जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले हालै संसदमा दिएको ताइवान संकटसम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि जापान–चीन सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेका छन्।
कूटनीतिक विवादका बीच प्रधानमन्त्री सानाे ताकाइचीले हालै ताइवान सम्बन्धी प्रश्नमा दिएको स्पष्ट अभिव्यक्तिले जापान–चीन सम्बन्ध थप बिग्रिएको भनाइ राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ। आफ्नो स्पष्ट बोल्ने शैलीका कारण चिनिएका ताकाइचीको टिप्पणीले संसद तथा कूटनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याएको छ। डिसेम्बर ९ देखि थप बजेट (सप्लिमेन्टरी बजेट) सम्बन्धी छलफल सुरु हुनुअघि उनको अभिव्यक्ति सरकारका लागि चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ।
“आबेले पनि नछोएको विषय ताकाइचीले उठाइन्”
नोभेम्बर ७ मा प्रतिनिधिसभाको बजेट समितिमा चीनले ताइवानमाथि समुद्री नाकाबन्दी लगाएमा जापानको प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्नमा ताकाइचीले भनेकी थिइन् ।
“यदि युद्धपोत प्रयोगसहित बल प्रयोग गरिएको छ भने, त्यो जापानको अस्तित्वलाई नै जोखिममा पार्ने परिस्थितिको रूपमा गणना हुन्छ।”
पहिलेका कुनै पनि प्रशासनले ताइवान संकट र सामूहिक आत्मरक्षामा जापानको सहभागितालाई यसरी प्रत्यक्षरूपमा जोडेर अभिव्यक्ति दिएको थिएन। यसले जापानी राजनीतिक वृत्तदेखि कूटनीतिक निकायसम्म व्यापक प्रभाव पारेको बताइन्छ।
चीनले यसप्रति तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै आफ्ना नागरिकलाई जापान भ्रमण नगर्न सुझाएको छ र जापानी समुद्री खाद्यान्नको आयात प्रायः रोकिदिएको छ। डिसेम्बर ६ मा ओकिनावा नजिक अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री क्षेत्रमा जापानी वायु आत्मरक्षा बलका लडाकु विमानहरू चिनीया सैन्य विमानको रडारद्वारा लक्षित गरिनुले द्विपक्षीय सम्बन्ध झनै तनावपूर्ण बनेको संकेत दिएको छ।
एलडीपीका एक वरिष्ठ नेताले“पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले समेत आफ्नो कार्यकालमा यस विषयलाई यसरी कहिल्यै उठाएका थिएनन्। ताकाइचीले भनेकामा चीनको प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो, यसको जिम्मेवारी ठूलो छ।”टिप्पणी गरे ।
विगतकै अभिव्यक्तिहरूबाट उठेका विवाद
ताकाइचीको सांसदीय अभिव्यक्ति विवाद धेरैपटक देखिएको विषय हो। २०१६ मा सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने मन्त्रीका रूपमा उनले पुनः पुनः “राजनीतिक पक्षपातपूर्ण सामग्री प्रसारण गरेमा प्रसारण रोक्का गर्न सकिने” अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याउँदा विपक्षी दल र गठबन्धनसाथी कोमेतोका नेताहरूबाट समेत चर्को आलोचना भएको थियो।
प्रसारण निष्पक्षतामाथिको बहस र ‘यदि प्रमाणित भयो भने राजीनामा दिन्छु’ टिप्पणी
२०२३ को संसद अधिवेशनमा प्रसारण निष्पक्षताबारेको बहस फेरि उठ्यो, जब एबे प्रशासनकालीन आन्तरिक दस्तावेजहरू सार्वजनिक भए। ती दस्तावेजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री आबेका सल्लाहकारले मन्त्रालयलाई कानूनको व्याख्या परिवर्तन गर्न दबाब दिएको उल्लेख थियो। ती अभिलेखमा ताकाइचीले आफ्नै धारणा व्यक्त गरेको भनिएको थियो, जसलाई उनले “पूर्णतः गलत” भन्दै खारेज गरेकी थिइन्।
‘यदि ती प्रमाणित भए, के राजीनामा दिनुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले सोझै “हुन्छ” भनेकी थिइन्। तर मन्त्रालयले पछि “ब्रेफिङ भएको सम्भावना उच्च” भनेपछि विवाद ‘कसैले सही, कसैले गलत’ भन्ने दोहोरो आरोप–प्रत्यारोपमा झरेको थियो।
एक अवसरमा विपक्षी सांसदले, “तपाईंका जवाफहरू विश्वसनीय छैनन्” भनेपछि ताकाइची भावुक हुँदै “यदि विश्वसनीय छैनन् भने प्रश्नै नगर्नुस्” भनेपछि बैठक अवरुद्ध हुनु परेको थियो।
पूरक बजेटमाथिको बहसमा बढी दबाब
डिसेम्बर ९ देखि संसदमा पूरक बजेटको छलफल सुरु हुँदैछ। मुख्य विपक्षी दल सीडीपीका नेता योशिहिको नोदाले बजेटको आकार र सामग्रीप्रति प्रश्न उठाउँदै धेरै शीर्षकहरू ‘तात्कालिक आवश्यकताको दायराभित्र नपर्ने’ बताएका छन्। विपक्षी दल पूरक बजेट संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारीमा पनि छ।
यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीका प्रत्यक्ष, प्रायः विवाद निम्त्याउने शैलीका उत्तरहरूले पूरक बजेटको भविष्यदेखि उनको नेतृत्वको स्थायित्वसम्म असर पार्न सक्ने संकेत देखिँदैछ।
