टोकियो (जापान) जापान सरकार र सत्तारुढ दलले विदेशी नागरिकहरूका लागि जापानी नागरिकता र स्थायी बसोबास (Permanent Residency) अनुमति प्राप्त गर्ने सर्तहरूमा व्यापक कडाइ गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको निर्देशनपछि छिट्टै यो नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ।
१. नागरिकताका लागि ५ वर्षको सट्टा १० वर्ष बस्नुपर्ने
हालको ‘राष्ट्रियता ऐन’ अनुसार जापानमा ५ वर्ष निरन्तर बसेका विदेशीले नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्थे। तर, नयाँ प्रस्ताव अनुसार अब ‘सिद्धान्ततः १० वर्ष’ बसेको हुनुपर्नेछ।
मुख्य बुँदाहरू:
- कानुन संशोधन बिना परिवर्तन: सरकारले संसद्मा कानुन संशोधन नगरी केवल ‘सञ्चालन निर्देशिका’ (Operational Rules) परिवर्तन गरेर यो नियम लागू गर्नेछ। यसले गर्दा संसदीय बहस बिना नै नियम कडा बनाउन लागिएको भन्दै केही क्षेत्रबाट आलोचना समेत सुरु भएको छ।
- योगदान पुर्याउनेलाई छुट: जापानमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका (जस्तै: चर्चित खेलाडी वा विशेषज्ञ) को हकमा भने १० वर्ष नपुगे पनि नागरिकता दिइने अपवाद व्यवस्था रहनेछ।
२. स्थायी बसोबास (PR) मा नयाँ सर्तहरू
नागरिकताका साथै ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी’ (PR) को नियममा पनि उल्लेख्य परिवर्तन गरिँदैछ।
- जापानी भाषा अनिवार्य: अब PR पाउनका लागि निश्चित स्तरको जापानी भाषा दक्षता (Japanese Language Proficiency) आवश्यक पर्नेछ।
- शिक्षण कार्यक्रम: विदेशीहरूले जापानी नियम र सामाजिक मान्यताहरू सिक्नका लागि विशेष प्रोग्राम (Orientation) लिनुपर्ने र सो कार्यक्रमको निश्चित घण्टा पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
- भिसाको अवधि: हाल ३ वर्षको भिसा भएकाहरूले पनि PR आवेदन दिन पाउने प्रावधान रहेकोमा, अब ‘५ वर्ष’ को भिसा अवधि भएकाहरूलाई मात्र योग्य मानिने गरी गाइडलाइन संशोधन गरिँदैछ।
३. विदेशीहरूको संख्यामा ‘अपर लिमिट’ (Limit) तोकिने
सरकारले जापानमा विदेशी नागरिकहरूको अनुपात नियन्त्रण गर्न ‘क्वान्टिटेटिभ म्यानेजमेन्ट’ (Quantitative Management) नीति ल्याउने भएको छ। यस अन्तर्गत ‘प्राविधिक/मानविकी/अन्तर्राष्ट्रिय सेवा’ (Gijinkoku) जस्ता भिसा वर्गमा वार्षिक रूपमा कति विदेशी भित्र्याउने भन्ने ‘अधिकतम सीमा’ (Cap) तोक्न सकिनेछ।
किन गरिँदैछ कडाइ?
