– जनहित न्युज संवाददाता
टोकियो, जापान।
गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए) जापानले निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको बहुसांस्कृतिक केन्द्र ‘नेपाल हाउस’ का लागि खरिद प्रक्रियामा रहेको जग्गासम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा प्राप्त भएको जनाएको छ।
नेपाल हाउस निर्माणका लागि अघि बढाइएको जग्गाको वास्तविक अवस्था, सम्भावित जोखिम तथा भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरूको अध्ययन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार, अक्टोबर ३०, २०२६ मा परिषद्लाई बुझाएको हो।
एनआरएनए जापानका प्रवक्ता सचिन आचार्यले शनिबार, अक्टोबर ३१ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदन प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार अध्ययन तथा अनुगमन समितिले विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पक्षहरूसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै जग्गासम्बन्धी उठेका प्रश्न र निर्माण सम्भाव्यताबारे संस्थागत निर्णय लिने प्रक्रियाले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। यद्यपि, प्रतिवेदनका विस्तृत निष्कर्ष तथा सुझाव भने परिषद्ले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
जग्गाको वास्तविक अवस्था र सम्भावित जोखिम अध्ययन
नेपाल हाउस निर्माणका लागि छनोट गरिएको जग्गाको उपयुक्तताबारे विभिन्न प्रश्न उठेपछि परिषद्ले सम्बन्धित विषय अध्ययन गरी निर्धारित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन अनुगमन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
परिषद्का अनुसार समितिलाई जग्गाको वास्तविक अवस्था, सम्भावित जोखिम तथा भविष्यमा निर्माण र सञ्चालनका क्रममा आउन सक्ने समस्याहरूको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
यसअघि नेपाल हाउसका लागि प्रस्ताव गरिएको जग्गाको वास्तविक स्वरूप, चिहानघाट वा समाधिस्थलसँग सम्बन्धित अवस्था तथा परिकल्पना गरिएका संरचना निर्माण गर्न मिल्ने–नमिल्ने विषयमा पनि सार्वजनिक बहस हुँदै आएको थियो।
यद्यपि, पछिल्लो प्रेस विज्ञप्तिले यी विषयबारे प्रतिवेदनले के निष्कर्ष निकालेको छ भन्ने खुलाएको छैन।
समितिले सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी मात्र परिषद्ले सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यसमितिले विस्तृत अध्ययनपछि तथ्य सार्वजनिक गर्ने
एनआरएनए जापानले अनुगमन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई तत्काल सार्वजनिक नगरी त्यसमा समावेश भएका तथ्य, विवरण, निष्कर्ष तथा सुझावहरूको कार्यसमितिस्तरमा गम्भीर अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
प्रवक्ता आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको अध्ययन तथा समीक्षा प्रक्रिया पूरा भएपछि वास्तविक तथ्य र निष्कर्ष आम नेपाली समुदाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासमक्ष सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ।
यसबाट प्रतिवेदनलाई आगामी संस्थागत निर्णयको आधार बनाउने परिषद्को तयारी देखिन्छ।
समितिले प्रस्तुत गरेका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया, जग्गाको अन्तिम उपयुक्तता तथा निर्माणसम्बन्धी आगामी निर्णयबारे भने कार्यसमितिको समीक्षापछि थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘नेपाल हाउस कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी सपना होइन’
प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल हाउसलाई जापानमा रहेका नेपाली समुदायको सामूहिक पहिचान, आत्मसम्मान र भावी पुस्ताको साझा सम्पत्तिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
परिषद्ले नेपाल हाउस निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना तयार गर्ने परियोजनाका रूपमा नभई जापानस्थित नेपालीहरूको भावना, विश्वास र योगदानसँग जोडिएको दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।
संस्थाका अनुसार यो परियोजना कुनै व्यक्ति, पदाधिकारी वा सीमित समूहको निजी सपना होइन।
यसमा जापानमा रहेका विभिन्न क्षेत्र, जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति तथा पेसामा संलग्न नेपाली समुदायको साझा भावना र योगदान जोडिएको परिषद्को भनाइ छ।
नेपाल हाउसलाई भावी पुस्ताले समेत गर्वका साथ आफ्नो भन्न सक्ने साझा सांस्कृतिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य संस्थाले दोहोर्याएको छ।
पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहितामा प्रतिबद्धता
नेपाल हाउस निर्माणसँग सम्बन्धित निर्णयहरू पारदर्शी, जवाफदेही, तथ्यमा आधारित तथा संस्थागत विधि र प्रक्रियाअनुसार गरिनुपर्नेमा परिषद्ले जोड दिएको छ।
प्रवक्ता आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनसमुदायको विश्वास नै संस्थाको सबैभन्दा ठूलो पूँजी भएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सरोकारवालाको साझा दायित्व रहेको जनाइएको छ।
नेपाल हाउसका लागि विगतदेखि समुदायको आर्थिक तथा नैतिक सहयोग जुट्दै आएको सन्दर्भमा संस्थागत पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने परिषद्को धारणा छ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यसमितिले त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने र अध्ययनपछि वास्तविक तथ्य समुदायसमक्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धताले जग्गासम्बन्धी प्रश्नलाई औपचारिक संस्थागत प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने प्रयासलाई संकेत गरेको छ।
