योकोहामा, जापान । जापानमा यही जनवरी २७ बाट औपचारिक रूपमा सुरु हुने प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) को निर्वाचन प्रचार–प्रसार अभियानको पूर्वसन्ध्यामा ‘हेट स्पीच’ (घृणाजन्य अभिव्यक्ति) र गलत सूचनाको जोखिम बढेको भन्दै नागरिक स्तरबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी विदेशी समुदाय र अल्पसंख्यकहरूलाई लक्षित गरी अनलाइन तथा सडकमा हुनसक्ने विभेदकारी भाषण रोक्न कानागावा प्रिफेक्चरको निर्वाचन आयोगमा एक नागरिक समूहले विशेष याचिका (Petition) दायर गरेको छ।
के हो मुख्य चिन्ता?
‘कावासाकी सिटिजन्स नेटवर्क’ (Kawasaki Citizens’ Network Fighting Hate Speech) नामक संस्थाले जनवरी २० मा निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको पत्रमा आगामी फेब्रुअरी ८ मा हुने मतदानका क्रममा विदेशी नागरिकहरूप्रति द्वेष फैलाउने गतिविधि बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
गत जुलाईमा भएको माथिल्लो सदनको निर्वाचनमा पनि सामाजिक सञ्जालमा विदेशीहरू विरुद्ध गलत र बढाइचढाइ गरिएका सूचनाहरू भाइरल भएका थिए। नागरिक समूहले भनेको छ, “राष्ट्रियता वा जातियताका आधारमा विभेद र विदेशीप्रतिको डर (Xenophobia) फैलाउँदा स्थानीय समुदायमा विभाजन ल्याउँछ र द्वन्द्व निम्त्याउँछ।”
सन् २०१९ को कानुनी व्यवस्थाको स्मरण
याचिकामा सन् २०१९ मा न्याय मन्त्रालयले जारी गरेको एक सूचनालाई पनि उद्धृत गरिएको छ। जसमा स्पष्ट भनिएको छ कि— “निर्वाचन अभियानका क्रममा दिइने हेट स्पीच पनि देवानी संहिता (Civil Code) अनुसार दण्डनीय अपराध ठहरिन सक्छ।”
उक्त समूहले उम्मेदवारहरूलाई यसबारे सचेत गराउन र सामाजिक सञ्जालमा फैलिने विभेदकारी सामग्री रोक्न आयोगले आधिकारिक वेबसाइटमार्फत जनचेतना जगाउनुपर्ने माग गरेको छ। समूहका सदस्य तोमोहितो मिउराले भने, “हरेक निर्वाचनमा अल्पसंख्यक समुदायले ठूलो डरको सामना गर्नुपर्छ। हामी चाहन्छौं कि नगरपालिकाले यस्तो असामान्य अवस्था रोक्न मद्दत गरोस्।”
फुजिसावा सहरमा मस्जिद विवाद र निर्वाचन
कानागावाकै फुजिसावा (Fujisawa) सहरमा मस्जिद निर्माण योजनाको विरोधमा केही समूहले मुस्लिम समुदायबारे गलत सूचना फैलाउँदै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। चिन्ताको विषय यो छ कि, यो विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका एक मुख्य व्यक्तिले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
फुजिसावा निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने, “हामी दाबीहरूको सत्यता जाँच गर्दैनौं, तर प्रहरीसँग समन्वय गरेर विगतमा जस्तै निर्वाचन सञ्चालन गर्नेछौं।”
आयोगको प्रतिक्रिया
कानागावा निर्वाचन आयोगले भने तत्काल कुनै नयाँ कदम चाल्ने योजना नरहेको बताएको छ। आयोगका अनुसार, “मतदाताहरूले भोट हाल्नुअघि सूचनाको आधिकारिक स्रोत (Primary Sources) आफैंले पुष्टि गर्नु राम्रो हुन्छ।”
नेपाली समुदायलाई सतर्क रहन आग्रह
जापानमा विदेशी विरोधी भावना बोकेका केही राजनीतिक समूहहरू सक्रिय रहेकाले, निर्वाचन प्रचारका क्रममा आफ्नो सुरक्षा र संयमता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। यो निर्वाचन छोटो समयमा घोषणा गरिएको र अनलाइन सूचनाको नियमन सम्बन्धी कानुनमा पर्याप्त छलफल नभएकाले गलत सूचनाको प्रवाह बढ्न सक्ने जोखिम छ।
(श्रोतः द माइनिची/जनहित न्युज डेस्क)
