जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले पूर्व नेता शिन्जो आबेको राजकीय अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन आएका निर्धारित विदेशी उच्चपदस्थ नेताहरूसँग अस्थिर क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरणको बीचमा अन्य राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बढाउन प्रयास गर्दै”शोक कूटनीति” सुरु गरे,।
विदेशी प्रतिनिधिमण्डलहरूसँगको तीन दिनको वार्ताको पहिलो दिन, किशिदाले संयुक्त राज्य अमेरिकाकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसबाट अमेरिकाले जापानको निकटतम सहयोगी बनेर सुरक्षा खतराहरूसँग सामना गर्दै जापानसँग काम गर्ने प्रतिवद्दता प्राप्त गरेका छन ।
जापान नियन्त्रित सेन्काकु टापुहरू,उत्तर कोरियाको आणविक र मिसाइल विकास सहित नजिकैको समुद्रमा चीनको बढ्दो दृढताका कारण एशिया-प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था खतरामा परिरहेको बेला ह्यारिसको यस्तो प्रतिवद्दतासहितको टिप्पणी आएको हो।
“जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको गठबन्धन इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको अभिन्न अंग हो भन्ने हाम्रो विश्वासको आधारशिला हो,” ह्यारिस टोकियो आइपुगेको केही घण्टापछि भएको किशिदासँगको भेटमा यस्तो बताइन्।
आकासाका प्यालेस, नव-बारोक राज्य अतिथि गृहमा ह्यारिससँगको कुराकानीमा किशिदाले भने, “जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती” इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्नु हो।
फेब्रुअरीमा युक्रेनमा रुसको आक्रमण र कम्युनिस्ट नेतृत्वको चीनको स्वशासित ताइवानलाई जित्ने स्पष्ट महत्वाकांक्षाका कारण विश्वव्यापी सुरक्षाको दृष्टिकोण अझ अनिश्चित भैरहेको बेला जापानी प्रधानमन्त्री र अमेरिकी उपराष्ट्रपतिका यस्ता विचार बाहिरिएका हुन।
सन् १९४९ मा गृहयुद्धका कारण विभाजित भएदेखि चीन र प्रजातान्त्रिक ताइवान छुट्टाछुट्टै रूपमा शासन गर्दै आएका छन्।बेइजिङले ताइवानलाई एक विद्रोही प्रान्तको रूपमा लिदै आएको छ र आवश्यक परे बल प्रयोग गरी मुख्यभूमिसँग एकीकरण गर्ने योजनामा समेत रहेको छ ।
किशिदा र ह्यारिसले ताइवान स्ट्रेटमा चीनको “आक्रामक र गैरजिम्मेवारपूर्ण उत्तेजना” बारे छलफल गरे र स्ट्रेटमा शान्ति र स्थायित्वको महत्त्वलाई पुन: पुष्टि गरे, ह्वाइट हाउसद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ।
किशिदा र ह्यारिसको सो भेटमा उत्तर कोरियालाई आणविक-सशस्त्र देशको रूपमा लिदै आइतवार गरेको ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणको निन्दा गरे र उक्त राष्ट्रले देखाएको खतरालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक सहकार्य गर्ने प्रतिवद्दता समेत व्यक्त गरेका छन ।
किशिदाले आबेको लागि गर्न लागेको विवादास्पद राजकीय अन्त्येष्टि समारोहले अन्य देशहरूसँग कुराकानी गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा काम गर्ने बताइएको छ, तर सात औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूहका कुनै पनि वर्तमान नेताहरूले मंगलबारको अन्त्येष्टिमा भाग लिने छैनन्।
जापानको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय सेवा गर्ने प्रधानमन्त्री आबेलाई जुलाईको सुरुमा चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा भाषण दिदै गर्दा बन्दुकधारीले गोली हानेर हत्या गरेका थिए।किशिदाले तत्कालै पूर्व नेताको राजनीतिक उपलब्धिहरूको चर्चा गर्दै आबेको राजकीय अन्त्येष्टि आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
तथापि जापानमा आबेको राजकीय अन्त्येष्टिको व्यापक विरोध गरिएको छ, उनको विभाजनकारी राजनीतिक अडान र विभिन्न घोटालाहरूमा उनको सम्पन्नता रहेको आरोप लगाऊदै र अन्त्येष्टिको लागि हुने लागतलाई ध्यानमा राख्दै विरोधहरु भैरहेका हुन ।
सोमबार किशिदाले भियतनामी राष्ट्रपति गुएन सुआन फुक, रोमानियाका प्रधानमन्त्री निकोले सिउका, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका कार्यकारी निर्देशक फातिह बिरोल लगायत अन्य नेताहरूसँग पनि कूटनीतिक भेट गरेका छन
बुधबारसम्म किशिदाले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीज, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, दक्षिण कोरियाका प्रधानमन्त्री हान डक सु र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष थोमस बाचलगायत करिब ४० जना विदेशी व्यक्तिसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
अष्ट्रेलिया र भारतसँगै जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालै इन्डो-प्यासिफिक लोकतन्त्रसँगको सहकार्यलाई सुदृढ गर्न इच्छुक रहेको देखाएको छ।
एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न आग्रह गरिएको “फ्री एण्ड ओपन इन्डो-प्यासिफिक” रणनीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने राजनीतिक नेताहरूमध्ये आबे एक थिए।
जापानी सरकारले टोकियोमा आबेको राजकीय अन्त्येष्टिमा लगभग ४३०० जना सामेल हुने बताएको छ, त्यसमध्य २०० भन्दा बढी देशहरू, क्षेत्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने लगभग ७०० व्यक्तिहरू समावेश छन्।
आबेको राजकीय अन्त्येष्टि युद्ध पछिको अवधिमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको लागि दोस्रो मात्र हुनेछ । यस अघि शिगेरु योशिदाको लागि आयोजना गरिएको थियो । जसले १९५१ मा सान फ्रान्सिस्को शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर जापानलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता पुन: प्राप्त गर्न अनुमति दिएको थियो।
अझै पनि जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको लागि राज्य अन्त्येष्टि गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन। सरकारले आबेको अन्त्येष्टिको लागि करदाताहरूको पैसाको १.६ बिलियन येन ($ 11.16 मिलियन) विनियोजन गरेको अनुमान गरेको छ, तर कुल लागत अझ बढ़नसक्ने देखिएकोले सार्वजनिक रूपमा व्यापक प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपरेको छ ।
यसैबीच, क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो, मंगलबारको राज्यको अन्त्येष्टिको लागि योजना अनुसार जापानको यात्रा नगर्ने भएका छन । गत साताको अन्त्यमा क्यानाडाको पूर्वी तटमा फसेको शक्तिशाली तूफानबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि जापान आगमन स्थगन गरिएको बताईएको छ ।
उनी अन्तिम संस्कारका लागि जापान जाने G-7 देशको एक मात्र नेता थिए।
