दोस्रो युद्धका ‘कम्फर्ट वोमन’ लाई जापानद्वारा क्षतिपूर्ति तिर्न दक्षिण कोरियाली अदालतको आदेश, आदेश पालना नगर्ने जापानी विदेशमन्त्रीको भनाइ

-


     जनहित न्युज    
     मंसिर ८ गते २०८०


दक्षिण कोरियाली एक उच्च अदालतले दोस्रो विश्वयुद्ध ताका यौनका लागि दास बनाइएका युद्धकालीन ‘कम्फर्ट वोमन’ र उनीहरूका आफन्तहरू भनेर चिनिने व्यक्तिहरूको समूहले दायर गरेको मुद्दालाई तल्लो अदालतले खारेज गरेपछि जापानी सरकारलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ।
सियोल उच्च अदालतले १६ प्रतिवादीहरूको दाबी खारेज गर्दै अघिल्लो निर्णयको समीक्षा गरेपछि बिहीबार यो निर्णय सुनाएको हो। मुद्दामा भाग लिने प्रत्येकले मानसिक र शारीरिक पीडाको क्षतिपूर्तिमा २०० मिलियन वोन अर्थात लगभग १ लाख ५० हजार डलर माग गरिएको थियो ।
२०२१ मा तल्लो अदालतले सार्वभौम उन्मुक्ति र विगतका शीर्ष-अदालतका निर्णयहरूको आधारमा उक्त मुद्दा खारेज गरेको। सार्वभौम उन्मुक्ति भनेको यस्तो कानुनी अवधारणा हो जसले राज्यहरू कानुनको विदेशी अदालतहरूबाट सिविल निर्णयहरूबाट समेत उन्मुक्त छन् भन्ने मान्यता दिन्छ।
सियोलको अदालतले प्रतिवादीहरूले दाबी गरेअनुसार जापानी सरकार क्षतिपूर्तिको लागि जिम्मेवार छ भनी निर्णय गर्दै यस मामलामा अन्य अवधारणा लागू हुँदैन भनेर निर्धारण गरेको फैसला सुनाएको हो।
“परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत, दक्षिण कोरियाली अदालतहरूको अधिकार क्षेत्रलाई मान्यता दिनु उचित छ।” अदालतको आदेशमा भनिएको छ – यसले कोरियाली प्रायद्वीपमा ती आरामदायी महिलाहरूलाई परिचालन गर्ने क्रममा गरिएका गैरकानुनी कार्यहरू स्पष्ट छन्, र क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने छ ।
कुनै पनि जापानी सरकारी अधिकारी कार्यवाहीमा उपस्थित भने भएका थिएनन् । टोकियोले सार्वभौम उन्मुक्तिको आधारमा मुद्दा खारेज गरिनु पर्ने अडान लिएको छ। जापान सरकारले दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरेमा फैसलालाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
जापानका उपविदेश मन्त्री ओकानो मासाताकाले जापानका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत युन डुक मिनसमक्ष उक्त निर्णय अत्यन्तै खेदजनक भएको भन्दै विरोध दर्ता गराएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत तोकिएको सार्वभौम उन्मुक्तिलाई अस्वीकार गरेको र प्रतिवादीको दाबीलाई स्वीकार गरेकोले जापानी सरकारले यो निर्णयलाई कहिल्यै स्वीकार गर्न सक्दैन जापानका उपविदेश मन्त्री ओकानोको भनाइ छ।
उनले यो पनि भने कि टोकियोले आरामदायी महिला भनेर चिनिने समस्याहरू पूर्ण रूपमा समाधान भएको र अन्ततः १९६५ मा जापान र दक्षिण कोरियाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सामान्य बनाएको बताउँदै भने- दक्षिण कोरियाली सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन भएको कुरालाई सच्याउन उचित कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?