काठमाडौं- निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध लागेको आरोपमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणतर्फ पुग्दै गर्दा अर्थमन्त्रीविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुने कुनै प्रमाण भेट्टाउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषयको प्रतिवाद गरेको र त्यसैअनुसार बयान दिएको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
समितिले अर्थसचिव मधु मरासिनीसँग ४ घण्टा र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग ३ घण्टा बयान लिएको स्रोतले जनाएको छ । दुई सचिवहरुसँग नै लामो बयान लिएको थियो । समितिले सिसिटिभी फुटेज पत्ता नलाग्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ।
‘सीसीटीभी फुटेज रिस्टोर हुने कुनै प्रविधि छ कि भनेर हामी अझै पनि खोजिरहेका छौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसका लागि प्रयास जारी छ। तर सीसीटीभी फुटेज भेट्टाउन सहज देखिएन। फुटेज नभेटिएपनि अब समितिले काम अघि बढाउँछ।’
छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अहिलेसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि गर्ने आधार फेला नपरेको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘पहिलो बैठक बसेको ७ दिनयता गरिएको गहन अध्ययनबाट अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन सक्दैन ।’
समितिले यही बिहीबारसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । असार २२ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सम्मिलित विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा ११ जना सांसद रहेका छन् ।
भेटिएन सीसीटीभी फुटेज
यसक्रममा सीसीटीभी फुटेज नदिएपछि एमालेको दबाबले अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । संसदीय समितिले पनि छानबिनका क्रममा जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज भेट्टाउन नसकेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा जडित सीसीटीभी फुटेज स्टोरको क्षमता १३ दिनको मात्रै रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँदै आएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज हुन्छ र भण्डारण क्षमता अभावका कारण त्यसअघिका डाटा स्वतः मेटिँदै जान्छ ।
