँदैछ । उनले आफू अल्पमतमा परेको संसदलाई फेरि एकपटक गैरसंवैधानिक विघटन गराएका छन् । संवैधानिक अंगहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा उनले आफ्नो पकडमा राखेका छन् । यहाँ लामो व्याख्या आवश्यक छैन- ओलीले आफ्ना एकपछि अर्को कदममार्फत् जिम्बाबेका रोबर्ट मुगावे सम्झाइरहेका छन् । सम्भवतः विपक्षीहरूको नियति यहाँ अब बंगलादेशको जस्तो हुनेछ । बंगलादेशमा के भएको थियो, के भइरहेको छ– सचेत पाठकहरूलाई सम्झाइराख्नु पर्दैन ।
सरकार प्रवर्द्धित तर्ककर्मीहरू योपल्टको संसद विघटनलाई संवैधानिक ठहर्याउन सबै शक्ति लगाएर आजउप्रान्त लागिपर्नेछन् । उनीहरू ‘चुनाव एक, फाइदा अनेक’ भन्दै लोकतन्त्रको पाठ पढाउन लाग्नेछन् । प्रतिपक्षी पार्टीहरू अब के गर्लान्, उनीहरूले निर्णय गर्लान् । नेपालको स्वतन्त्र प्रेसले फेरि एकपल्ट इतिहासको जिम्मेवारी लिँदै यो बेला नागरिकहरूसँग संवाद गर्ने बेला आएको छ– किनकि चुनाव सम्भवतः ताेकिएकाे मितिमा हुनेवाला छैन । भइहाल्यो भने पनि त्यसको प्रक्रिया सहज हुने छैन । ओली–भण्डारीको साँठगाँठले देशलाई सर्वसत्तावादतर्फ लगेको छ । हामीले विधि बचाउने पक्षमा आफूलाई उभ्याउने हो भने उनीहरूको मिलेमतोमा हुन गएको शीतलनिवास पर्वको सबै सामर्थ्य लगाएर प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।
कोभिड १९ का कारण भयावह जनस्वास्थ्य संकट उत्पन्न भएको छ । दैनिक २ सय बढी नागरिक मरिरहेका छन् । दैनिक ८ हजारभन्दा बढी संक्रमित व्यवस्थापन गर्ने उपाय छैन । खाेपकाे टुंगाे छैन । उल्टै सरकारी संयन्त्र नेतृत्वकाे अनियमितता र असमन्वयकाे सिकार भएका छन् । झारा टार्ने र अम्बा, बेसारको दर्शन छाँट्ने बाहेक राज्यको ठोस र अपेक्षित पहल देखिँदैन ।
यस्तो बेला ओली–भण्डारी माफी दिन लायक छैनन् । राजनीतिक साक्षरता भएको जुनसुकै नागरिकले आज तिनका कदमलक्षित औंला उठाइरहेको छ । संविधानको विधि र सत्ता सञ्चालकको नियतलाई केस्रा केस्रामा केलाइरहेको छ । यस्तो बेला पनि ओली–भण्डारीको गठजोडलाई कुनै प्रश्नबेगर बोक्न तयार हुनेहरू कि त फासीवादी विचारका पक्षधर हुन्, कि त आफ्नो सम्पूर्ण इमान र स्वत्व गुमाएका परजीवी । चनाखो प्रश्नकर्ता लोकतन्त्रको सम्पत्ति हो । टाउकाहरू त ट्रम्प र मोदीले पनि जम्मा गर्न सक्छन् ।
अन्तमा, ओलीले हिजो हामीसँग भनेका थिए, राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरू गणतन्त्रविरोधी हुन् । ओलीलाई मेरो चुनौती छ– म गणतन्त्रको आन्दोलनमा होमिँदा राजाको शासनकालमा २६ दिन गिरफ्तार नागरिक हुँ । मैले पटक–पटक पुलिसको कुटाइ खाएको छु । शीतलनिवास पर्वको विरोध गर्दा ‘गणतन्त्रविरोधी’ भइन्छ भने म त्यो हुन चाहन्छु ।
शिलापत्रबाट साभार
