जापानमा पनि युक्रेन युद्धको ‘साइड इफेक्ट’ रुसविरुद्ध आक्रामक बन्दा संकटमा जापान– कुरिल टापुसमूहमा तनाव चर्किने संकेत

-


     विन्देश दाहाल/ लोकान्तर     
     वैशाख ८ गते २०७९


रुसले युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारवाही चलाएपछि जापान र रुसको सम्बन्धमा तिक्तता आउन थालेको छ । 

अमेरिकाको साझेदार मुलुक जापानले हालैका दिनमा रुसमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध लगाएको छ । आजै (२० अप्रिलमा) मात्र जापानले रुसलाई व्यापारमा दिँदै आएको ‘उच्च प्राथमिकताको मुलुक’ को हैसियत खारेज गरिएको घोषणा गरेको छ ।

रुसले युक्रेनमा सर्वसाधारणमाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाउँदै जापानले विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने क्रममा मोस्ट फेवर्ड नेसनको हैसियत समेत खोसेको हो । अब रुसबाट जापान आउने सबै वस्तुमा उच्च आयातशुल्क लगाइनेछ । 

त्यसअघि जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले देशमा रहेका आठजना रुसी कूटनीतिकर्मी तथा व्यापारिक अधिकारीहरूलाई निष्काशन गर्ने निर्णय लिएका थिए । त्यसबाहेक जापानले सयौं रुसी व्यक्ति तथा समूहहरूको सम्पत्ति पनि रोक्का गरेको छ ।

अनि उसले रुसबाट हुने नयाँ लगानी र व्यापारमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । रुसी कोइलाको आयातलाई क्रमशः घटाउँदै लग्ने निर्णय पनि जापानले लिएको छ । 

जापानले युक्रेनलाई सहयोग पनि गर्दै आएको छ । युक्रेनबाट पलायन भएका शरणार्थीहरूलाई जापानले आफ्नो देशमा आउन दिएको छ र युक्रेनलाई बुलेटप्रूफ भेस्टका रूपमा गैरघातक सैन्य सहायता पनि उपलब्ध गराएको छ । 

जापानको यस्तो व्यवहारलाई रुसले चित्त बुझाएको छैन र जवाफी कदम चालिरहेको छ । त्यसक्रममा जापान र रुसबीच चारवटा साना टापुहरूको विषयमा दोस्रो विश्वयुद्धको समयदेखि चलिरहेको विवाद समाधानका लागि भइरहेको शान्तिवार्तालाई स्थगित गरिएको रुसले बताएको छ । 

जापानको उत्तरी भागमा रहेको टापुसमूहको स्वामित्वका विषयमा दुई देशबीच विवाद छ । जापानले त्यसलाई नर्दन टेरिटोरीज भन्ने गरेको छ भने रुसले त्यसलाई सदर्न कुरिल आइल्यान्ड्स नाम दिएको छ । विवादको इतिहासको संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

सन् १७८६ मा रुसकी तत्कालीन सम्राज्ञी क्याथरिन द ग्रेटले कुरिल आइल्यान्ड्समाथि रुसको सार्वभौमसत्ताको दाबी गरेकी थिइन् । रुसी खोजीकर्ताहरूले ती टापुसमूह पत्ता लगाएकाले ती रुसकै भूभाग भएको तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको थियो । 

त्यसको लगभग ७० वर्षपछि सन् १८५५ मा रुस र जापानबीच एउटा सन्धि भएको थियो । त्यसमा दुई देशबीचको सीमारेखा जापान नजिक रहेका इतुरुप, कुनाशिर, शिकोतान र हाबोमाइ यी चार टापुहरूभन्दा ठीक माथि उत्तरतर्फ कोर्ने सहमति गरिएको थियो । 

सन् १८७५ मा दुई देशबीच नयाँ सन्धि भएको थियो र तदनुरूप जापानले यो पूरा टापुसमूह पाएको थियो भने रुसले टापुसमूह नजिकको साखालिन टापुमा नियन्त्रण कायम गरेको थियो । 

तर सन् १९०५ मा रुस र जापानबीच युद्ध हुँदा रुसको पराजय भएपछि जापानले साखालिन टापुको दक्षिणी भागमा नियन्त्रण कायम गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य हुने बेलातिर तत्कालीन सोभियत संघले जापानविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको थियो । जापान त्यतिखेरसम्म कमजोर भइसकेको थियो र पछि अमेरिकाले हिरोशिमा र नागासाकीमा अणुबम खसाएलगत्तै आत्मसमर्पण नै गरेको थियो ।  युद्ध घोषणा गरेलगत्तै रेड आर्मीले जापानको होक्काइदो टापुको उत्तरपूर्वमा रहेका कुरिल टापुहरूमा कब्जा गरी त्यहाँ रहेका १७ हजार जापानीहरूलाई निकालेको थियो । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म उक्त टापुमा रुसको नियन्त्रण कायम छ । 

त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य हुने बेलातिर तत्कालीन सोभियत संघले जापानविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको थियो । जापान त्यतिखेरसम्म कमजोर भइसकेको थियो र पछि अमेरिकाले हिरोशिमा र नागासाकीमा अणुबम खसाएलगत्तै आत्मसमर्पण नै गरेको थियो । 

