एमसीसीका विषयमा सहमति जुटाउन बसेको प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूबीचको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ ।
शनिबार एमसीसीमा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको हो ।
एमसीसी सम्झौताबारे संसदमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रस्ताव सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का शीर्ष नेताले अस्वीकार गरेका छन् ।
शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी सम्झौतामा छलफलमा लैजान प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् ।
प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार तीन नेताको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका थिए । तर दुई नेताले भने एमसीसी अघि बढाउन अहिले हतार नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रचण्ड र नेपालले गठबन्धनबीच समान धारणा नबनेको र प्रतिपक्षीले पनि धारणा स्पष्ट नगरेको अवस्थामा यसलाई संसदमा लगेर मात्रै अर्थ नहुने बताएका मल्लले जानकारी दिए ।
सत्तारुढ माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै आएका छन् । प्रचण्ड र नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाउन सुझाव दिएको मल्लले जानकारी दिए ।
प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा दाहालले भने फागुन दुई गतेको बैठक चार गतेलाई सार्न दुई नेताले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको जाकारी दिएकी छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेकी छन्, ‘प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा तीन शीर्ष नेताबीच भएको भेटबार्ताका क्रममा दुई गते हुने भनिएको संसद अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले दुई गते उपस्थित हुन नसक्ने र संसद सार्न गरेको अनुरोधको कारण अध्यक्षद्वयले फागुन ४ गते राख्न सुझाव दिनु भएको छ ।’
सत्तारुढ दलबीच मतभेद
एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद चुलिएको बेला सत्ताधारी गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताबीच शनिवार छलफल भएको हो।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रस्तुत गर्ने चाहना व्यक्त गरिरहँदा सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले यथास्थिति उक्त सम्झौता अघि बढाइए निर्वाचन र गठबन्धनको भविष्य नै प्रभावित हुने बताउँदै आएका छन्।
यसअघि मल्लले गठबन्धनबीच सहमति नभई एमसीसी अघि बढे माओवादीले सरकार छोड्ने बताएका थिए।
सत्तारूढ गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विजय पौडेलले पनि एमसीसी आगामी निर्वाचन पछि मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए।
सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन आह्वान गरेको छ।
तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस एमसीसी अलमल नगरी अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
अमेरिकाको भनाइ
अमेरिकाले बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारले एमसीसीबारे नेपाली निर्णय प्रभावित पारे त्यसले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।
दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लुले बिहीवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दलका नेतासँग एमसीसी अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो प्रकट गरेका विवरण आएका थिए।
त्यसबारे प्रतिक्रिया माग्दा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ताले शुक्रबार बीबीसी नेपाली न्युजसँग भनिन्, “संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आफूले हस्ताक्षर गरेको दायित्व पूरा गर्ने वा त्यसबाट पछि हट्ने छनौट नेपाल सरकारले गर्दा त्यसले कुनै पनि द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्नेछ।”
“यदि बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारका कारण यी निर्णयहरू गरिएका हुन् भने हामीलाई लाग्छ कि त्यो ज्यादै चिन्ताजनक घटनाक्रमहरू हुनेछन् र नेपाली जनताका लागि क्षति हुनेछ।”
