सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारविरुध्द अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेसँगै जेठ २१ र २७ गते ओली क्याबिनेटमा थपिएका २१ मन्त्री स्वत: पदमुक्त भएका छन् ।
१२ दिन अगाडि जसपाका आठ मन्त्री दुइ राज्यमन्त्री, एमालेका दुइ मन्त्री थपेर ओलीले क्याविनेट विस्तार गर्नुभएकाे थियाे । अदालतको आदेशसँगै अब ओलीको क्याबिनेटमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ,लीलानाथ श्रेष्ठ,विष्णु पौडेल र बसन्त नेम्वाङ्ग मात्र रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २१ जेठमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री तथा एमालेका तर्फबाट रघुवीर महासेठ र शेरबहादुरलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेल, महासेठ र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
अदालतको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्री बनेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास राजेन्द्र महतो, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ शरतसिंह भण्डारी, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण लक्ष्मणलाल कर्ण, कानून, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा विमलप्रसाद श्रीवास्तव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री रेणुका गुरूङ पदमुक्त भएका छन् ।
यस्तै, २७ जेठमा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका खगराज अधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने गरी मन्त्री बनेका मोहन बानियाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापा, कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी शाह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश पहाडी, वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना, उद्योगमन्त्री राजकिशोर यादव छन् र वन राज्यमन्त्री आशा विक पनि पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुध्द वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,राजकुमार सुवाल,शालिकराम सापकोटा,सीतादेवी श्रेष्ठ र कञ्चनकुष्ण न्यौपानेलगायतका ६ जनाले रिट दायर गरेकोमा मंगलबारको इजलाशले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
एमाले भन्यो : सर्वोच्चको फैसला अप्रत्याशित
सर्वाेच्च अदालतले काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोपटक थप तथा विस्तार गरिएका मन्त्रीहरुलाई काम नगर्न/नगराउन जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई सत्तारुढ नेकपा एमालेले अप्रत्याशित भएको जनाएको छ ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले फैसलालगत्तै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘यो फैसला अप्रत्याशित छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल दिशातर्फ धकेलेको छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेश चित्तबुझ्दो छैन-: महन्थ ठाकुर
आफ्ना पार्टीका ११ सहित २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश चित्तबुझ्दो नभएको प्रतिक्रिया जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले दिएको छ ।
कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले सर्वोच्चको आदेश त्यति चित्तबुझ्दो नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अदालतको व्याख्या हो, त्यति चित्तबुझ्दो छैन,’