टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले दशकौँ पुरानो ‘प्राविधिक प्रशिक्षार्थी’ (TITP) प्रणालीलाई खारेज गरी ल्याउन लागेको नयाँ “育成就労” (इकुसेई स्युरौ – तालिममूलक रोजगारी) प्रणालीको खाका र संख्यात्मक सीमा (कोटा) तय गरेको छ।

बुधबार (जनवरी ७, २०२६) बसेको सरकारी विज्ञ समूहको १३ औँ बैठकले सन् २०२७ देखि सुरु हुने यस नयाँ प्रणालीको सञ्चालन नीति र विदेशी कामदारको कोटा सम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति जनाएको हो।

नयाँ प्रणालीका मुख्य विशेषता र संख्यात्मक लक्ष्य:

१. कोटा निर्धारण: सन् २०२७ बाट सुरु हुने यस प्रणालीको पहिलो दुई वर्षमा ४ लाख २६ हजार विदेशी कामदारलाई जापान भित्र्याउने लक्ष्य (कोटा) राखिएको छ। २. कुल लक्ष्य (१२ लाख ३१ हजार): ‘तालिममूलक रोजगारी’ र त्यसपछि प्राप्त गरिने ‘निर्दिष्ट दक्ष कामदार’ (SSW/特定技能) दुवैलाई जोड्दा सन् २०२८ को अन्त्यसम्ममा कुल १२ लाख ३१ हजार विदेशी कामदार पुर्याउने सरकारको योजना छ। ३. दक्ष कामदार (Specified Skilled Worker): सन् २०२८ सम्म ‘निर्दिष्ट दक्ष कामदार’ (Tokutei Gino) को सीमालाई बढाएर ८ लाख ५ हजार पुर्‍याइनेछ।

किन ल्याइयो यो नयाँ प्रणाली?

जापानमा चर्किएको जनशक्ति अभाव (Labor Shortage) लाई सम्बोधन गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। पुरानो ‘प्राविधिक प्रशिक्षार्थी’ प्रणालीमा कामदारले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न नपाउने र श्रम शोषण हुने गरेको व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले नयाँ प्रणाली ल्याएको हो। ‘इकुसेई स्युरौ’ अन्तर्गत कामदारहरूले निश्चित सर्तहरू पुरा गरेपछि एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा काम परिवर्तन गर्न (Transfer) पाउने अधिकार समेत प्राप्त गर्नेछन्।

अबको प्रक्रिया के छ?

विज्ञ समूहको बैठक सकिएसँगै अब सरकारले सत्ताधारी दलहरूसँग थप परामर्श गर्नेछ। यसै महिना (जनवरी) को अन्त्यसम्ममा यो नयाँ नीतिलाई मन्त्रिपरिषद् (Cabinet) बाट स्वीकृत (閣議決定) गराउने सरकारको तयारी छ।

नेपाली कामदारलाई के असर पर्छ?

जापानमा नेपाली कामदारहरूको संख्या लगातार बढिरहेको सन्दर्भमा यो नयाँ प्रणालीले नेपाली युवाहरूका लागि थप अवसरका ढोका खोल्ने देखिएको छ। विशेषगरी तालिम लिँदै जापानमा दीर्घकालीन रूपमा बस्न र परिवार समेत ल्याउन मिल्ने ‘निर्दिष्ट दक्ष कामदार’ (Tokutei Gino 2) मा जानका लागि यो प्रणालीले बलियो आधार (Base) तयार पार्नेछ।

जापानको नयाँ श्रम नीति: अब कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, यस्ता छन् सर्त र फाइदाहरू

जापान सरकारले सन् २०२७ देखि लागू गर्ने ‘तालिममूलक रोजगारी’ (Ikusei Shuro) प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो र क्रान्तिकारी परिवर्तन भनेको काम परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार (Right to Transfer) हो। यसअघिको ‘गिइनो जिस्यु’ (TITP) प्रणालीमा कामदारले जस्तोसुकै दुःख पाए पनि कम्पनी छोड्न नपाउने कडा नियम थियो, जसलाई धेरैले ‘आधुनिक दासता’को रूपमा आलोचना गर्थे।

