जनार्दनमाथि छानबिन प्रकरण: ‘बाहिरबाट अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन’- प्रतिवेदन

तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा समितिका संयोजक रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा गत १४ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई जना अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमाथि छानबिन गर्न २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि समिति बनेको थियो। उक्त समितिले मन्त्रालयको १४ र १५ गतेको सीसीटीभी फुटेजलाई अध्ययनको आधार बनाए पनि सो दिनको फुटेजको रिकरभका लागि प्रहरीको सहायता लिएको थियो। रिकभर भएको फुटेजमा पनि अनधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्णले सीसीटीभीको फुटेज र फुटेजमाथि फरेन्सिक विज्ञलाई बोलाएर छलफल गरेर  प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए । 

५१ वटा सीसीटीभी फुटेजका सिंगल फ्रेमहरुको क्लिप हेर्दा चलायमान फुटेज उपलब्ध हुन नसकेकोले बाहिरबाट अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा एमालेका तर्फबाट संलग्न रहेका सांसदहरुले भने फरक मत राखेका छन्। २८ गते समितिको पहिलो बैठक बसेकोमा २३ वटा बैठक र ७५ घण्टा समितिले छलफल गरेको थियो।

समितिले मन्त्रालयको मात्रै सीसीटीभीको नभई सिंहदरबार प्रवेश गर्ने गेटको फुटेज समेत अध्ययन गरेको थियो। तर, फुटेज अनुसार अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नदेखिएको समितिले ठहर गरेको हो।

२२ जनाको बयान, मिलेन क्लू

समितिले अध्ययनका क्रममा शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराई, राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य लगायत २२ जनासँग बयान लिएको थियो। मन्त्रालय र विभागसँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरुले अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए।

‘सो दिन मन्त्रालयमा उपस्थिति भएका पदाधिकारीहरुले आफू त्यहाँ रहेको समयमा कुनै अनधिकृत व्यक्ति नदेखिएको जिकिर गरे,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको दाबीसहित समाचार लेखेका अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग पनि छलफल गरेको थियो। उनीहरुले आफूसँग प्रमाण सुरक्षित रहेको र स्रोत खोल्न नमिल्ने बताएका थिए।

छानबिन समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका थिए ।

संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।