टोकियो जिल्ला अदालतले एक विदेशी नागरिकलाई शरणार्थी स्थिति खोज्ने उनको आवेदन खारेज गरि देश निकाला गर्ने अध्यागमन अधिकारीहरूको कार्य असंवैधानिक भएको फैसला गरेको छ ।
सन् २०१९ मा एक अफ्रिकी व्यक्तिलाई शरणार्थीको रूपमा जापानमा रहनका लागि गरेको आवेदन खारेज गर्ने न्याय मन्त्रीको निर्णयको बारेमा जानकारी दिएकै दिनमा निर्वासन गर्ने प्रयासलाई जापानको क़ानून विपरित रहेको ठहर गर्दै असंवैधानिक भएको फैसला गरेको हो ।
अध्यागमन अधिकारीहरूले ३० वर्ष उमेरका जापानको संविधानको धारा ३२ ले गरेको ग्यारेन्टीलाई कानुनी अदालतमा जानबाट रोकेको आधारमा व्यक्तिले जापानी सरकारलाई ४.५ मिलियन येन वा करिब ३४,००० डलर क्षतिपूर्तिको माग गर्दै जापानी सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
टोकियो जिल्ला अदालतको डिसेम्बर २२ को निर्णय अनुसार अध्यागमन अधिकारीहरूले जानाजानी व्यक्तिलाई न्याय मन्त्रीको निर्णयमा अदालतमा आपत्ति जनाउने मौकाबाट वञ्चित गरेको मानिएको र त्यो सुनिश्चित गर्नका लागि समेत आदेश गरिएको छ ।
सेप्टेम्बर २०२१ मा टोकियो उच्च अदालतको फैसलापछि अध्यागमन अधिकारीहरूले लिइएको निर्वासन प्रक्रियाले संविधानको धारा ३२ को उल्लङ्घन गरेको यो दोस्रो न्यायिक निर्णय भएको मानिन्छ। जापानी सरकारले पहिलो मुद्दा पछि पुनरावेदन दर्ता नगरेको कार्य असंवैधानिक थियो भन्ने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिइएको छ।
जुन २०२१ मा, अध्यागमन सेवा एजेन्सीले राष्ट्रव्यापी अध्यागमन सुविधाहरूलाई एक सूचना जारी गर्दै शरणार्थी आवेदकहरूलाई निर्वासित हुनु अघि कम्तिमा दुई महिनामा शरणार्थीहरूको दाबी अस्वीकार गरिएको कुरा अधिकारीहरूले जानकारी गराएर आफ्नो कार्यहरू सुधार समेत गरेको थियो ।
डिसेम्बर २२ को जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार उक्त व्यक्तिलाई २०१३ मा अवैध रूपमा देशमा बसेको भन्दै टोकियो क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरोमा हिरासतमा राखिएको थियो।उनले न्याय मन्त्रीमा शरणार्थी स्थितिको लागि निवेदन दिएका थिए तर उनको निवेदन अस्वीकृत भएको थियो। २०१५ शरणार्थीले आपत्ति दर्ता गर्यो, तर नोभेम्बर २०१९ मा यसलाई अद्यागमनले खारेज गरियो।
टोकियो अध्यागमन ब्यूरोका अधिकारीहरूले उक्त व्यक्तिलाई २५ दिनसम्म यो निर्णयको जानकारी दिएनन्, र उसलाई जबरजस्ती नागरिक विमानमा निजको देश फिर्ता पठाउने प्रयास गरे। तर, विमान भित्र चर्को प्रतिरोध देखाउँदै क्याप्टेनको विवेकमा ती मानिसलाई प्रस्थान गर्नुअघि नै ओर्लन लगाइएको थियो।
शरणार्थीको आवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णयलाई खारेज गर्न माग गर्ने मुद्दा व्यक्तिहरूलाई अस्वीकार भएको जानकारी भएको दिनदेखि छ महिना भित्र दायर गर्न सकिन्छ। टोकियो अध्यागमन अधिकारीहरूले निर्वासनको दिनसम्म बर्खास्त गरिएको जानकारीलाई रोक्ने कार्यको सम्बन्धमा टोकियो जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, “यो उसलाई मुद्दा दायर गर्नबाट बाधा पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको थियो, र यो कार्यले मुद्दा चलाउने व्यक्तिको अधिकारलाई हनन गरेको छ। यस कार्यले संविधानको धारा ३१ को उद्देश्यलाई पनि उल्लङ्घन गरेको छ, जसले कानूनद्वारा स्थापित उचित प्रक्रियाहरूको कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्दछ। ..”
अध्यागमनका कर्मचारीले आफूलाई निर्वासन गर्न खोज्दा विमानस्थल र अन्य ठाउँमा आफूमाथि कुटपिट गरेको र हातकडी लगाएको पनि उनले दाबी गरेका छन् ।मानिसले हिंसात्मक व्यवहार गर्ने र कर्मचारीलाई चोटपटक लाग्ने गरेको अध्यागमनको दाबी छ ।
कानुनी अदालतमा पहुँच गर्ने आफ्नो अधिकारको उल्लङ्घनको लागि क्षतिपूर्तिको लागि ती मानिसलाई ३० हजार येन क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । मानिसले विमानस्थलमा कर्मचारीको कार्यको गैरकानूनीतालाई अदालतले अस्वीकार गरेकोमा पुनरावेदन फाइल गर्ने तयारी गरिएको छ।
अध्यागमन सेवा एजेन्सीले “हामी यस निर्णयलाई नजिकबाट जाँच्न र उचित प्रतिक्रिया दिन चाहन्छौं।” भनेको छ ।
