बजेट भाषण २०७९: कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइयो, वृद्ध भत्ता ६८ वर्षमै, साउनदेखि सिंहदरवारमा ग्यास चुलो प्रयोगमा रोक

- वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आईपीओमा १० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिने

-


     जनहित न्युज    
     जेठ १५ गते २०७९


वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आईपीओमा १० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिने

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न आईपीओमा १० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिने भएको छ । 

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय–व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने पनि बताए ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ ।

कर्मचारीहरूले अहिले पाउँदो आएको तलबमानमा १५ प्रतिशत तलब बढाइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।

आइतबार संसद्मा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्तालाई यथावत् राखिएको पनि बताए 

२५ जिल्लाका सुत्केरीलाई ५ हजार पोषण भत्ता, ६८ वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता

सरकारले २५ जिल्लामा सुत्केरीलाई पोषण भत्ता दिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश भएको बजेटमा २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई ५ हजार पोषण भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले विकट र विपन्न व्यक्तिको बाहुल्यता रहेका जिल्लमा यस्तो सुविधा दिएको हो।

सरकारले अब ६८ वर्षका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ । आइतबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको जानकारी दिएका हुन् । अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुले मात्रै भत्ता पाउँदै आएको थिए ।

साउनदेखि सिंहदरवारमा ग्यास चुलो प्रयोगमा रोक

सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आगामी साउनदेखि सिंहदरवारमा ग्यास प्रयोगमा रोक लगाइनेछ । सरकारले एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदानलाई घटाएर विद्युतमा दिने जनाएको हो ।

‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ अभियान सुरु गरेको जनाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खाना पकाउने बायो ग्यास र एलपी ग्यासको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने बताए ।

संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले देशभर ४ सय वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको जनाएका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

इन्टरनेटको शुल्क घटाउने सरकारको घोषणा

सरकारले इन्टरनेटको शुल्क घटाउने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत इन्टरनेटको पहुँच बढाउन शुल्क घटाउने बताएका हुन् ।

शिक्षामा ७० अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन

सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

शिक्षाका लागि प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका हुन् ।

उनले प्राविधिक शिक्षाको तालिमका लागि ८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार २०० विद्यालयका लागि प्राविधिक भवन बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उनले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

स्वास्थ्यमा ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वास्थ्यमा रु ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भन्दा करिब रु ५२ अर्ब बजेट कम स्वास्थ्यलाई विनियोजन गरिएको छ ।

आव २०७८/७९ मा रु एक खर्ब २२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आवमा कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधी निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । 

‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधी निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यबस्था गरेको छु,’ मन्त्री शर्माले भने । 

यस्तै, मृर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डाइलोसिस गराइरहेका व्यक्तिहरु, सबै प्रकारका क्यान्सर रोग निधान भएका व्यक्तिहरु, मेरुदण्ड, पक्षघात भएका विरामीलाई औषधी खर्च वापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको उनले जनाए । 

प्रदेश कार्यालयबाटै सवारी लाइसेन्स, मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड विनियोजन

सरकारले आवेदन भरेको एक महिनामै परीक्षा लिने भएको छ । 

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आवेदन भरेको एक महिनामै परीक्षा लिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन् । 

साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेश यातायात कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिने

सरकारले सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहमार्फत् एक घर, एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने अभियान चलाइने बताए ।

उनले धुवामुक्त भान्साअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरेको छ । यसका लागि ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि उत्पदानमा केन्द्रित गरेको बताए । हालसम्म यो कार्यक्रम स्थानीय तहको सिफारिसमा हुने साना निर्माण आयोजना मार्फत रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम सन्चालन हुँदै आएको थियो।

‘प्रधानमन्त्री रोजगारीको कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिनेछ । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिनेछ’, उनले भने ।

उनले यो कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत दुई लाख सूचीकृतलाई रोजगार प्रदान गरिने बताए ।

२० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क

सरकारले २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यसले कम विद्युत खपत गर्ने सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

स्वच्छ खानेपानीका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड बजेट

सरकारले देशभर स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थाका लागि रु ३७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा देशभर स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गरिने उल्लेख छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्चीको पानी पथान्तरणका लागि स्थायी एवं भरपर्दो व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गत आवमै मेलम्चीको पानी राजधानीमा आइपुगे पनि अझै भरपर्दो पथान्तरणको व्यवस्था नहुँदा स्थायीरूपमा काठमाडौँमा पानी आपूर्ति हुनसकेको छैन।

हेडवर्क्सको काम नसकिँदा वर्षायामसँगै आउने बाढीले गर्न सक्ने क्षतिका कारण पानी बन्द हुने गरेको छ। गत वर्ष मेलम्ची आएको बाढीले मुहान क्षेत्रमा पुगेको क्षति पुनःनिर्माण गरी यस वर्ष चैत अन्तिम साता फेरि मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल ल्याई राजधानीवासीका धारामा वितरण सुरु भएको छ। यस वर्ष पनि वर्षा लागेसँगै सुरुङमा पानी बन्द गर्ने योजना खानेपानी मन्त्रालयले बनाएको छ। हाल मेलम्ची खोलाको १७ करोड ५० लाख लिटर पानी राजधानीमा वितरण भइरहेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?