जापानमा प्रारम्भिकदेखि जुनियर हाई स्कूल उमेरका सबै विदेशी बालबालिकामध्ये लगभग ७ प्रतिशत अर्थात् १०,०४६ बालबालिकाहरू विद्यालयमा उपस्थित हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
तर सन् २०१९ मा गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार मे २०२१ सम्ममा त्यस्ता अनुपस्थित विद्यालय बालबालिकाको संख्या झण्डै आधा अर्थात ९,४२५ ले घटेको थियो।
प्रारम्भिक र जुनियर हाई स्कूल शिक्षा विदेशीहरूको लागि अनिवार्य नरहेपनि तिनीहरूले चाहेमा सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोलाई आधार बनाएर गरिएको सर्वेक्षणले सो तथ्य देखाएको जापानी संचारमाध्यम माईनिचीले आफ़नो समाचारमा लेखेको छ।
मन्त्रालयले २०१९ पछिको सुधार गरि थप विदेशी बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा जान प्रोत्साहित गर्ने प्रयासको रूपमा विद्यालय बोर्डहरूलाइ विद्युतीय माध्यमलाई पनि उपयोग गरिएको बताइएको छ।
जापानभरका १,७४१ नगरपालिकामा बसोबासको दर्तामा सूचीकृत १,३३,३१० विदेशी बालबालिकालाई समेटेर गरिएको सर्वेक्षणले ६४९ बालबालिका विद्यालय नजाने गरेको र ९,३९७ बालबालिकाको विद्यालय हाजिरी स्थिति पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई बालबालिकाको विद्यालय नियमितताका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गर्न र विदेशी परिवारहरूसम्म पुग्न सक्रिय हुन प्रोत्साहित गर्ने बताएको छ।
तथ्याङ्कले देखाए अनुसार १,२१४ नगरपालिकामा कम्तीमा पनि एक भन्दाबढ़ी विदेशी बालबालिका अनिवार्य शिक्षा उमेरका रहेका छन । जसमध्ये ८५.३ प्रतिशतले विदेशी बालबालिकाका लागि नगरपालिकाले विद्यालय दर्ता तयार गरेका छन् भने ८५.९ प्रतिशतले आफ्ना बालबालिका भर्ना हुनुअघि नै विदेशी परिवारलाई विद्यालय सूचना पठाएका छन् ।
मन्त्रालयले हाई स्कूल वा विशेष विद्यालयहरू मार्फत सार्वजनिक प्राथमिकमा जाने सबै विदेशी विद्यार्थीहरूको ४७६२७ अर्थात् ४० प्रतिशतलाई उनीहरूको दैनिक वा स्कूल जीवनमा जापानी भाषाको समर्थन आवश्यक रहेको देखाएको छ।
सर्वेक्षण पहिलो पटक आर्थिक १९९१ मा गरिएको थियो, जुन मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा विदेशी बालबालिकाको वृद्धिलाई जिम्मेवार ठहराउँछ।
जापानी भाषाको क्षमताको कमीका कारण बालबालिकालाई सामान्य कक्षाकोठाबाट वञ्चित गरिँदै छ कि छैन भन्ने विषयमा थप अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विदेशी बालबालिकालाई मद्दत गर्न उच्च विद्यालयहरूमा विशेष जापानी भाषा शिक्षा कक्षाहरूलाई औपचारिक एकाइको रूपमा मान्यता दिने प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरि अप्रिल २०२३ देखि सुरु गरिने भएको छ।
