सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका दिन जारी गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
यसअघि जेठ २६ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुस्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएका थियो।
त्यसअघि जेठ २१ गते सर्वोच्चले राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
