काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयनका लागि घरनजिकको स्थानीय सरकारले थुप्रै अधिकार पाएको छ । राहदानी, नागरिकता, कर, शिक्षालगायत विषय स्थानीय सरकारकै जिम्मामा छन् । स्थानीय सरकारले नागरिकको प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा निर्णय लिने अधिकार पनि पाएका छन् । गाउँ तथा नगरपालिकामा पनि संघीय संसद्जस्तै कार्यकारी अधिकारप्राप्त नगर/गाउँ कार्यपालिका गठन गरिएको हुन्छ । यसले नगर/गाउँपालिकाबाट हुने प्रशासनिकदेखि विकास निर्माणसम्मका नीतिगत निर्णय लिने अधिकार पाएको हुन्छ । यीमध्ये स्थानीय तह अधीन रहेका अधिकार निम्न छन् आमा र बुबा वा दुवै नभएका बच्चाको जन्मदर्ता गर्न…
पुरा पढौ