जापान सरकारद्वारा हालै गरिएको मूल्यवृद्धिप्रति ६४ प्रतिशत जापानीहरू असन्तुष्ट: सर्वेक्षण

फुमियो किशिदा नेतृत्वको सरकार गठन पश्चात् भएको मूल्यवृद्धिप्रति ६४ प्रतिशत जापानीहरू असन्तुष्टी व्यक्त गरेको एक सर्वेक्षण देखाएको छ ।
क्योदो न्यूजले गरेको सर्वेक्षणलाई सोमबार सार्वजनिक गर्दै मूल्यवृद्धिप्रति प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको कदमलाई अपर्याप्त निर्णय मान्ने जापानीहरूको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेको र भने २८.१ प्रतिशतले मूल्यवृद्धिलाई सन्तोषजनक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
गत शनिबारदेखि तीन दिनेसम्म राष्ट्रव्यापी टेलिफोन मार्फत गरिएको सर्वेक्षणमा कुल ७७.३ प्रतिशतले खाद्यान्न र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढ्दो मूल्यले उनीहरूको जीवनमा कष्टकर प्रभाव पारेको बताएका छन्, जुन अप्रिलको सर्वेक्षणको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले बढी हो।
आगामी महिना हुन लागेको हाउस अफ काउन्सिलरहरूको निर्वाचनमा नागरिकको दैनिक जीवनयापनको उच्च लागतलाई ध्यानमा राख्नको लागि ७१.१ प्रतिशतले आग्रह गरेका छन, मतदान गर्दा उनीहरूले यस कुरालाई विशेष ध्यान दिने बताएका छन ।
अमेरिकी डलरको तुलनामा जापानी येनको मूल्यमा आएको गिरावट र युक्रेनमा जारी युद्धको बीचमा तेल र अन्य आयातको मूल्य बढ्दै गएपछि बैंक अफ जापानका गभर्नर हारुहिको कुरोदाले गत हप्ता भनेका थिए कि उपभोक्ताहरू मूल्यवृद्धिप्रति बढी “सहनशील” भएका छन् भनेपछि सांसद र उपभोक्ताहरूबाट भएको आलोचनाबाट सो प्रतिक्रिया फिर्ता लिन बाध्य भै माफी समेत मागेका छन ।
सर्वेक्षणमा ७७.३ प्रतिशतले उनको भनाइ अनुपयुक्त भएको महसुस गरेका छन् भने कुरोदालाई केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रूपमा अयोग्य ठान्नेहरूको संख्या ५८.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
कुरोदा सन २०१३ मा BOJ गभर्नर भएदेखि बैंकले २ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य राखेको छ र अति ढिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ। अब उनको कार्यकाल अप्रिल २०२३ मा समाप्त हुदै छ ।
सर्वेक्षणले किशिदा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति मूल्याङ्कन ५६.९ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ, जुन अघिल्लो महिना बढेर ६१.५ प्रतिशतमा पुगेको थियो, जुन अक्टोबरमा उनले पदभार ग्रहण गरेयताको उच्चतम स्तर हो।मन्त्रिपरिषद्को अस्वीकृति रेटिङ ५.१ अंकले बढेर २६.९ प्रतिशत पुगेको छ।
कोरोनाभाइरस महामारीको बीचमा दुई वर्षपछि सीमा नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै पर्यटन बढाउने पहिलो कदम स्वरूप जापानले शुक्रबार विदेशी पर्यटकहरूलाई स्वीकार गर्न भिसा प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ।यस्तो कदमलाई उपयुक्त ठान्नेहरूको संख्या ६८.४ प्रतिशत पुगेको छ भने ३० प्रतिशतले अन्यथा सोचेका छन्।
संसदको माथिल्लो सदनको निर्वाचनको सन्दर्भमा ३९.७ प्रतिशतले किशिदाको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भोट हाल्ने बताए।
विपक्षी दल जापान इनोभेसन पार्टीका लागि ९.९ प्रतिशत, जापानको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि ९.७ प्रतिशत र एलडीपीको कनिष्ठ गठबन्धन साझेदार कोमेटोलाई ५.८ प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो।