जापानमा शरणार्थी स्थितिको लागि दुई पटक भन्दा बढी आवेदन दिने विदेशी नागरिकहरूलाई देश निकालाको लागि योग्य हुने गरि अध्यागमन कानून संशोधन गरिन लागेको छ ।
विवादास्पद प्रस्तावलाई कायम राखेको भन्दै आलोचना उत्पन्न भएपछि सन् २०२१ मा फिर्ता लिएको उक्त विधेयक सरकार र सत्तारुढ दलहरूले पुन: पेस गर्ने योजना बनाएको सरकारी स्रोतहरूले बिहीबार बताएका छन ।
हालै मात्र सरकारले अध्यागमन सुविधाहरूमा अवैध आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्ने सिद्धान्तलाई परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको बेला कदम आएकोले जनवरी २३ मा बस्न लागेको संसदको साधारण सत्रमा विपक्षी दलहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाउने लगभग निश्चित देखिन्छ।
२०२१ मा प्रस्तावित परिवर्तनहरू परिमार्जन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूबिचको छलफलले उल्लेख्य सहमति कायम गरेका थिए। पछि सत्तारूढ दलहरूले क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरो नागोयामा ३३ वर्षीया श्रीलंकाका बन्दी रत्नायके लियानागे विष्मा सन्दमालीलाई उनको मृत्यु हुनु अघि देखाइएको सुरक्षा क्यामेरा फुटेज जारी गर्न अधिकार दिन अस्वीकार गरेपछि सहमति टुटेको थियो । सन् २०२२ मा, सरकार र सत्तारूढ दलले पनि बिल टेबुल गर्ने योजनालाई स्थगित गरेका थिए ।
संशोधन गर्न लागिएको विधेयकले जापानको वर्तमान “हिरासत केन्द्रित” मोडेलबाट अलग हुने मनसायलाई स्पष्ट पार्नेछ सरकारी स्रोतहरूले बताएका छन।
“पर्यवेक्षण उपाय” प्रणाली अन्तर्गत बन्दीहरूको निरीक्षण गर्न आवश्यक छ जसले अस्थायी रूपमा ओभरस्टे व्यक्तिहरू र अन्य हरूलाई समाजमा बस्न अनुमति दिनेछ ।
विधेयकको नया संशोधनले त्यस्ता समर्थकहरूलाई नियमित रिपोर्टहरू पेश गर्ने आवश्यकताहरू हटाएर प्रारम्भिक रूपमा प्रस्तावित जिम्मेवारी स्तरलाई घटाउन लागिएको हो ।
सम्भावित परिवर्तनहरूमा एक व्यक्तिलाई पर्यवेक्षकीय उपायहरू अन्तर्गत राख्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट शर्तहरू पनि समावेश गरिएको छ र प्रत्येक तीन महिनामा एक व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नु पर्छ कि छैन भनेर निर्णय लिनु पर्छ।
