वैदेशिक सहयोग जुनसुकै देशसँग लिन सकिन्छ। नेपाल जस्तो देशले आफ्नो कुटनैतिक क्षमता प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ। बिदेशी सहयोग लिदां हेर्नुपर्ने मुख्य कुरा राष्ट्रको हित हो, र राष्ट्रको हित भनेको जनताको चाहना हो। जब जनता नै कुनै बिदेशी सहयोगप्रति सन्देह राख्दछ्न, किन सरकार त्यस्तो सहयोग लिन ब्यग्रता प्रदर्शन गर्छ? तसर्थ नेपालका राजनीति दल र सरकारले निम्न कुरा ख्याल राखोस।
१. राष्ट्रको हितलाई बन्धकमा राख्ने र भोलि विवाद सिर्जना गर्ने कुनै संझौता गर्नु हुन्न। दर्जनौ संझौता भएका छन, तर जनतालाई थाहा दिइएको छैन। केही बिबादास्पद प्राबधान छन, जसले भोलि मुद्दा सिर्जना हुँदा नेपालको अदालतको व्याख्या हुन पाउंदैन। नेपालको न्यापालीका क्षेत्राधिकार हुदैन। यो कुरा उठाउंदा कतिपय पदाधिकारीको भनाइ हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन, मुद्दा पर्दैन। के मुद्दा पर्यो भने जवाबदेही लिन्छौ भनेर प्रतिबद्धताको कागज लेखेर हस्ताक्षर गर्न अर्थिक मन्त्री, अर्थ सचिव, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेता तयार हुनुहुन्छ? होइन भने तपाइँहरुका ह्विममा राष्ट्रको हित बन्धकमा राख्न सकिन्छ ?
२. MCC मा रहेका परियोजना समाप्त भएपछि पनि दाता संस्थाको संधै भरी बौद्धिक सम्पत्ति कायम रहने शर्त रहेको संझौतालाई स्वीकार गरेर यो सहयोग लिन सकिन्न। कुनै देशले दिने सहयोगदाताको शर्तमा लिनुपर्ने बाध्यता के हो? अमेरिकी राष्ट्र मुद्दाबाट समस्या निराकरण गर्ने देश हो। उसकै अदालतमा मुद्दा लड्ने जोखिम उठाउन के कुराले प्रेरित गर्यो? के संझौताका सबै दफा पढ़नु भएको छ? त्यस्तो क्लिस्ट अंग्रेजीमा लेखिएको भाषा बुझेरै हस्ताक्षर गरेको हो? मलाइ शंका लाग्छ। अनेकौं दफाहरु द्विबिधाजनक छ्न। द्विअर्थक छ्न।
३. परियोजनामा कामगर्ने कर्मचारी नेपाली नागरिक वा नेपाली राष्ट्रियता हुनुनपर्ने भनिएको छ। किन तेस्तो लेखिएको हो? अझ बिदेशी कर्मचारीले नेपालमा अपराध गरेमा नेपालको कानुन र अदालतको क्षेत्रधिकार नलाग्ने भनिएको छ। के प्रोजेक्टमा काम गर्ने सबैलाई कुटनैतिक मान्यता दिन मिल्छ? यहि माग भोलि भारत, चीन र अरु देशले माग्दा के गर्नु हुन्छ? यो परियोजनामा तपाइँले दिएको कुटनैतिक सुबिधा अरुण परियोजनामा भारतीय कामदारले नपाउने संबन्धमा सरकारको तर्क बाहिर ल्याउनुहोस।
MCC मा रहेका परियोजना समाप्त भएपछि पनि दाता संस्थाको संधै भरी बौद्धिक सम्पत्ति कायम रहने शर्त रहेको संझौतालाई स्वीकार गरेर यो सहयोग लिन सकिन्न। कुनै देशले दिने सहयोगदाताको शर्तमा लिनुपर्ने बाध्यता के हो?
४., नपाली नागरिक हुनु नपर्ने भन्ने ब्यबस्था घातक हुनेछ अत स्वीकार गर्न सकिन्न।
५. त्यसैगरि बिकास समिति अन्तरगत गठन भएको परियोजनाले संबिधान माथि गएर सरकारलाई बांध्ने, सरकारले निर्देशक दिन नपाउने जस्ता सर्त स्वीकार गर्न सकिन्न। यो परियोजना नेपालको संबिधानभन्दा माथी राखेर संझौता गर्ने अधिकार सरकारले काहांबाट पायो?
६. यस्ता दर्जनौ शर्त छन जसलाइ स्वीकार गर्न सकिन्न। हरेक बिदेशीबाट प्राप्त परियोजना पार्लीयामेन्टबाट अनुमोदन माग हुन्छ भोलि जुनसुकै देशबाट। के कुनै खास देशका लागि छुट्टै ब्यबस्था गर्न मिल्छ? मिल्छ भने कुन क़ानूनबाट?
सनसेट ऐन भन्ने एउटा कानुन हुन्छ जो परियोजनाको लागि बनाएको हुन्छ। यस्तो ऐन बनाएर परियोजना चलाउ। शर्तहरु परिवर्तन गर। त्यो ऐनमा परियोजना सकिएपछि सबै कुरा नेपाल सरकारको अधिन आउने छ भनेर किटानी गर। नेपालका केहि बिदेशीका सहयोगी नेपालीलाई देशको हितप्रति किन रिस राग भएको हो? र त्यस परियोजनाको अनुगमन गर्ने नेपाली सेना, प्रहरी, सस्स्त्र प्रहरी , नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व भएको अनुगमन समिति बनाउ, र अनिमियता जांच गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई देउ।तब छलफल गरौंला यो स्वीकार गर्ने वा नगर्ने।
तर अमेरिका र चीनका बिचमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्याको पृष्ठभूमिमा यस्ता विवादास्पद संझौताले पार्ने असर बुझ्नु भएको छ? सबै संझौताका प्रति हेरेर चीन र भारतको सरोकार के छ बुझ। अहिले जे छलफल भैरहेको छ, त्यो अमेरिकी सहयोग ठिक वा बेठीक भन्ने बारेमा होइन, एमसीसीका संझौताका शर्तका बारेमा हो। यसलाइ जबर्जस्ति बिदेशी सहयोगको बिरोध भन्ने प्रोपोगन्डा चलाइ, ५७ अरबको कुरा उठाइ जुन “कन्सेन्ट म्यानुफ्याचर” गर्ने प्रयास भैरहेको छ त्यसले देशमा ठुलो संकट पैदा गर्ने छ। एमसीसीको संझौता सार्बजनिक गर र नागरिकको अभिमत खोज गर। सरकारले जनताको अभिमत संकलन गरि समर्थन वा बिरोधको अवस्था यकिन गर। अहिलेकै अवस्थामा यसलाइ स्वीकार गर्नु नेपालका अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्नु हो।
