लामो रस्साकस्सीपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदमा पेश भएको छ ।
अर्थमन्त्रीका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्को आइतवारको बैठकमा एमसीसी सम्झौता पेश गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी पेश गर्न नमानेपछि उनका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री कार्कीले पेश गरेका हुन् ।
कार्की अर्थमन्त्री छँदा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
आजको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एमसीसी टेबल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनकै माओवादीले भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमसीसी टेबल गर्ने सभामुखको निर्णयप्रति लिखित असहमति जनाएको थियो ।
ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाबीच कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता अनुमोदनका लागि ३० असार २०७६ मा सदनमा दर्ता गराएको थियो ।
एमसीसी टेबलप्रति सत्ता पक्षकै आपत्ति : झलनाथ पनि विरोधमा उभिए
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी टेबल भएकोप्रति सत्ता गठबन्धनमै आवद्ध दलले विरोध गरेका छन् ।
बैठकको प्रारम्भमै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बोल्नका लागि समय लिएका थिए ।
उनले कार्यसूचीमा एमसीसी उल्लेख भएको विषयमा माओवादीको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका बीच बैठक अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि उभिएर त्यसको विरोध गरे। एमसीसी टेबल गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
एमसीसी टेबल हुँदै गर्दा नेता खनालले उभिएर नाराबाजी गरेका थिए ।