युद्ध घोषणा गरेलगत्तै रेड आर्मीले जापानको होक्काइदो टापुको उत्तरपूर्वमा रहेका कुरिल टापुहरूमा कब्जा गरी त्यहाँ रहेका १७ हजार जापानीहरूलाई निकालेको थियो । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म उक्त टापुमा रुसको नियन्त्रण कायम छ । 

जापानले ती टापुहरूमध्ये धेरैमा रुसको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गरेको छ तर माथि उल्लेखित चारवटा टापुमा रुसको अवैध कब्जा कायम रहेको अडान राखेको छ । जापानले त्यो आफ्नो अखण्ड भूभाग भएको बताउँदै आएको छ । रुसले चाहिँ ती टापुहरू आफ्नै भएको र आफ्ना नागरिकहरू कैयौं पुस्तादेखि त्यहाँ बस्दै आएको बताएको छ । 

यिनै टापुहरूको स्वामित्व विवादका कारण जापान र रुसबीच अहिलेसम्म औपचारिक युद्धविराम समेत भएको छैन जसरी कोरियाली युद्ध अन्त्य भएको सात दशक बितिसक्दा पनि उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच औपचारिक युद्धविराम भएको छैन । युद्धविरामको सम्भावना थप टर्ने गरी युक्रेन युद्धपछि जापानले रुसप्रति शत्रुवत् व्यवहार गरेकाले वार्ता रोक्ने निर्णय रुसले लिएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यपछि सन् १९५१ मा जापानले विश्वयुद्धका विजयी अलाइड नेसनहरूसँग शान्ति सन्धि गरेको थियो । तर अलाइड समूहमा रहेको भए पनि सोभियत संघले त्यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेन । 

त्यसको पाँच वर्षपछि १९५६ को अक्टोबर महिनामा जापान र सोभियत संघले एक संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी युद्धको स्थिति अन्त्य गर्ने र दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । औपचारिक शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि पहल गरिरहने सहमति पनि उनीहरूबीच बनेको थियो । 

त्यसपछिका वर्षहरूमा उनीहरूले शान्ति सन्धिलाई औपचारिकता दिनका लागि धेरैपटक पहल गरे । पछिल्लोपटक सन् २०१८ मा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले सन् १९५६ को संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा चारमध्ये दुईवटा टापु जापानलाई फर्काउने सहमति गरेका थिए । 

तर शान्ति सन्धिको टुंगो लागेपछि मात्र यसो गर्न उनीहरूबीच सहमति बनेको थियो । पुटिन र आबेबीच यस विषयमा २७ पटक वार्ता भएको थियो । 

तथापि रुसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भूभागलाई सजिलै छोड्ने परिकल्पना गर्न सकिने थिएन । सन् २०२० मा रुसी संसद्ले भूभागको स्वामित्व परित्याग गर्ने विषयमा कठोर दृष्टिकोण अपनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

अनि रुसको कुनै पनि भूभाग अर्को मुलुकलाई दिने कामलाई अवैध ठहर गर्ने गरी संविधानमा संशोधन समेत गरेको थियो । युक्रेन युद्धपछि जापानले रुसमाथि अनेकौं प्रतिबन्ध लगाएको स्थितिमा रुसले जापानसँगको शान्ति सन्धि वार्तालाई स्थगित गरिदिएबाट उक्त टापुसमूह जापानको नियन्त्रणमा फर्किने सम्भावना झनै क्षीण बनेको छ । 

कुरिल/नर्दन टापुसमूहको आर्थिक र सामरिक महत्त्व दुवै देशका लागि उच्च छ । आर्थिक पाटोको कुरा गर्दा त्यहाँ प्रशस्त माछाहरू भएकाले माछा उद्योग फस्टाएको छ । जापानले रुसलाई त्यस क्षेत्रमा माछाहरू ठूलै संख्यामा बेच्ने गरेको छ । अनि त्यस क्षेत्रमा तेल र ग्यास रहेको हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि औंल्याइएको छ ।

तर आर्थिक भन्दा पनि सामरिक महत्त्व बढी भएकाले टापुसमूहको स्वामित्वमा दुई देशबीच तँछाडमछाड चलिरहेको हो । यी टापुहरूमा स्वामित्व कायम राख्दा तिनीहरूको बीचमा रहेका जलसन्धि (स्ट्रेट) मार्फत रुसी सेनाको प्रशान्त बेडा (पसिफिक फ्लीट) लाई प्रशान्त महासागरमा निर्बाध पहुँच प्राप्त भइरहेको छ । 

रुसले यी जलसन्धिहरूमाथिको नियन्त्रण गुमाएमा पश्चिमी प्रशान्त महासागरको छेउमा रहेको ओखोत्स्क सागरमा विदेशी जहाजहरूको आवागमनमा नियन्त्रण कायम गर्न रुसलाई निकै गाह्रो पर्छ । 

