टोकियो, जापान । जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची (Sanae Takaichi) ले उपभोक्तालाई राहत दिन खाद्यान्न खरिदमा लाग्ने कर (Consumption Tax) कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी ‘एस एण्ड पी ग्लोबल रेटिङ्स’ (S&P Global Ratings)ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। एस एण्ड पीका अनुसार यो योजनाले जापानको राजस्व घटाउने र दीर्घकालीन रूपमा देशको वित्तीय अवस्थालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको छ।
के हो एस एण्ड पीको चेतावनी?
एस एण्ड पी ग्लोबल रेटिङ्स (सिङ्गापुर) का सोभरेन रेटिङ्स निर्देशक रेन यिन (Rain Yin) ले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका छन्।
उनले भनेका छन्, “बिक्री करका केही वस्तुहरूमा (जस्तै खाद्यान्नमा) कर कटौती गर्दा यसको असर एकपटक मात्र पर्ने होइन, यसले सरकारी राजस्वलाई स्थायी रूपमै घटाउनेछ।”
किन जोखिमपूर्ण छ यो कदम?
जापानमा वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन जस्ता क्षेत्रमा सरकारी खर्च (Structural Expenditure) निरन्तर बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिने ‘उपभोग कर’ घटाउँदा अर्थतन्त्रमा निम्न असर पर्न सक्ने एस एण्ड पीको विश्लेषण छ:
१. राजस्वमा गिरावट: कर कटौतीले सरकारको आम्दानी स्थायी रूपमा घट्नेछ।
२. वित्तीय घाटा: खर्च बढिरहेको र आम्दानी घटिरहेको अवस्थामा यदि आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो भने जापानको वित्तीय स्थिति (Fiscal Situation) अझ नाजुक बन्नेछ।
राजनीतिक र आर्थिक दबाब
फेब्रुअरी ८ मा हुने आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ताकाइचीले मतदाता रिझाउन कर कटौतीको प्रस्ताव ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि, विपक्षी गठबन्धन (CRA) ले पनि खाद्यान्नमा ‘शून्य कर’ को नारा अघि सारेको छ। दुवै पक्षले कर कटौतीको कुरा गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले भने जापानको ऋण र भविष्यको अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता जाहेर गरेका छन्।
आम जनतामा अन्योल
कर कटौतीले दैनिक महँगीबाट तत्काल राहत मिल्ने आशामा जापानी जनता र यहाँ बस्ने विदेशी समुदाय खुसी देखिए पनि, विज्ञहरूको चेतावनीले भविष्यमा अन्य करहरू बढ्न सक्ने वा सरकारी सेवा सुविधाहरूमा कटौती हुन सक्ने त्रास पनि बढाएको छ।
(श्रोतः एस एण्ड पी ग्लोबल रेटिङ्स/ब्लुमबर्ग)
