टोकियो, जापान ।
जापानका प्रमुख १०९ ठूला कम्पनीहरूमाझ गरिएको एक सर्वेक्षणले जापानमा विदेशी कामदार र उनीहरूको आर्थिक गतिविधिमाथि थप कडाइ र नियमन आवश्यक रहेको देखाएको छ। सान्केई सिम्बुनले गरेको उक्त सर्वेक्षणमा सहभागी ८४ प्रतिशत कम्पनीहरूले विदेशीहरूको गतिविधिमा ‘नियमन आवश्यक’ रहेको बताएका छन्।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाए नेतृत्वको सरकारले यसै महिनाभित्र विदेशी नीति सम्बन्धी नयाँ मार्गचित्र (Basic Policy) सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा ‘पीआर’ (स्थायी बसोबास) र भिसा नवीकरणका नियमहरूलाई निकै कडा बनाइने संकेत गरिएको छ।
सर्वेक्षणका मुख्य निष्कर्षहरू: किन चाहन्छन् कम्पनीहरू कडाइ?
१. भिसा नवीकरणमा सामाजिक सुरक्षाको कडी (६१%): सबैभन्दा धेरै कम्पनीहरूले कर र सामाजिक बीमा (Social Insurance) नतिर्ने विदेशीहरूको भिसा नवीकरण र परिवर्तनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले सन् २०२७ देखि कर वा बीमा बक्यौता भएका विदेशीहरूको भिसा नवीकरण नगर्ने नीति लिने तयारी गरेको छ।
२. शान्ति सुरक्षाको चिन्ता (५४%): साईतामा प्रान्तको कावागुची शहरमा टर्किस कुर्दिस समुदाय र स्थानीय बासिन्दाबीच भएको विवाद जस्ता घटनाका कारण धेरै कम्पनीहरूले विदेशीहरूको बढ्दो संख्यासँगै ‘शान्ति सुरक्षा’ (Public Safety) खलबलिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
३. घरजग्गा खरिदमा प्रतिबन्ध (४४%): विदेशी पुँजी र व्यक्तिहरूले जापानमा घरजग्गा किन्दा मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढेको भन्दै धेरैले विदेशीलाई जग्गा र घर खरिदमा सीमा तोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
४. विदेशीको संख्यामा सीमा (१७%): हाल जापानको कुल जनसंख्यामा विदेशीको हिस्सा ३% छ, जुन भविष्यमा १०% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसले सामाजिक सन्तुलन बिगार्न सक्ने भन्दै केही कम्पनीहरूले ‘कोटा’ वा संख्यात्मक सीमा (Total Volume Control) तोक्नुपर्ने बताएका छन्।
पर्यटकका लागि ‘दोहोरो मूल्य’ प्रणालीको चर्चा
विदेशी पर्यटकहरूको चाप (Over-tourism) बढेसँगै होटल र पर्यटकीय स्थलहरूमा जापानी र विदेशी पर्यटकका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य (Double Pricing) राख्नुपर्ने विषयमा पनि २२% कम्पनीहरूले समर्थन जनाएका छन्। यद्यपि, ६२% कम्पनीहरू अझै यसबारे स्पष्ट छैनन्।
ताकाइची सरकारको रणनीति र नेपालीलाई असर
प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाएले ‘पीआर’ (Permanent Residency) प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई झनै कडा बनाउने रणनीति लिएकी छिन्। यसको सीधा असर जापानमा लामो समयदेखि बसेका र पिआरको पर्खाइमा रहेका नेपालीहरूलाई पर्न सक्छ।
- कर र बीमा: अब जापानमा एक पटक मात्र कर वा स्वास्थ्य बीमा तिर्न ढिला गरेमा पिआर आवेदन खारेज हुन सक्ने वा भिसा नवीकरणमा समस्या आउन सक्नेछ।
- नियमको पालना: सानातिना कानुनी उल्लंघन वा छिमेकीसँगको विवादले पनि भविष्यमा जापान बसाइलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
जापानले एकातिर कामदार अभाव टार्न नयाँ ‘तालिममूलक रोजगारी’ (Ikusei Shuro) मार्फत ढोका खोल्दैछ भने अर्कोतिर ‘इमान्दार र नियम पालना गर्ने’ विदेशीलाई मात्र राख्ने रणनीति लिएको छ। त्यसैले जापानमा रहेका नेपालीहरूले समयमै कर, बीमा तिर्न र स्थानीय नियमहरूको पूर्ण पालना गर्न अनिवार्य देखिन्छ।
प्रस्तुति: जनहित न्यूज डेस्क
