जापानको १२४ वर्षे कानून संशोधन हुदै, सम्बन्ध विच्छेदको १०० दिनपछि मात्र महिलाले पुनर्विवाह गर्न पाउने प्रतिबन्धित प्रावधान खारेज

-


     जनहित न्युज    
     फागुन ३ गते २०७८


जापान सरकारको एक प्यानलले सोमबार कानुनी पितृत्व निर्धारण गर्ने पुरानो मुलुकी संहिताको प्रावधानलाई खारेज गर्दै सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाको लागि हालको १०० दिनसम्म पुनर्विवाह गर्न नपाउने प्रतिबन्ध हटाउन सिफारिस गरेको छ।
विद्यमान कानून अन्तर्गत केवल महिलाहरूले सम्बन्ध विच्छेद पछि पुन: विवाह गर्न १०० दिनको समय पर्खिनु पर्ने कानुनी बाध्यात्मक अवस्थालाई हटाई उनीहरूलाई पुनर्विवाह र कानुनी पितृत्व सम्बन्धी भेदभावपूर्ण नियमहरूको समीक्षा गर्ने गरि प्रतिबन्ध हटाउन सरकारी एक प्यानलले सरकारीलाई सिफारिस गरेको हो।

न्याय मन्त्री योशिहिसा फुरुकावालाई न्याय मन्त्रालयको विधायिका परिषद्को सिफारिस पछि सरकारले अब १८९८ को नागरिक संहितामा प्रस्तावित ऐतिहासिक परिवर्तनहरू सम्भवतः यहि आर्थिक वर्ष २०२२ मा पास गरि अर्को वर्षको मार्चबाट लागु हुने गरी पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मुलुकी संहितामा आमाको सम्बन्धविच्छेद भएको ३ सय दिनभित्र जन्मेको सन्तानलाई पूर्व श्रीमानको सन्तान मानिनेछ भने विवाह भएको २०० दिनभित्र जन्मेको बच्चालाई हालको श्रीमानको सन्तान मानिनेछ । बच्चाको कानुनी बुबाको छिट्टै निर्धारण गरी बच्चाको हितको रक्षा गर्न यो प्रावधान गरिएको थियो।
“सम्बन्ध विच्छेदको ३०० दिन भित्र” महिलाबाट जन्मेको बच्चाको कानुनी रूपमा पितृत्वको प्रावधान यथावत रहनेछ । यस्तो अवस्थामा बच्चा उनको वर्तमान श्रीमानको रूपमा मान्यता प्राप्त हुनेछ। प्यानलको प्रस्तावित संहिता परिवर्तनहरूबाट पुन: विवाह गरेको घटनाहरूलाई छुट दिनेछ।
विद्यमान व्यवस्था अनुसार सम्बन्धविच्छेद भएको केही समयपछि महिलाले पुनः विवाह गरेर २०१ दिन वा ३०० दिनसम्म बच्चा जन्माएमा पूर्व र हालको पतिको कानुनी पितृत्वको दाबी मिल्दोजुल्दो हुने उल्लेख छ। अब त्यस्ता दाबीहरू ओभरल्याप हुने छैनन ।महिलाहरूमा १०० दिनको पुनर्विवाह प्रतिबन्ध पनि खारेज हुनेछ।
कानुनी पितृत्व सम्बन्धी हालको प्रावधानलाई मुख्यतया परिवार दर्ता नभएका बालबालिकाको बढ्दो संख्यालाई रोक्नको लागि समीक्षा गरिएको छ । जसले उनीहरूलाई स्वास्थ्य र अन्य सेवाहरूको दायरा प्राप्त गर्न समस्या पार्ने गरेको छ ।
यस वर्षको जनवरीसम्ममा परिवार दर्ता नभएका ८२५ व्यक्तिहरूमध्ये करिब ७० प्रतिशत परित्यक्त भएका गरिब आमाहरूले हालको कानुनी पितृत्व नियमका कारण जन्मदर्ताको सूचना पेश नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

धेरै महिलाहरूले आफ्नो पूर्व पतिलाई बच्चाको कानुनी बुबाको रूपमा मान्यता दिनबाट बच्न आफ्नो वर्तमान पतिसँग आफ्नो बच्चाको जन्मको सूचना पेश नगर्ने गरेका छन्।
तिनीहरूमध्ये केही आफ्ना पूर्व पति वा पत्नीहरूबाट घरेलु हिंसा समेत भागेका छन् वा अझै सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियामा छन् तर तिनीहरूका वर्तमान पाटनरहरूसँग बच्चा जन्मेका छन्।
मुलुकी संहितामा प्रस्तावित संशोधनहरूले आमा र बच्चालाई आफ्नो पूर्व पतिको कानूनी अधिकारलाई अस्वीकार गर्न अदालतको मध्यस्थताको दायरमा अधिकार पनि समावेश गर्दछ।अहिले श्रीमानलाई मात्र त्यसो गर्न अनुमति दिएको छ ।यो समाचार द माइनिचीमा आधारित रहेर तयार पारिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?