१. काम परिवर्तन (Transfer) गर्न पाइने मुख्य सर्तहरू:

नयाँ प्रणालीमा कामदारले आफ्नो इच्छाले अर्को कम्पनीमा जान पाउने त छन्, तर यसका लागि केही निश्चित सर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ:

• निश्चित कार्य अवधि: कामदारले एउटै कम्पनीमा कम्तीमा १ देखि २ वर्ष सम्म अनिवार्य रूपमा काम गरेको हुनुपर्नेछ। (यसको ठ्याक्कै समय सीमा उद्योग अनुसार फरक हुन सक्छ, जुन मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै अन्तिम रूप दिनेछ)।
• सीप र भाषाको दक्षता: काम परिवर्तन गर्न चाहने कामदारले जापानी भाषाको आधारभूत तह (प्राय: N5 वा सोभन्दा माथि) र सम्बन्धित कामको प्रारम्भिक सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।
• समान कार्यक्षेत्र: कामदारले पुरानो कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा जाँदा आफ्नो कार्यक्षेत्र (Sector) परिवर्तन गर्न पाउने छैनन्। उदाहरणका लागि, कृषिमा आएको कामदार कृषि क्षेत्रकै अर्को कम्पनीमा मात्र जान पाउनेछ।
• खर्चको बाँडफाँड: नयाँ कम्पनीले कामदारलाई भर्ना गर्दा पुरानो कम्पनीले कामदार ल्याउन गरेको लगानी (भर्ना खर्च आदि) को केही हिस्सा क्षतिपूर्तिका रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, ताकि पुरानो कम्पनीलाई आर्थिक नोक्सानी नहोस्।

२. नयाँ प्रणालीका प्रमुख फाइदाहरू:

यो प्रणाली कामदार र रोजगारदाता दुवैका लागि लाभदायक मानिएको छ:

• श्रम शोषणको अन्त्य: कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने डरले गर्दा अब मालिकहरूले कामदारलाई राम्रो व्यवहार गर्न र समयमै उचित तलब दिन बाध्य हुनेछन्।
• करियर विकास (Career Path): यो प्रणाली सिधै ‘तोकुतेइ गिनो’ (SSW) सँग जोडिएको छ। ३ वर्षको तालिममूलक रोजगारी पुरा गरेपछि कामदार सजिलै ‘तोकुतेइ गिनो’ मा प्रवेश गर्न सक्छन्, जसले गर्दा जापानमा दीर्घकालीन बसाइ र परिवार ल्याउने बाटो खुल्छ।
• मानव अधिकारको रक्षा: कामदारले आफ्नो कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार वा असुरक्षित वातावरणबाट मुक्ति पाउन सजिलै अर्को ठाउँमा जान सक्नेछन्।
• जापानी भाषामा सुधार: काम परिवर्तनका लागि भाषा अनिवार्य गरिएकाले कामदारहरूले जापानी भाषा सिक्न प्रोत्साहन पाउनेछन्, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवन सजिलो हुनेछ।

३. कम्पनीको समस्याका कारण हुने परिवर्तन (Exemption):

यदि कम्पनी टाट पल्टिएमा (Bankruptcy), कामदारमाथि शारीरिक वा मानसिक हिंसा भएमा, वा तलब नदिएमा माथिका सर्तहरू (१-२ वर्ष कुर्नुपर्ने नियम) लागू हुने छैनन्। यस्तो अवस्थामा कामदारले तुरुन्तै अर्को कम्पनीमा काम खोज्न सक्नेछन्।

जापानको यो नयाँ नीतिले विशेषगरी नेपाली युवाहरूका लागि ठूलो राहत दिने देखिन्छ। यसअघि ‘गिइनो जिस्यु’मा आएका धेरै नेपालीहरूले कम्पनीमा समस्या हुँदा पनि छोड्न नपाएर भाग्नुपर्ने (Illegal बन्नुपर्ने) बाध्यता थियो। अब कानुनी रूपमै काम परिवर्तनको बाटो खुलेपछि जापानको बसाइ थप सुरक्षित र मर्यादित बन्ने विश्वास गरिएको छ।