परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वयन परिषदका अधिवेशनमा विद्यार्थीलाई सदस्य बनाएर मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराइएको बारेमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
शुक्रवार संघको नाममा स्पष्टीकरण पत्र लेखदै मन्त्रालयले देशको नाम उल्लेख नगरी एनसीसीको निर्वाचनमा विद्यार्थीलाई सहभागी हुन विधानले नदिएपनि सहभागी गराइएको पाइएकोले त्यसका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिनका लागि निर्देशन गरिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ- यदी कहीँ विद्यार्थी सदस्य बनेका छन भने त्यसको छानविन गरेर त्यसमा पुनर्विचार गर्नुहोला ।’
जापानमा जुलाई ३० मा सम्पन्न एनसिसिको निर्वाचनका विषयमा विवाद सृजना भएपछि अध्यक्ष मण्डलद्वारा निर्वाचन समीक्षा समिति गठन गरि छानबिन गर्दा १७०४ जना विद्यार्थीहरुले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसै तथ्यलाई टेकेर निर्वाचनमा असन्तुष्ट पक्षले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका थिए ।
शुक्रवार एनआरएनए आइसिसिको नाममा सोधिएको स्पष्टीकरणमा समेत विद्यार्थीहरुलाई सदस्य बनाइएको भन्ने उजुरी परेको भनि उल्लेख गरिएकोले जापानको एनसिसिको निर्वाचनलाई लक्षित गरिएको देखिएपनि स्पष्ट रूपमा देशको नाम उल्लेख गरिएको छैन ।
आसन्न महाधिवेशनका सन्दर्भलाई लिएर शुक्रवार लेखिएको फेरि अर्को पत्रमा १५ अगस्टसम्म राष्ट्रिय परिषदमा आएका प्रतिनिधि सम्बन्धमा तथ्य प्रमाण जुटाएर मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, विद्यार्थीहरुलाई सदस्य बनाइएको भन्ने उजुरि, र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधी छनौट प्रक्रिया बिधानमा नदेखिएको भन्दै त्यसका विषयमा पनि स्पष्ट जानकारी दिन निर्देशन गरिएको छ ।
त्यस्तै, ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु निवर्तमान समितिले चयन गर्ने एनआरएनको नयाँँ प्रवधानमा पनि परराष्ट्रले प्रश्न उठाएको छ ।परराष्ट्रले भनेको छ- ‘यो ६५ प्रतिशत पुरानो समितिलेले चयन गर्न पाउने प्रावधान विधान अनुरुप भएन र यो प्रावधान विधानमा कतै देखिएन ।’
नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघलाइ पुरानो कार्यसमितिले पठाएका ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि स्वतः खारेज गरेर नयाँ कार्यसमितिले पठाउनु पर्ने निर्देशन दिइएको छ।
नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै आइसीसी डेलिगेट्स छनौट गर्न अख्तियारी दिन निर्देश गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पत्र पठाएको छ। यो पत्रसँगै पुराना कार्यसमितिले पठाएका ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स खारेजीमा पर्ने भएका छन्। अव विश्वभरबाट नव निर्वाचित कार्यसमितिले पुन डेलिगेट्स पठाउनु पर्ने भएको छ।
यो सँगै २५ प्रतिशत डेलिगेट्सको टुङ्गो लगाउने अधिकार पनि एनसीसीहरुलाई नै सुरक्षित भएको छ। जापान, जर्मन लगायतका देशमा भएको विद्यार्थीको सहभागिता पनि हटाउनु पर्ने भएको छ। देशको नाम पत्रमा किटान नगरिएको भए पनि एमआइएसलाई दुरुपयोग गरी निर्वाचन गरिएको जापानको केस गंभिर रूपमा आएको छ। अगामी वर्ष सबै एनसीसीलाई जुलाई १ देखि ३१ भित्र अनिवार्य रूपमा गराइसक्न पत्रमा भनिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र आएलगत्तै एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्त शुक्रवार अकस्मात काठमाडौं उडेका छन् ।
आइसीसी महासचिव हेमराज शर्माले परराष्ट्रको पत्रका सम्बन्धमा फेसबुक वालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पत्रले समयमा निर्वाचन गर्न नसकिने परिस्थिति निर्माण भएको जनाएका छन्।
उजुरी कर्ता मध्येका एक वेद खरेलले परराष्ट्रको पत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ने बताए। खरेलले भने “एनआरएनए भित्र गरिएको पद र प्रविधिको दुरुपयोग, विधानको अपव्याख्या र एनसीसीहरु माथिको हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामीले दिएको उजुरीलाई परराष्ट्रले गम्भीर रूपमा हेरेको देखियो। खरेलले एनआरएनए भित्रको फोहोर सफा गर्न बाटो खुलेको टिप्पणी गरे। उजुरी कर्ताहरूलाई पत्रको सक्कल कपी भने प्राप्त भइसकेको छैन।
