नेपाल सरकारकाे ढिलासुस्ती र लापरबाहीले कामदार जापान जान पाएनन्

-


     जनहित न्युज    
     भाद्र १५ गते २०७९


सन् २०१९ मै नेपालले जापानसँग दक्ष कामदार पठाउनका लागि श्रम सम्झौता‌ एमओसी  (मेमोरेडम अफ कोअप्रेशन) गरेकाे थियो । तर, नेपालले गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्दा कामदार पठाउनमा ढिलाइ भएको छ ।

कोअप्रेशन भनेपछि सरकारी निकायबीच समन्वय हुने भएकाेले दुवै पक्षले गर्नुपर्ने कामका विषयमा एमओसीमा नै तोकिएको थियो । कस्तो खालको योग्यता र सीप चाहिने भन्ने पाटो जापानले हेर्ने भन्ने थियो ।  त्यही अनुसार जापानले अहिलेसम्म ५५ सय भन्दा बढी नेपाली कामदारको भाषा र सीप परीक्षण गराइसकेको छ । तर, नेपालले गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्दा कामदार पढाउनमा ढिलाइ भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालको भनाइ छ । 

‘त्यो सम्झौतामा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका के कस्तो हुने ? त्यसको एकाउन्टबिलिटी कसको हुने ? जस्ता कुरामा मौन देखियो,’ डा. भुसालले भने, ‘त्यही भएर अहिले समस्या आयो । जापान सरकारले गर्नुपर्ने भाषा र सीप परीक्षण गराउँदै आएको छ । हाम्रो तर्फबाट अन्योल देखियो ।’ 

त्यो एमओसी एकदम राम्रो थियो, कामदारको पक्षमा थियो । तर, नेपालको तर्फबाट गरिएको ढिलासुस्ती र लापरबाहीले काम अघि बढ्न सकेन । 

‘हाम्रा कामहरूका विषयमा हामी क्लियर हुन सकेनौँ । त्यसैले अहिले उनीहरू जापान जानबाट रोकिरहेका छन् । हामीले गरिदिन सकियो भने रोकिएकाहरू जान पाउनेछन्,’ उनले भने । 

नेपाल र जापानको संयुक्त समितिको पहिलो बैठकमा २०२० मा भर्चुअल माध्यममार्फत् भएको थियो । उक्त बैठकमा सामान्य छलफल भएको थियो । त्यसपछि कोरोना महामारीका कारण बस्न सकेन । केही दिन अगाडि मात्रै नेपालमा दोस्रो बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा ४ बुँदामा छलफल भयो । अब तेस्रो बैठक जापानले गर्ने र त्यो बैठकमा थप कन्फ्युजनका विषय पत्ता लगाइ समाधान गरिने उनको भनाइ छ । 

सन् २०२० कै सेप्टेम्बरमा नेपाल र इजरायल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो, जसलाई दुवै देशले एकदम्रै राम्रो मानेका छन् । ‘त्यो भने एउटा एकदमै ब्रोड एग्रिमेन्ट थियो । अरू एग्रिमेन्ट भन्दा निकै राम्रो हो,’ भुसालले भने, ‘त्यो एग्रिमेन्ट भनेको घरको सिलिङ थियो । अबभित्र कोठा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा दुवै देशको डिमाण्डमा भर पर्ने कुरा भयो ।’ 

सोही सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा नेपाली केयर गिभर इजरायल गएका छन् । इजरायलसँग एग्रिमेन्ट पनि जीटुजी मार्फत् नै गरिएको थियो । सोही एग्रिमेन्टलाई टेकेर कृषि क्षेत्रमा समेत पुनः एक हजार जना लैजाने भनेको छ, जसका लागि नेपालले गृहकार्य थालेको छ । 

त्यही एग्रिमेन्टको बेसिसमा रहेर थप डिमाण्डको आधारमा अगाडि बढ्न सकिने हुँदा उक्त सम्झौतालाई एकदमै राम्रो मान्न सकिने भुसालको भनाइ छ । 

नेपालले हालै बेलायतसँग पनि एमओयू गरेको छ, जुन अरूभन्दा फरक छ । उक्त सम्झौता एमओयू अन हेल्थ पर्सन भनेर राखिएको छ । त्यसको अर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रका कामदार लैजाने गरी मात्र सम्झौता गरिएको हो । 

यदि अब अन्य क्षेत्रमा कामदार लैजान चाहेमा अर्को एमओयू गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि इजरायलसँग गरेको सम्झौताअनुसार भने अर्को सम्झौता गर्नु पर्दैन । ‘बेलायतसँग गरेको एमओयूले दायरा साँघुरो बनाइ दियो । यदि भोलि अरू क्षेत्रमा कामदार लैजाने हो भने एमओयू नै अर्को गर्नुपर्छ,’ भुसालले भने । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?