नेकपा एमालेले १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बसेको महाधिवशेन आयोजक कमिटी अन्तिम बैठककले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनु पूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार सो केन्द्रीय कमिटीको बैठक असार १८ गते बस्ने भएको छ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षको अनुपस्थितिमा आयोजक कमिटी गठन गरेका थिए ।
बैठकले स्थायी कमिटीमा पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमझी, मणि थापा र एमालेकै रघुविर महसेठ, रघुजी पन्त, विष्णु रिमाल र बेदुराम भुसाललाई स्थायी कमिटीमा मनोनीत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेजसँगै माधव नेपालसहित ११ नेतामाथि यसअघि गरिएको कारवाही समेत निष्क्रिय भएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
माधव समूहको आपत्ति
माधव नेपाल समूहका नेताहरुले भने अवैधानिक आयोजक समितिलाई स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरु थप गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । माधव नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसाल महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैधानिक भएकाले त्यसले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताउँछन् ।
‘कसलाई स्थायी कमिटीमा राख्ने र कसलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने भन्ने निर्णय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गर्नै सक्दैन,’ नेता भुसाल भन्छन्, ‘यो त मरिसकेको मान्छेले जिउँदोको बारेमा निर्णय गरेजस्तै भयो ।’
नेपाल पक्षले २0७७ फागुन २८ का निर्णयहरु खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
हामी पूर्व हैसियतमा फर्केका छौं: विष्णु पौडेल
यता नेकपा एमालेका नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असार १८ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय नआउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् ।
पौडेलले नेकपा एमालेले २०७५ जेठ २ गते अघि रहेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी व्युँताएको अवस्थामा सबै नेताहरू तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) बन्नु पूर्वको हैसियतमा बैठकमा सहभागी हुनसक्ने बताएका हुन् । माधव नेकपालहरू बैठकमा आउने विश्वास जनाउँदै पौडेलले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउनका लागि उहाँहरुले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । आजका मितिदेखि कारबाहीका प्रसंग पनि सकियो ।
केन्द्रीय समिति २४१ सदस्यीय कि २०३ ?
अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बसेको स्थायी समिति बैठकले २ जेठ २०७५ अर्थात् एमालेकालीन केन्द्रीय समिति ब्युँताउने निर्णय गरेको छ । र, त्यस क्रममा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले २४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सक्रिय हुने बताएका छन् ।
यसर्थ नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यभन्दा पनि नेकपा एकीकरणकालमा थप गरिएका सदस्यसम्मको संख्यामा ओली पक्षले अडान राखेको देखिन्छ ।
त्यसमा माधव नेपाल पक्ष सहमत छैन । उनीहरू सबैभन्दा पहिला २०३ सदस्यीय एमालेको केन्द्रीय समिति मात्रै मान्य हुने बताउँछन् । २४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी एमालेकालीन त हो तर, माओवादीसँग एकता गर्नका लागि थप गरिएका सदस्यसहितको हो । यो एक प्रकारले ३ जेठ २०७५ नै ठान्छ, नेपाल समूह ।
नेपालनिकट नेता युवराज ज्ञवाली २०३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति मात्रै आधिकारिक भएको दाबी गर्छन् । त्यस आधारमा पनि ओलीसँग नेपाल पक्षका मुद्दा तत्काल मिलिहालेको देखिँदैन ।
