सरकारी तवरबाटै विशेष दक्ष श्रमिक निःशुल्क जापान पठाउनेगरी थालिएको प्रक्रिया अहिले भद्रगोल छ। कार्यविधिअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले पनि कामदार पठाउन पाएका छैनन्, तर कन्सल्टेन्सीले धमाधम पठाइरहेका छन्।
काठमाडौँ– असोज ३ गते टोकियोमा आयोजित जापान–नेपाल रोजगार सम्मेलनमा बोल्दै श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भनेका थिए, “नेपाल सरकारले जापानमा दक्ष कामदार पठाउने निर्देशिका (डिरेक्टिभ) जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। यसले नेपालबाट हजारौँ दक्ष कामदार ल्याउन चाहने सबै जापानी एजेन्सी र कम्पनीहरूलाई सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु।”
नेपालबाट इमानदार, परिश्रमी र सक्षम जनशक्ति लैजान जापानका रोजगारदातालाई उनले आग्रह पनि गरे।
मन्त्री भण्डारीले भनेझैँ नेपालबाट दक्ष कामदार जापान पठाउने सन्दर्भमा निर्देशिका नभई कार्यविधि जारी भएको छ। २०८० माघ २५ गते जारी भएको उक्त कार्यविधि अझै लागू हुनसकेको छैन।
नेपालबाट जापानमा विशेष दक्ष कामदार ‘एसएसडब्लू’ पठाउनेसम्बन्धी प्रक्रिया शुरू भएको पाँच वर्षभन्दा धेरै समय भइसक्यो। सरकारी तवरबाटै निःशुल्क रूपमा कृषि, नर्सिङ, होटललगायत विभिन्न १२ क्षेत्रमा दक्ष कामदार जापान पठाउने भनिए पनि उक्त प्रक्रिया अहिले भद्रगोल छ।
नेपाली श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया र इजरायलजस्तै सरकारी तवरबाटै जापानमा रोजगारीको अवसर दिने गरी दुई देशका सरकारबीच २०७५ चैत १२ गरे सहकार्यको समझदारी (एमओसी) भएको थियो। त्यति बेलैदेखि उक्त अवसर आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै म्यानपावर व्यवसायी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय धाइरहेका थिए।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी लगातार फेरिइरहने ‘संस्कृति’ले लामो समयसम्म त्यस विषयमा कुनै टुंगो लाग्न सकेन। अन्ततः गत माघ २५ गते ‘जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त जिम्मा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई नै सुम्पियो। यो निर्णय गर्दा श्रममन्त्री भण्डारी नै थिए। तर त्यसपछि आएका श्रममन्त्री डीपी अर्यालले ‘थप अध्ययन गर्नुपर्ने’ भन्दै कार्यविधि रोकेका थिए।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हटेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि भण्डारी नै श्रममन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन्। तर उक्त कार्यविधिअनुसार म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रमिक पठाउन पाएका छैनन्। कार्यविधि पनि मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइएको छ।
कन्सल्टेन्सीको धन्दा
शैक्षिक सेवाका लागि स्थापना भएका कन्सल्टेन्सीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउँदैनन्। तर कतिपयले कामदार जापान धमाधम पठाइरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटकतिर एसएसडब्ल्यू कामदारका लागि भन्दै विज्ञापन गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रत्येक व्यक्तिबाट ३ लाखदेखि ८ लाख रूपैयाँसम्म लिएर जापान पठाउने गरेका छन्। जबकि, एसएसडब्लूका लागि कामदारसँग शुल्क लिन नपाउने एमओसीमा उल्लेख छ।
