प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्न जापानको बालबालिकाको पालनपोषणका लागि बजेट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतमा पुर्याउने बुधबार वाचा गरे, तर खर्च कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेबारे विस्तृत जानकारी दिएनन्।
यस संसदीय सत्रमा किशिदाले बालबालिका र परिवारलाई सहयोग गर्ने नीतिका लागि जापानको खर्च मार्च २०२१ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा जीडीपीको २ प्रतिशत पुगेको र सरकारले “रकम दोब्बर” गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।
किशिदाले घट्दो जन्मदरसँग लड्न दोब्बर खर्च गर्ने तत्परता व्यक्त गरे पनि बाल नीतिमा केन्द्रित हुनु यस वर्षको मुख्य एजेन्डा रहेको बताउँदै लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयासको आधार स्पष्ट गरेका छैनन ।
आर्थिक वर्ष २०२० मा पारिवारिक सहयोग सम्बन्धी जापानको सार्वजनिक खर्च १० ट्रिलियन येन ($ ७५ बिलियन) थियो, जुन वर्षको जीडीपीको २.०१ प्रतिशत हो, जसले देश विकसित युरोपेली अर्थतन्त्रहरू भन्दा पछाडि परेको कुरालाई जोडका साथ उठाइएको थियो ।
टोकियोको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या र सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धान संस्थानले आर्थिक वर्ष २०१८ मा जारी गरेको तथ्यांकअनुसार स्वीडेनले ३.४६ प्रतिशत, बेलायतले २.९८ प्रतिशत र फ्रान्सले आफ्नो जीडीपीको २.८१ प्रतिशत बाल हेरचाहमा खर्च गर्ने गरेका छन।
गत महिना सुरु भएको एक साधारण संसदीय सत्रमा आफ्नो वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री किशिदाले जापान देशको द्रुत रूपमा घट्दो जन्मदरको पृष्ठभूमिमा आफ्नो सामाजिक कार्य गुमाउने “छनक” मा रहेको चेतावनी दिएका थिए ।
तर किशिदाले कसरी परिवारको समर्थनको लागि बजेट बिनियोजन गर्न प्रयास गरिरहेका छन र उनको सरकारले लागतको वित्तपोषण गर्न ठूलो मात्रामा कर वृद्धि गर्ने अनुमान लगाउँदै आइएको छ ।
सरकारले सन् १८९९ मा जन्मको तथ्याङ्क संकलन गर्न थालेपछि जापानमा सन् २०२२ मा जन्मेको शिशुको संख्या लगातार सातौं वर्षको रेकर्ड न्यून स्तरमा झरेको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ।
जापानको कुल प्रजनन दर एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा जन्माउने बच्चाको औसत संख्या पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा 0.03 प्रतिशतले 1.30 मा 2021 मा घटेर लगातार छैटौं वर्षमा तल झरेको थियो ।
यसैबीच बुधबारको संसदीय बैठकमा विपक्षी सांसदले विवाहित जोडीलाई फरक थर प्रयोग गर्न मिल्ने कानुनी संशोधनबारे सोध्दा कन्जरभेटिभ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका प्रमुख समेत रहेका प्रधानमन्त्री किशिदाले भने, ‘मैले यो प्रणालीको विरोध गर्छु भनेर कहिल्यै भनिनँ ।
जापानको नागरिक संहिताले विवाहित दम्पतीले थर बाँड्न अनिवार्य गरेको भए पनि देशमा विवाह दर्ता गर्ने अधिकांश दम्पतीले पतिको पारिवारिक नाम रोज्छन्। धेरै LDP सांसदहरूले कानुनी परिवर्तनको विरोध गरेका छन्।
जापानी रूढीवादीहरू जसले सामान्यतया परम्परागत मूल्यमान्यताहरूको कदर गर्छन् । जस्तै बच्चाहरू जन्माउन र हुर्काउनमा महिलाहरूको भूमिका, तिनीहरू अलग थरको विरोध को कदमले पारिवारिक एकतालाई असर गर्न सक्ने बताउदै बतौदाई आएका छन ।
महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले जापानलाई यो प्रणालीमा सुधार ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