रुसलाई सबभन्दा ठूलो डर जापानमा रहेको अमेरिकी सेनाको उपस्थितिले दिइरहेको छ । सन् २०१८ मा पुटिनले वार्षिक पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै जापानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिका कारण मस्को र टोक्योबीच औपचारिक शान्ति सन्धि हुन नसकेको बताएका थिए । 

विशेषगरी जापानमा रहेको अमेरिकी एयर डिफेन्स सिस्टम मस्कोको टाउकोदुखाइ बनिरहेको छ । कुरिल टापुसमूह जापानलाई सुम्पिएमा जापानले त्यहाँ अमेरिकी सेनाको अड्डा राखिदेला भनी रुसले डर मानेको छ ।

तर अहिले जापानले रुसविरुद्ध कठोर रवैया अपनाएपछि त झन् शान्ति सन्धिको सम्भावना अनिश्चितकालका लागि टरेको छ ।

जापानले रुसविरुद्ध चिसो व्यवहार गर्नुमा चीनभय पनि एक कारण हो । आफूभन्दा सानो मुलुक युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर उसको भूभागमा कब्जा गर्न खोजिरहेको रुसलाई नरोकेमा चीन पनि पूर्वी चीन सागरमा उत्साहित भई सेनकाकु कब्जा गर्नतिर लाग्छ भन्ने डर जापानले लिएको छ । 

अनि ताइवानलाई चीनले मुख्यभूमिमा मिसाउनका लागि कारवाही चलाएमा आफूलाई निकै ठूलो रणनीतिक जोखिम आइलाग्ने भयले पनि जापानलाई आक्रान्त बनाएको छ । उत्तर कोरियाको आणविक हतियारको सधैं जोखिममा रहेको जापानलाई अर्को मोर्चाबाट हुने समस्या व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ । 

तर रुससँग जोरी खोज्दा जापानलाई रणनीतिक जोखिम आइलाग्नेछ । 

युक्रेन युद्ध शुरू हुनुअघि र पछि पनि रुसी युद्धपोतहरू जापानको जलक्षेत्र नजिक पुगेका थिए । मार्च महिनामा रुसको जलसैन्य समूहका दशवटा जहाजहरू प्रशान्त महासागरबाट चुगारु जलसन्धि हुँदै जापान सागरमा प्रवेश गरेका थिए । अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाउन खोज्ने युक्रेनलाई दण्ड दिनका लागि तथा आफ्नो सुरक्षा बलियो बनाउनका लागि सैन्य कारवाही चलाएको रुसले अमेरिकाको साझेदार जापानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भूमि देला भनी कल्पना गर्न सकिँदैन । 

त्यसअघि फेब्रुअरी महिनामा रुसी जलसेनाको पसिफिक फ्लीटका जहाजहरू जापान सागरको दक्षिणी भाग तथा ओखोत्स्क सागरमा पुगेका थिए । यसरी आफ्नो जलक्षेत्रमा रुसका जंगी जहाजहरू आउँदा जापानी अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

अनि शान्ति सन्धि सम्बन्धी वार्ताबाट हटेलगत्तै रुसी सैनिकहरूले नर्दन टेरिटोरीमा एस–३०० हतियार प्रणाली उपयोग गरी वायु प्रतिरक्षा अभ्यास गरेका थिए । त्यस्तै रुसले जापानको वायुक्षेत्र नजिक सैन्य हेलिकप्टर समेत पठाएको थियो । मार्च २६ मा रुसी सेनाले कुरिलमा कम्ब्याट मिलिटरी एक्सरसाइज समेत गरेको थियो । 

रुस र जापानको सम्बन्ध चिसिएमा ताइवानमा जापानलाई कुनै पनि सैन्य अग्रता नदिलाउनका लागि चीनसँग मिलेर रुसले जापानको सेल्फ डिफेन्स फोर्सेसलाई रुसी मोर्चामा अल्झाउन सक्ने जोखिम रहेको भूराजनीतिक विश्लेषक डेनियल मकके लेख्छन् । 

त्यससँगै पूर्वी चीन सागरमा सेनकाकु/दियायू टापुसमूहको वायुरक्षा क्षेत्र तथा जलक्षेत्रमा चिनियाँ वायुसेनाको प्रवेशमा प्रतिक्रिया जनाउँदा जनाउँदै तनावमा रहेको जापानी सेनाले उत्तरको रुसी मोर्चामा पनि सैन्य गतिविधिको सामना गर्नुपर्दा विशाल रणनीतिक जोखिम बेहोर्नुपर्ने अर्का विश्लेषक रायन एश्लेको भनाइ छ ।  

अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाउन खोज्ने युक्रेनलाई दण्ड दिनका लागि तथा आफ्नो सुरक्षा बलियो बनाउनका लागि सैन्य कारवाही चलाएको रुसले अमेरिकाको साझेदार जापानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भूमि देला भनी कल्पना गर्न सकिँदैन । 

अर्थात्, जापानले रुससँग वार्ता गरेर नर्दन टेरिटोरीज फिर्ता पाउने आशा गर्नु बेकार छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाको पछि लागेर रुसलाई थप चिढ्याएमा जापानले रणनीतिक हाराकिरी गरे बराबर हुनेछ । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?