‘छानबिनको उद्देश्य दोषारोपण होइन, तथ्य पहिचान गर्नु हो’
नेपाल हाउसको जग्गासम्बन्धी अध्ययनलाई कुनै व्यक्ति वा पक्षप्रति पूर्वाग्रह राख्ने तथा संस्थाभित्र अविश्वास सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा नबुझ्न पनि परिषद्ले आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा अध्ययनको उद्देश्य वास्तविक तथ्य पहिचान गर्नु, संस्थागत विश्वास बलियो बनाउनु, विगतका अनुभवबाट सिक्नु तथा नेपाल हाउस निर्माण अभियानलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय रूपमा अघि बढाउनु रहेको उल्लेख छ।
जग्गासम्बन्धी उठेका प्रश्नको समाधान आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि तथ्य, आधिकारिक अभिलेख तथा सम्बन्धित निकायको अध्ययनका आधारमा हुनुपर्ने परिषद्को धारणा छ।
यस प्रक्रियाबाट प्राप्त निष्कर्षलाई संस्थागत सुधार र आगामी निर्माण योजनामा उपयोग गर्ने उद्देश्य रहेको विज्ञप्तिको आशय छ।
सञ्चारमाध्यमलाई पुष्टि भएका तथ्य मात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह
नेपाल हाउसको जग्गा खरिद तथा निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विभिन्न चर्चा र समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला परिषद्ले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरूलाई आधिकारिक तथ्यमा आधारित सूचना मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रवक्ता आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अपुष्ट विवरण, भ्रामक सूचना तथा पर्याप्त प्रमाणबिना प्रस्तुत गरिएका विषयले समुदायमा अन्योल र अविश्वास बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
परिषद्ले आम नेपाली समुदायलाई पनि तथ्य पुष्टि नभएका विषयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसार नगर्न तथा आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक हुने प्रक्रियामा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
सूचनाको सत्यता, निष्पक्षता र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई महत्व दिँदै नेपाल हाउस निर्माण अभियानसँग सम्बन्धित बहसलाई तथ्यपरक बनाउनुपर्नेमा परिषद्ले जोड दिएको छ।
अध्ययन समितिलाई धन्यवाद
एनआरएनए जापानले निर्धारित जिम्मेवारीअनुसार अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी परिषद्लाई बुझाएकोमा समितिका संयोजक तथा सम्पूर्ण सदस्यप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
समितिले विभिन्न निकायसँग समन्वय, छलफल तथा आवश्यक अध्ययन गरी जिम्मेवारी पूरा गरेको जनाउँदै परिषद्ले यस कार्यमा खर्चिएको समय र श्रमको प्रशंसा गरेको हो।
प्राप्त प्रतिवेदनलाई अब कार्यसमितिले अध्ययन गरी त्यसका तथ्य तथा सुझावका आधारमा आगामी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
नेपाल हाउस निर्माण अभियान अब कुन दिशामा?
जग्गा अध्ययन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै नेपाल हाउस निर्माण अभियानका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने आधार तयार भएको छ।
अब कार्यसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका निष्कर्षलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, प्रस्तावित जग्गामा परिकल्पना गरिएका संरचना निर्माणको कानुनी तथा प्राविधिक उपयुक्तता के छ र परियोजनाको आगामी कार्ययोजना कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाको चासो रहने देखिन्छ।
विशेषगरी परियोजनासँग जोडिएका जग्गाको कानुनी अवस्था, संस्थागत स्वामित्व, निर्माण अनुमति, आर्थिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सञ्चालनसम्बन्धी पक्ष स्पष्ट हुनु यसको सफल कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
यद्यपि, यी विषयमा समितिले के सुझाव दिएको छ भन्ने आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले हाल कुनै निश्चित निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन।
परिषद्ले भने अध्ययनपछि तथ्य सार्वजनिक गर्ने र सामूहिक हितलाई सर्वोपरि राख्दै नेपाल हाउस निर्माण अभियानलाई विश्वसनीय रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
‘नेपाल हाउस हाम्रो साझा सपना, सफल निर्माण साझा जिम्मेवारी’
प्रेस विज्ञप्तिको अन्त्यमा परिषद्ले नेपाल हाउसलाई सम्पूर्ण जापानवासी नेपालीको सामूहिक सपना र साझा उत्तरदायित्वका रूपमा व्याख्या गर्दै परियोजनालाई सफल बनाउन सबैको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।
संस्थाले आम नेपाली समुदाय, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सरोकारवालालाई अध्ययन प्रतिवेदनको विस्तृत समीक्षा र आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
जापानवासी नेपालीको साझा पहिचान, सांस्कृतिक विविधता र भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई समेट्ने नेपाल हाउस निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न पारदर्शिता, तथ्यमा आधारित निर्णय र सामूहिक सहकार्य निर्णायक हुने देखिन्छ।
