नेपालमा लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विज्ञहरूले लिभिङ टुगेदरको समस्या पनि सम्बोधन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले ऐन बनाउँदा विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्धविच्छेदको आधारमा मात्रै बनाइएको बताए ।
‘विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्धबिच्छेदको आधारमा मात्रै बनाइएको छ, लिभिङ टुगेदर अहिले निकै बढ्दै गएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
उहाँले दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको तर लिभिङ टुगेदरबारे उल्लेख नभएको तर्क गर्नुभयो । घटनाक्रम हेर्दा लिभिङ टुगेदरको समस्याबाट महिलाहरू बढी पीडित देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, तर लिभिङ टुगेदर भइरहेकोमा त्यसलाई अपराधीकरण गर्ने रियलाइज गरिएन भने समस्या बढ्दै जाने र फेरि महिलाहरू नै बढी पीडित हुँदै जाने सम्भावना देखिँदै गएको छ ।’
विवाहित पुरुषले अविवाहित महिलालाई विवाह नै नभइ छुट्टै फ्ल्याट लिएर राख्ने गरेको घटना आफूले देखेको भन्दै उहाँले यसबारे स्पष्ट ऐन बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पनि लिभिङ टुगेदरको समस्या सम्बोधन गर्न स्पष्ट कानून बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रूपमा अघि बढिसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानूनहरूलाई प्रभावित बनाएको बताए । कस्तो अवस्थामा सँगै बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा सँगैबस्न नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट कानून बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
सचेतक भुसालले लिभिङ टुगेदरको बारेमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्पष्ट खाका कोरेर सदनमा छलफल गराउन आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले)की सांसद विन्दा पाण्डेले लिभिङ टुगेदर बारे शीर्ष नेताहरूको मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको बताइन । उनले लिभिङ टुगेदरको सन्दर्भमा प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नका लागि मुल नेतृत्वको मानसिकता नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
सांसद पाण्डेले लिभिङ टुगेदरमा बस्दा पनि ती व्यक्तिको रजिस्टेशन गर्नुपर्ने ढंगले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन ।
सांसद पाण्डेले भनिन, ‘कानून बन्ने सन्दर्भमा कस्तो लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिने ? कस्तोलाई नदिने भन्दा अहिले जुन समस्या आएको छ त्यो भनेको विवाहित पुरुषहरूले बाहिर लिभिङ टुगेदरमा महिलाहरू राखेको भन्ने कुरा छ । यस्तो कुरालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । तर, विवाह नभइकन पनि कोही लिभिङ टुगेदरमा बसेका छन् भने लिभिङ टुगेदर पनि कतै न कतै रजिस्ट्रेशन हुनुपर्छ ।’
विनारजिस्ट्रेशनको लिभिङ टुगेदरले समस्या बढाउन सक्ने भन्दै सांसद पाण्डेले विवाहितहरूले त्यसरी बसेमा बहुविवाहको मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने ? भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी रहेको बताइन ।
यौनिक तथा लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकहरूलाई कानूननले पहिचना दिएको भए पनि परिवारको अधिकार नदिएको भन्दै उनले कानून बन्दा यसका बारेमा गहन छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिइन ।
सोमबार समितिले संविधानको धारा ३८ सँग बाझिएका कानूनबारे छलफल गरेको हो । छलफलमा सहभागी अन्य सदस्यहरुले बाँझिएका कानूनहरूलाई संविधान अनुकुल हुने गरि छुट्टै महिला अधिकार संसोधन विधेयक बनाउने सम्बन्धमा समितिले नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समिति सभापति निरुदेवी पालले कानून बाझिन नहुने गरी बनाउनुपर्ने बताइन। उनले महिलाको हकहितको कुरा गरिरहँदा अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन नपाइरहेको भन्दै त्यसमा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न आवश्यक रहेको बताईन ।
छलफलमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले नेपालको धारा ३८ सँग ४२ वटा कानूनका प्रावधानहरु बाझिएको बताए ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानून, महिला विरुद्धको हिंसासँग सम्बन्धित कानून, दम्पतीको समान हक सम्बन्धित कानुन, गर्भपतन लगायत महिला अधिकारका कतिपय प्रावधानहरु संविधानसँग बाझिएकाले ऐन संसोधन वा एकीकृत गरी छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
