टोकियो । जापान सरकारले प्रसूति (सुत्केरी) खर्चलाई निःशुल्क गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागेको नयाँ मानकीकरण नीतिको विषयमा विवाद चर्किएको छ। स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको विशेषज्ञ समितिले देशभर प्रसूति शुल्कमा एकरूपता ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेपछि चिकित्सक तथा सरोकारवालाहरूले यसले चिकित्सा क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
विशेष गरी, देशभर एउटै शुल्क निर्धारण गर्दा शहरी क्षेत्रका अस्पतालहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने र शल्यक्रिया (सिजरियन सेक्सन) को दर अनावश्यक रूपमा बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
के हो सरकारी प्रस्ताव?
हाल जापानमा सामान्य प्रसूति प्रक्रिया सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत पर्दैन, जसका कारण प्रत्येक चिकित्सा संस्थाले आ-आफ्नै शुल्क निर्धारण गर्दै आएका छन्। घट्दो जन्मदर र बढ्दो महँगीका कारण प्रसूति खर्च महँगो हुँदै गएपछि, सरकारले यसलाई ‘बीमाकरण’ गरेर वा शुल्कमा एकरूपता ल्याएर गर्भवती महिलाहरूको आर्थिक भार कम गर्ने योजना बनाएको हो।
मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार:
- देशभरका लागि एउटा ‘आधारभूत एकाइ मूल्य’ (Basic Unit Price) तय गरिनेछ, जसमा बिरामीले व्यक्तिगत रकम तिर्नुपर्दैन।
- सिजरियन सेक्सन जस्ता बीमा लागू हुने प्रक्रियाहरूमा भने बिरामीले ३० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
- अस्पतालले दिने अतिरिक्त सेवाहरू (जस्तै: विशेष खाना, एस्थेटिक सेवा वा मसाज आदि) को खर्च भने बिरामी आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ।
चिकित्सकहरूको कडा आलोचना
यो प्रस्ताव सार्वजनिक भएलगत्तै जापान अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनेकोलोजी सोसाइटी (Japan Society of Obstetrics and Gynecology) ले यसको कडा विरोध गरेको छ। सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक तथा सातामा मेडिकल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. योशिमासा कामेइले सरकारी प्रस्तावलाई “अत्यन्तै अव्यावहारिक र अस्वीकार्य” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
डा. कामेइका अनुसार सरकारले आधारभूत शुल्क ५ लाख ५० हजार देखि ६ लाख जापानी येन (करिब ४ देखि साढे ४ लाख नेपाली रुपैयाँ) तोक्ने तयारी गरेको छ। तर, टोकियो जस्ता महँगा शहरहरूमा उच्च घरभाडा र जनशक्ति खर्चका कारण ६ लाख येनले मात्र अस्पताल सञ्चालन गर्न असम्भव हुने उनले बताए।
“प्रत्येक प्रसूति सेवामा हामीले गरिरहेको प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको यो प्रस्ताव एकदमै त्रुटिपूर्ण छ,” डा. कामेइले भने। उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि यो लागू भयो भने आर्थिक घाटाका कारण धेरै निजी अस्पतालहरूले प्रसूति सेवा बन्द गर्न बाध्य हुनेछन्।”
उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा ध्वस्त हुने खतरा
निजी अस्पतालहरू बन्द भएमा वा उनीहरूले सेवा दिन छाडेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्वविद्यालयका अस्पताल र उच्च स्तरीय पेरिनेटल (Perinatal) केन्द्रहरूमा पर्नेछ।
सोसाइटीका अध्यक्ष तथा क्योटो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मासाकी मान्दाइले भने, “हामी पहिले नै गम्भीर अवस्थाका गर्भवती र शिशुहरूको उपचारमा व्यस्त छौं। यदि सामान्य प्रसूतिको चाप पनि ठूला अस्पतालमा थपियो भने, जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका आमा र शिशुलाई बचाउने हाम्रो अन्तिम प्रयास (Last Fortress) पनि असफल हुन सक्छ र उच्च स्तरीय चिकित्सा प्रणाली नै ध्वस्त हुनेछ।”
साथै, अस्पतालहरूले आफ्नो आय जोगाउन सामान्य प्रसूतिको सट्टा बीमा रकम पाइने शल्यक्रिया (सिजरियन) लाई बढावा दिन सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ।
सरकारले गर्भवती महिलाको आर्थिक भार कम गर्ने लक्ष्य राखे पनि, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र चिकित्सा क्षेत्रमा पर्ने दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर बहसको आवश्यकता देखिएको छ।(Asai.com)
