वासिङ्टन डिसी । अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित विश्वका ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा (Immigrant Visa) प्रक्रिया स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी यो कठोर निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
यो निर्णयसँगै अमेरिका प्रवेश गर्ने कानुनी मार्गहरू थप प्रतिबन्धित हुने भएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले ती देशका नागरिकहरू अमेरिका पुगेपछि सार्वजनिक सहायता (Public Benefits) मा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै यो कदम चालेको जनाएको छ।
किन रोकियो भिसा?
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको नेतृत्वमा रहेको विदेश मन्त्रालयले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई प्रभावित देशहरूबाट आउने आप्रवासी भिसा आवेदनहरू तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार:
- अमेरिकी अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको हो।
- अमेरिकामा बस्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
- अध्यागमन प्रक्रियाको पुनः मूल्याङ्कन नभएसम्म यी ७५ देशका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोकिनेछ।
- अमेरिकाभर सार्वजनिक सुविधा कार्यक्रममा व्यापक ठगी भइरहेको खुलासा भएपछि सरकार यस्तो ठगी रोक्न केन्द्रित भएको छ।
कुन-कुन भिसामा असर पर्छ?
यो प्रतिबन्ध मुख्य गरी आप्रवासी भिसा (Immigrant Visa) खोज्नेहरूका लागि मात्र लागू हुनेछ।
- गैर-आप्रवासी भिसा: पर्यटक वा व्यापारिक भिसा (Non-immigrant Visa) का लागि आवेदन दिनेहरूलाई यो स्थगनले असर गर्ने छैन।
- तर, गैर-आप्रवासी भिसा आवेदकहरूले पनि अमेरिकामा सार्वजनिक सुविधाहरू खोज्न सक्ने सम्भावनाबारे कन्सुलर अधिकारीहरूले सूक्ष्म जाँच गर्नेछन्।
प्रभावित हुने प्रमुख देशहरू
निलम्बनको सूचीमा नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तान पनि परेका छन्। यस्तै ब्राजिल, रूस, इरान, इराक, सिरिया, र सोमालिया जस्ता देशहरू पनि यो सूचीमा समेटिएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै अवैध र कानुनी दुवै प्रकारका आप्रवासनलाई सीमित गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन्।
यसअघि नै ब्राजिल, इरान, रुस र सोमालियाका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोकिसकिएको थियो। जनवरी २१ देखि यो दायरा विस्तार भएर ७५ देश पुगेको छ, जसले गर्दा हजारौँ नेपाली आवेदकहरूको अमेरिका जाने सपना तत्कालका लागि अन्योलमा परेको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र कूटनीतिक प्रभाव
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको यो आकस्मिक घोषणापछि नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको आधिकारिक अध्ययन सुरु गरेको बुझिएको छ। यद्यपि, सरकारले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यो निर्णयले नेपाल र अमेरिकाबीचको जनस्तरको सम्बन्धमा केही समयका लागि प्रभाव पार्न सक्छ।
विशेष गरी ‘डिभी’ (DV) परेर अमेरिका जाने तयारीमा रहेका र पारिवारिक पुनर्मिलन (Family-based visas) का लागि वर्षौँदेखि प्रक्रियामा रहेका नेपालीहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष मर्कामा पर्नेछन्।
विशेषज्ञ विश्लेषण: के भन्छन् अध्यागमन विज्ञ?
अध्यागमन कानुनका विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको यो कदम ‘पब्लिक चार्ज रुल’ (Public Charge Rule) लाई थप कडा बनाउने रणनीति हो। यसको अर्थ, अमेरिका आउने आप्रवासीहरूले त्यहाँको सरकारबाट स्वास्थ्य, शिक्षा वा खाद्यान्न सहायता (Welfare) लिन सक्ने अलिकति पनि सम्भावना देखिएमा उनीहरूलाई प्रवेश निषेध गरिनेछ।
विश्लेषणका मुख्य बुँदाहरू:
- कडा छनोट प्रक्रिया: अब कन्सुलर अधिकारीहरूले आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, पारिवारिक स्थिति, वित्तीय सम्पत्ति, शिक्षा र सीपको सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछन्।
- अस्थायी तर अनिश्चित: यो स्थगन ‘अस्थायी’ भनिए पनि पुनरावलोकन प्रक्रिया कति लामो हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले धेरैको भिसा प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकिन सक्छ।
- डिभी लोटरीमा अन्योल: नेपालबाट हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा डिभी लोटरीमार्फत नेपालीहरू अमेरिका जाने गरेका छन्। यो प्रतिबन्धले सन् २०२६ को डिभी प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ।
- विश्वकप २०२६ र प्रभाव: सन् २०२६ मा अमेरिकामा आयोजना हुन लागेको विश्वकप फुटबलका कारण पर्यटक भिसा (Non-immigrant) मा भने यो प्रतिबन्ध लगाइएको छैन, जसले खेल प्रेमीहरूलाई केही राहत दिएको छ।
अमेरिकाको यो पछिल्लो निर्णयले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानलाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने देखिएको छ। यसले कानुनी रूपमा अमेरिका जान चाहनेहरूका लागि ढोका बन्द नगरे पनि बाटोलाई भने निकै साँघुरो र कठिन बनाइदिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: जापानको कावागुचीमा विभेदविरुद्ध विशाल र्याली
