टोकियो।जापानको प्रतिष्ठित पत्रिका ‘माइन्चि सिम्बुन’ले नोभेम्बरमा गरेको एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणले विदेशीसम्बन्धी सरकारी नीतिहरूमा जापानी जनताको गहिरो चासो र चिन्ता उजागर गरेको छ।
सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार, प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची (Sanae Takaichi) को मन्त्रिपरिषद्ले विदेशीहरूमाथि कडाइ गर्ने नीति (Tightening measures) अघि सारेकोमा ७१ प्रतिशत उत्तरदाताले समर्थन जनाएका छन्। यसको विपक्षमा उभिनेहरूको सङ्ख्या मात्र १० प्रतिशत रहेको छ।
यो कडा नीति प्रधानमन्त्री ताकाइचीको लोकप्रियताको मुख्य आधार बनेको देखिएको छ। सरकारलाई समर्थन गर्नेहरूमध्ये ८४ प्रतिशतले यो नीतिको स्वागत गरेका छन् भने, सरकारलाई समर्थन नगर्ने समूहका पनि ४५ प्रतिशतले विदेशीसम्बन्धी कडा नियमको पक्षमा मत जाहेर गरेका छन्।
किन भयो व्यापक समर्थन?
लिङ्गका आधारमा हेर्दा, ७८ प्रतिशत पुरुष र ६५ प्रतिशत महिलाले कडा नीतिको समर्थन गरेका छन्। ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकहरूमध्ये पनि ६८ प्रतिशतले यसको पक्षमा मत दिएका छन्, जसले सबै उमेर समूहमा यसको स्वीकार्यता देखाउँछ।
सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले समर्थन गर्नुको मुख्य कारणहरू यस प्रकार खुलाएका छन्:
१. घरजग्गा खरिदमा असन्तुष्टि: धेरैजसो जापानी नागरिकहरू विदेशीले जापानको घरजग्गा (Real Estate) सजिलै किन्न पाउने नियमप्रति असन्तुष्ट छन्।
- अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि: सहरका केन्द्रहरूमा विदेशीले लगानी वा सट्टाबाजी (Speculative purposes) का लागि अपार्टमेन्ट किन्दा भाडा र घरको मूल्य आकासिएको छ। एक ७० वर्षीया महिलाले भनिन्, “जापानीहरूले नै घर किन्न नसक्ने अवस्था आउने खतरा बढेको छ।”
- राष्ट्रिय सुरक्षा: ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका उत्तरदाताहरूले जलस्रोत र महत्त्वपूर्ण स्रोतसाधन भएका क्षेत्रहरू विदेशीले किन्नु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको बताएका छन्। एक ४० वर्षीय पुरुषले भने, “विदेशीले स्वतन्त्र रूपमा हाम्रो जमिन किन्न पाउने व्यवस्था नै गलत छ।”
२. शिष्टाचार र नियम उल्लङ्घन (Manners): विदेशी पर्यटक र बासिन्दाहरूबाट जापानी शिष्टाचारको पालना नभएको गुनासो पनि व्यापक छ।
- ८० वर्ष नाघेकी एक महिलाले भनिन्, “नियम नमान्ने र दैनिक जीवनमा असर पुर्याउनेहरूका लागि कडा प्रतिबन्ध आवश्यक छ।”
- कतिपयले अत्याधिक पर्यटक (Overtourism) र छिमेकमा हुने झैझगडाका कारण असुरक्षित महसुस गरेको बताएका छन्।
विभेद र श्रम अभावको चिन्ता
कडा नीतिको विरोध गर्ने १० प्रतिशत उत्तरदाताहरूले भने यसले ‘जेनोफोबिया’ (विदेशीप्रतिको घृणा वा द्वेष) र विभेद बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
- एक २० वर्षीया महिलाले भनिन्, “यसले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्छ र यसको औचित्य स्पष्ट छैन।”
- जनसङ्ख्या घटिरहेको जापानमा विदेशी कामदार बिना समाज चल्न नसक्ने तर्क पनि बलियो छ। ५० वर्षका एक पुरुषले भने, “विदेशी बिना जापानी समाज चल्न सक्दैन।”
कडा नीतिको समर्थन गर्नेहरूमध्ये पनि कतिपयले सन्तुलित विचार राखेका छन्। उनीहरूले घरजग्गा खरिदमा नियमन आवश्यक भए पनि त्यसले विदेशीप्रतिको घृणा बढाउन नहुने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौती
सर्वेक्षणले देखाएअनुसार, श्रम अभाव पूरा गर्न विदेशी कामदारको आवश्यकता र घरजग्गाको मूल्यवृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षाको चिन्ताबीच जापानी समाज द्विविधामा छ।
एकातिर स्थानीय बासिन्दाको गुनासो र अर्कोतिर देशको आर्थिक आवश्यकता—यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्दै नीति अघि बढाउनु प्रधानमन्त्री ताकाइचीको नेतृत्व क्षमताको मुख्य परीक्षा हुनेछ।
