जापानीका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले सेप्टेम्बर २०२४ मा सत्तारूढ दलको नेताको रूपमा आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनु अघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरि आम निर्वाचन हुन सक्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रसारण भएको टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै किशिदाले उच्च रक्षा खर्चका लागि करवृद्धि कार्यान्वयन गर्ने लगायत आफ्ना नीतिहरूका लागि तल्लो सदनको निर्वाचनमा जनताको विश्वास प्राप्त गरेपछि मात्र दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्नुपर्ने धारणालाई समर्थन गर्दै त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरि ताजा जनादेशमा जान लागेको तर्फ इंगित गरेका छन ।किशिदा २०२१ मा लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको तर्फबाट चुनावमा तीन बर्षे कार्यकालका लागि जितेका थिए।
गत महिना विभिन्न मिडिया आउटलेटहरूसँगको अन्तर्वार्तामा किशिदाले सरकारले २०२४ वा पछिको जापानको रक्षा खर्चको परिकल्पित विस्तारलाई व्यवस्थापन गर्न योजनाबद्ध कर वृद्धि गर्नु अघि तल्लो सदनको चुनाव “सम्भव” रहेको बताएका थिए ।
किशिदाको दल एलडीपीका नीति प्रमुख कोइची हागिउडाले कर वृद्धि लागू गर्नुअघि आम निर्वाचन गराउने योजनालाई समर्थन गरेकाले पनि कार्यावधि अगावै निर्वाचन हुन लागेको सहज रूपमा बुझ्न सकिने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
जापानको संविधानमा रहेका प्रावधान अन्तर्गत जापानको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अन्तिम निर्णय हुने गर्दछ । किशिदाले च्याम्बर विघटन नगरेसम्म तल्लो सदनका सदस्यहरूको वर्तमान चार वर्षको कार्यकाल अक्टोबर २०२५ मा समाप्त हुन्छ।
सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा किशिदाले भने, ‘रक्षा मात्र होइन, घट्दो जन्मदर, उर्जा र ज्याला वृद्धि सबै जनताको जीवनमा असर गर्ने विषय हुन् र यसलाई स्थगित गर्न सकिँदैन,’ किशिदाले रेकर्ड गरिएको कार्यक्रममा जोड दिदै भने त्यस्ता मुद्दाहरूमा जनताको निर्णय अपरिहार्य हुन्छ ।”
बढ्दो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्दै किशिदाले २०२३ मा सुरु हुने आर्थिक वर्षबाट आगामी पाँच वर्षहरूमा जापानको रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतमा पुर्याउँदै लगभग ४३ ट्रिलियन येन ($ 332 बिलियन) सम्म पुर्याउने वाचा गरेको छन ।
सोमबार बोलाइएको संसदको सामान्य सत्रमा किशिदाले “परिस्थितिसँग जुध्ने हाम्रो पुस्ताको जिम्मेवारी भावी पुस्ताको हो भन्ने धारणाको आधारमा” योजनाको साथ अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको र उनले यस मुद्दालाई सावधानीपूर्वक व्याख्या गर्ने बताए।