नर्सिङ क्षेत्रमा जापान गएकी कैलालीकी सृजना राना आफूले कन्सल्टेन्सीलाई ३ लाख रूपैयाँ दिएको बताउँछिन्। “भाषा र ट्रेनिङ भएपछि कन्सल्टेन्सीले गरिदिहाल्छन्, मलाई ३ लाख रूपैयाँ मागेको थियो,” उनी भन्छिन्, “कुनै कम्पनीले टिकट काटिदिन्छन्, त्यसको खर्च लाग्दैन। नत्र त्यो पनि आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ।”
ती कन्सल्टेन्सीले कामदारको नाममा श्रम कार्यालयबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जापान पठाउने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकबाट कन्सल्टेन्सीको ‘धन्दा’ बुझ्न सकिन्छ। पहिले जापानमा एकदमै न्यून मात्र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने गरेका थिए। पछिल्लो महिना यो तथ्यांक ह्वात्तै बढेको छ।
विभागले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको गत साउनको तथ्यांकअनुसार रोजगारीका लागि जापान जान १२ सय ४६ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका छन्। जबकि संस्थागत (म्यानपावर कम्पनी) श्रम स्वीकृति लिने १२१ जना छन्। असारमा व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या क्रमशः ८०७ र १२८ थियो।
म्यानपावर व्यवसायीहरू पनि आफूहरूले गर्ने काम कन्सल्टेन्सीले गरिरहेको दाबी गर्छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कर्णराज कटुवाल कन्सल्टेन्सीहरूले ८ लाखसम्म शुल्क लिएर एसएसडब्लू कामदार पठाइरहेको बताउँछन्। “हामीलाई पठाउन बाटो खुलाएको छैन, कन्सल्टेन्सीहरूले यहाँ ३ देखि ८ लाख रूपैयाँसम्म लिएर धमाधम पठाइरहेका छन्। सरकारको खेलाँचीले असम्बन्धित संस्थाहरूले श्रमिक पठाइरहेको अवस्था छ,” उनी भन्छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्री व्यक्तिगत रूपमा किन यति धेरै कामदार जापान गए भन्ने चिन्ताको विषय भएको बताउँछन्। “जापानमा व्यक्तिगत श्रम लिएर जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको देखियो, जुन चिन्ताको विषय पनि हो,” उनी भन्छन्।
मन्त्रालयबाट जारी भइसकेको र वेबसाइटबाट हटाइएको कार्यविधिमाथि पुनः छलफल भइरहेको छ। महानिर्देशक खत्रीका अनुसार मन्त्रालयले विभागलाई एसएसडब्लूमार्फत कामदार पठाउन भनेको छैन। तर कन्सल्टेन्सीका यस्ता क्रियाकलाप विभागका लागि ‘टाउको दुःखाइ’ भएको उनको भनाइ छ।
“अघिल्लो मन्त्रीज्यूले रोक्ने निर्णय गर्नुभएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको जस्तो लाग्दैन, मन्त्रालयमै छलफल भइरहेको छ,” खत्री भन्छन्, “यसैको मौका छोप्दै कन्सल्टेन्सीहरूले पठाइरहेको सुन्नमा आएको छ, ठगीका केसहरू पनि आएका छन्। हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।”
तत्कालीन श्रम मन्त्री डीपी अर्याल भने आफ्नो कार्यकालमा कामदार पठाउने प्रक्रिया रोक्न नभई थप पारदर्शी बनाउन अध्ययनका लागि कार्यविधि ‘होल्ड’ गरेको बताउँछन्। पछि जापानी पक्षसँग छलफल भए पनि उनीहरूले त्यतिबेलै उक्त कार्यविधि स्वीकार नगरेको उनको भनाइ छ।
“नेपालका लागि जापानी राजदूतज्यूसँग पनि छलफल भएको थियो तर त्यतिबेला यसलाई टुंगो लगाउन सकिएन, सरकार पनि परिवर्तन भइहाल्यो,” उनले उकालोसँग भने, “अहिलेको अवस्था के छ, मलाई थाहा छैन। हाम्रो मान्यता भनेको पारदर्शी बनाउने र नेपाली कामदार नठगिउन् भन्नेबारेमै केन्द्रित थियो।”
केमा अड्किएको छ प्रक्रिया?
