राजनीति र आर्थिक गतिविधिहरूमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन असफल हुँदा जापान यस वर्ष विश्वव्यापी लैङ्गिक समानता र्याङ्किङमा कीर्तिमानी पुछारबाट १२५ औं स्थानमा परेको छ।
डब्ल्यूईएफले सन् २००६ मा प्रतिवेदन जारी गर्न थाले यताको यस वर्षका लागि विश्व आर्थिक मञ्चको जेन्डर ग्याप रिपोर्ट जुन २१ मा सार्वजनिक भएको १४६ देशहरूमध्ये जापानको वरियतामा गत वर्षको तुलनामा नौ अंकले अझै तल झरेको हो । वार्षिक प्रतिवेदनले १४६ देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति र अर्थतन्त्रमा लैङ्गिक समानतामा भएको प्रगतिको विश्लेषण गरेको सो र्याङ्किङ सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
तल्लो सदनका महिला सदस्य र क्याबिनेट मन्त्रीहरूको कम प्रतिशतका साथ जापान राजनीतिक क्षेत्रमा पनि १३८ औं स्थानमा परेको छ ।
आयमा समानता हासिल गर्न र कम्पनीहरूमा कार्यकारी र व्यवस्थापकीय पदहरूमा बढी महिलाहरूलाई बढावा दिने प्रयासहरूमा कमि भएकाले आर्थिक क्षेत्रमा पनि १२३औँ स्थानमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
WEF ले प्रत्येक देशलाई लैङ्गिक अन्तर अङ्क दिन्छ जसले उनीहरूले लैङ्गिक अन्तरलाई कति बन्द गरेको छ भनेर प्रतिनिधित्व गर्दछ। १०० प्रतिशत अंकको अर्थ पूर्ण लैङ्गिक समानता हो।
समग्रमा यो वर्ष विश्व लैङ्गिक अन्तरको स्कोर ६८.४ प्रतिशत रहेको छ । २०२२ को तुलनामा ०.३ अंकले सुधार भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। जापानको लैंगिक अन्तरको स्कोर औसतभन्दा कम अर्थात् ६४.७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यबलमा महिलाको सहभागिता जस्ता सूचकमा भने कोभिड-१९ महामारी आउनुअघिको स्तरमा पुन: प्राप्ति भएको छ । विश्वको वर्तमान सुधारको दरमा पूर्ण लैङ्गिक समानता हासिल गर्न विश्वले १३१ वर्ष लाग्ने डब्ल्यूईएफको अनुमान छ।
उत्तरी युरोपेली देशहरूले लैङ्गिक समानताको वरीयतामा प्रभुत्व जमाउन यस वर्ष पनि जारी राखेका छन ।आइसल्याण्ड ९१.२ प्रतिशतको लैंगिक अन्तर स्कोरका साथ लगातार १४ औं वर्ष सूचीको शीर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यसपछि नर्वे ८७.९ प्रतिशतमा दोस्रो र फिनल्याण्ड ८६.३ प्रतिशतमा तेस्रो स्थानमा छन स्वीडेन ८१.५ प्रतिशत अंकका साथ पाँचौं स्थानमा छ ।