हालको व्यवस्थामा स्थायी बसोबास (PR) पाउन १० वर्ष लाग्ने तर नागरिकता ५ वर्षमै पाइने ‘उल्टो’ अवस्था रहेको भन्दै ‘निप्पोन इसिन नो काइ’ पार्टीले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। नागरिकता प्राप्त गर्नु कानुनी रूपमा बढी महत्वपूर्ण भएकाले यसको सर्त PR भन्दा खुकुलो हुनुहुँदैन भन्ने सरकारको तर्क छ।
साथै, गत वर्षको कानुन संशोधनबाट ट्याक्स वा सामाजिक सुरक्षा शुल्क नतिर्ने विदेशीहरूको PR खारेज गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको छ। अहिलेको कडाइ त्यसैको थप कडा रूप मानिएको छ।
सत्तारुढ दल (LDP) को कार्यदलले सन् २०२५ को जनवरीमा यसबारे अन्तिम सिफारिस बुझाउनेछ र सोही महिनाको अन्त्यसम्ममा सरकारले नयाँ ‘समग्र नीति’ (Comprehensive Measures) सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
१. जापानी नागरिकता प्राप्तिका नयाँ मापदण्ड (Naturalization)
हालसम्म जापानको नागरिकता पाउनका लागि ५ वर्षको बसोबास पर्याप्त मानिन्थ्यो, तर अब निम्न परिवर्तनहरू हुँदैछन्:
- बसोबास अवधि: अब “सिद्धान्ततः १० वर्ष” (Principle of 10 years) जापानमा बसेको हुनुपर्नेछ। यो अवधि स्थायी बसोबास (PR) का लागि आवश्यक पर्ने अवधि सरह बनाइएको हो।
- अपवाद (Exceptions): यदि कुनै विदेशी नागरिकले खेलकुद, कला, वा प्रविधिको क्षेत्रमा जापानको राष्ट्रिय हितका लागि ठूलो योगदान पुर्याएको छ भने, उसले १० वर्ष नपुग्दै पनि नागरिकताको आवेदन दिन सक्नेछ।
- जापानी भाषा दक्षता: अहिले पनि दैनिक जीवनका लागि आवश्यक भाषाको माग गरिन्छ, तर अब यसलाई अझ औपचारिक बनाइनेछ। विशेष गरी जापानी समाजमा घुलमिल हुन सक्ने क्षमताको कडाइका साथ परीक्षण गरिनेछ।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता र आचरण: आवेदन दिने समयमा व्यक्तिसँग स्थिर आम्दानी हुनुपर्ने र कुनै पनि आपराधिक रेकर्ड (ट्राफिक नियम उल्लंघन समेत) नभएको हुनुपर्ने सर्तलाई अझ कडाइका साथ हेरिनेछ।
२. स्थायी बसोबास (PR) का लागि थपिएका नयाँ सर्तहरू
PR को आवेदन दिनेहरूका लागि सरकारले “गाइडलाइन” मा संशोधन गर्दैछ:
- जापानी भाषाको स्तर: PR आवेदनका लागि अब निश्चित स्तरको जापानी भाषा (सम्भवतः JLPT N3 वा सो सरह) अनिवार्य गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
- अनिवार्य प्रशिक्षण (Orientation Program): जापानको नियम, कानुन, र सामाजिक सुविधाहरूका बारेमा सिक्नका लागि सरकारले एउटा कोर्स तयार पार्दैछ। PR पाउनका लागि यो कोर्सको निश्चित घण्टा पूरा गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
- भिसाको अवधि (Current Visa): अहिले ३ वर्षको भिसा हुनेले PR आवेदन दिन पाउने अभ्यास छ। अब यसलाई बढाएर ५ वर्षको भिसा (जापानमा उपलब्ध सबैभन्दा लामो अवधिको भिसा) हुनेले मात्र आवेदन दिन पाउने बनाइँदैछ।
- ट्याक्स र बिमा (Tax & Insurance): हालैको कानुन अनुसार यदि कसैले नियतवश ट्याक्स वा स्वास्थ्य बिमा (Health Insurance) को प्रिमियम तिर्दैन भने, उसले PR पाउने छैन र पाइसकेको PR पनि खारेज हुन सक्छ।
३. विदेशी संख्या नियन्त्रण (Quantitative Management)
यो एउटा नयाँ अवधारणा हो जुन केही निश्चित भिसा श्रेणीमा लागू हुनेछ:
- कोटा प्रणाली: ‘इन्जिनियर’ वा ‘मानविकी’ (Humanities) जस्ता भिसाहरूमा जापानले वार्षिक रूपमा कति विदेशी स्वीकार गर्ने भन्ने एउटा अधिकतम सीमा (Upper Limit) तोक्नेछ। यसले गर्दा योग्यता पुगेर पनि कोटा सकिएको खण्डमा भिसा पाउन कठिन हुन सक्छ।
| विवरण | हालको व्यवस्था | प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था |
| नागरिकताका लागि बसाई | ५ वर्ष | १० वर्ष (अपवाद बाहेक) |
| PR का लागि भिसा अवधि | ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी | अनिवार्य ५ वर्षको भिसा |
| जापानी भाषा | सामान्य स्तर | औपचारिक प्रमाण वा स्तर निर्धारण |
| ओरिएन्टेसन कोर्स | आवश्यक नपर्ने | अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने |
| संख्या नियन्त्रण | कुनै सीमा नभएको | भिसा श्रेणी अनुसार सीमा (Cap) तोकिने |
को