एसएसडब्लूमार्फत श्रमिक पठाउने प्रक्रियाको उल्झनबारे मन्त्रालय तथा विभागकै कर्मचारीहरू प्रष्ट र एकमत छैनन्। दुई देशका सरकारबीच श्रमिक पठाउने गरी भएको एमओसी विपरीत कार्यविधि ल्याएकोप्रति जापान पक्ष असन्तुष्ट भएको मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन्।
समझदारीअनुसार निजी एजेन्सीले नेपाली कामदार भर्ना र आपूर्ति गर्न पाउँदैनन्। सम्झौतामा सरकार–सरकार मोडालिटी (जीटूजी) अन्तर्गत भर्ना गरिने उल्लेख छ। तर त्यसमा निजी क्षेत्र वा विचौलिया घुस्न थालेपछि जापानी पक्ष चिढिएको हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
“यसअघि पनि मन्त्रालयले एसएसडब्लूकै विषयमा निर्देशिकाको मस्यौदा ल्याएको थियो जसमा नेपाली कामदारलाई खर्च तिर्ने र तेस्रो पक्ष वा सहयोगी निकाय (कुनै एजेन्सी)ले जापान जाने श्रमिकलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था थियो। त्यो सम्झौता विपरीत थियो,” नाम खुलाउन नचाहने ती कर्मचारी भन्छन्, “केही स्वार्थ समूह पनि थिए होला त्यसमा, जापानले यस्ता कुरा रुचाउँदैन। ऊ त प्रष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया चाहन्छ। कतै हाम्रैमा पो समस्या भएको हो कि!”
अहिलेको कार्यविधि (जुन मन्त्रालयको वेबसाइटबाटै हटाइएको छ)ले म्यानपावरलाई जिम्मा त दिएको छ तर शुल्क लिन नपाइने उल्लेख छ। रोजगारदाताले तिर्ने उल्लेख भएको अवस्थामा श्रमिकले तिर्नु पर्दैन। रोजगारदाताले नतिर्ने अवस्थामा कति शुल्क लाग्ने भन्ने तोकिएको छैन। म्यानपावर व्यवसायी सेवाशुल्कबापत श्रमिकको एक महिनाको तलब तिर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
म्यानपावरलाई जिम्मा दिएर समझदारी विपरीत कदम चालेको अवस्थामा सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्दा जापानले नेपालबाट एसएसडब्लू प्रणाली नै खारेज गरिदेला भन्ने चिन्ता मन्त्रालयलाई छ। त्यसैले उक्त कार्यविधिमा पुनः छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। केही बुँदा परिमार्जन गरेर जापान पक्षलाई बुझाएको र त्यहाँबाट प्रतिक्रिया आइनसकेको रोजगार व्यवस्थापन शाखा हेर्दै आएका मन्त्रालयका उपसचिव महेश पराजुली बताउँछन्।
कामदार भर्ना प्रक्रियामा असम्बद्ध संस्था हाबी नहोऊन् भन्नेमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित रहेको पराजुलीको भनाइ छ। “म्यानपावरले पनि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सहभागी हुनुपर्यो। कुनै पनि कामदारलाई थप भार नपर्ने गरी पठाउनुपर्छ तर सेवाशुल्कबापत उनीहरूले पनि केही लिन पाउनुपर्छ। हामीले कार्यविधिमै त्यसको प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
जापानका कम्पनीहरूले कामदार चाहियो भने सिधै आफै अघि सर्दैनन्, उनीहरूले एजेन्सीमार्फत माग गर्छन्। जापान सरकारले स्वीकृति दिएकाबाहेक अन्य संस्थाले कामदार लैजान नपाउन् भन्ने मन्त्रालयको मनसाय भएको उनको भनाइ छ।
यस्तै, एसएसडब्लू प्रणालीमा व्यक्तिगत रूपमा जान नपाउने भनेर प्रष्ट नलेखिएको हुँदा कन्सल्टेन्सीहरूले पठाउने गरेको हुनसक्ने पराजुली बताउँछन्।
(यो सामग्री बेदानन्द जोशीले उकालो अनलाइनका लागि तयार पारेका हुन ।)
