जापानले सोमबारदेखि राहदानी वाहकहरूलाई भिसा र अध्यागमन टिकटहरूको लागि ठाउँ सकिएपछि राहदानीको पृष्ठहरू थप्न अनुमति दिने सेवा खारेज गर्ने भएको छ ।
नक्कली पासपोर्टहरू पहिचान गर्न कठिनाइ भएपछि यात्रा कागजातका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले एसियाली राष्ट्रलाई सेवा बन्द गर्न सुझाव दिएसंगै जापानले यो अनुमति खारेज गर्ने भएको भएको हो। यस्तो प्रणाली रोक्न जी २० समूहको जापान अन्तिम सदस्य बनेको छ ।
संशोधित राहदानी ऐन सोमबारदेखि लागू हुने भएकोले यो कदम चालिएको हो।परिवर्तनको अंशको रूपमा राहदानी नवीकरण र हराएको राहदानी रिपोर्टिङका लागि आवेदन अनलाइनबाटै गरिने पनि पानी भएको भएको छ ।
प्रशासनिक सेवाहरूको डिजिटलाइजेशनको एक भागको रूपमा आवेदकहरूको सुविधालाई सुधार गर्न र राहदानी-सम्बन्धित कार्यलाई तर्कसंगत बनाउन डिजाइन अनलाइन आवेदन बनाएको हो ।
अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, बेलायत, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघ G20 मध्ये एक मात्र विकसित राष्ट्रहरू मध्ये जापान एक दुर्लभ राष्ट्र थियो जसले राहदानीहरूमा अतिरिक्त पृष्ठ जारी गर्न अनुमति दिने गरेको थियो ।
जापानले पहिले पासपोर्टमा खाली पृष्ठहरू सकिको खण्डमा २५०० येनको शुल्कमा ४० पृष्ठहरू थप्न अनुमति दिएको थियो। संशोधन भएपछि मूल राहदानीको रूपमा समाप्त हुने मितिको साथ कट-मूल्यमा जारी गरिनेछ।
१८ वर्ष वा माथिका आवेदकहरूको लागि १० वर्षको राहदानी सामान्यतया १६००० येनमा प्रदान गरिदै आएको छ । भने पाँच-वर्षीय राहदानी ११००० येन सम्म खर्च लाग्ने गर्दछ ।
यद्यपि राहदानी नवीकरण सेवाहरू अनलाइन हुनेछन्, नयाँ राहदानीका लागि आवेदनहरू तत्कालका लागि व्यक्तिले आफ्नो परिवार दर्ता सम्बन्धी कागजातहरू जस्ता भौतिक रूपमा समर्थन प्रमाणहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ।
परिवार दर्ता-सम्बन्धित कागजातहरू डिजिटलाइजेसन गरिएमा नयाँ राहदानी आवेदनहरू पनि अनलाइन उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अनलाइन आवेदनका लागि योग्य हुनका लागि राहदानी वैधता अवधि एक वर्ष भन्दा कम छ र जसको राहदानीमा भिसा क्षेत्रका लागि तीन वा कम खाली पृष्ठहरू हुनुपर्ने हुन्छ । मेरो नम्बर व्यक्तिगत पहिचान कार्ड र सम्बन्धित वेबसाइट Mynaportal मा अनलाइन राहदानी नवीकरण प्रक्रियाहरू दर्ताको उल्लेख रहेको छ।
अनलाइन आवेदनका लागि नवीकरण शुल्कको क्रेडिट कार्ड भुक्तानी स्थानीय सरकारहरू र तयार भएका विदेशी कूटनीतिक कार्यालयहरूबाट सम्भव हुनेछ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नयाँ राहदानी जारी गर्नका लागि परिवार दर्ताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने र जारी भएका राहदानीमा रहेका व्यक्तिगत जानकारीमा परिवर्तन गर्नका लागि अनलाइन आवेदन गर्न सम्भव बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
