काठमाडौँ– देउवा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र एमाले विभाजन गरेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाई पछि अदालतले राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा एसको दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको हो।
अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरेको छ । छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको छ ।
अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल, निकेशकुमार लम्साल, प्रवेश केसी र श्रीकान्त बरालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका थिए। माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन्।
माधव नेपालको नेतृत्वको पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट पनि विचाराधीन छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी दर्ता गर्नु पहिले नै नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको भन्दै त्यसलाई मान्यता दिएर दर्ता गरिएको दल खारेज हुनु पर्ने माग गरेका छन्।
यस्तै नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेपनि सभामुखले कारबाही रोकेको भन्दै सभामुखविरुद्ध पनि ओलीले रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्चले दुवै रिटको सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगसँग दल दर्ता र संसद सचिवालयसँग कारबाही नगर्ने निर्णयको सक्कल झिकाएको छ।
उक्त रिटको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी छ। सरकारले गत भदौ २ गते राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो।
