जापान सरकारले विदेशी प्राविधिक प्रशिक्षार्थीहरूलाई गर्भवती भएको वा बच्चा जन्माएको कारण रोजगारदाता वा बिचौलिया समूहले देश छाड्न बाध्य पारेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सर्वेक्षण गरिरहेको छ।
जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सी र स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थीहरूलाई सँगै काम गरिरहेकाहरूले उत्पीडन र दुर्व्यवहारको बारेमा धेरै ऊजुरी बढ्न थालेपछि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण भै यस प्रकारको सर्वेक्षण गरिरहेको बताईएको छ ।
कार्यरत कम्पनीमा महिलाहरू गर्भवती भएमा छोड्न सहमत भएका कागजातहरूमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको घटनाहरू भेटिएका छन । जापानमा बर्खास्त हुने र काम गर्ने अधिकार गुमाउने डरले नवजात बच्चाहरूलाई त्यागेको घटनाहरू बढ़ेको देखिएपछि सर्वेक्षण गर्न लागिएको पनि बताईएको छ ।
सर्वेक्षणले सरकारद्वारा प्रायोजित प्राविधिक इन्टर्नशिप कार्यक्रममा लगभग ४९० जना व्यक्तिहरूमा गरिने रयाण्डम सर्वेक्षणमार्फत आवश्यक प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुख्य गरेर उत्तरदाताहरूलाई उनीहरूलाई गर्भवती भएपछि वा बच्चा जन्माएपछि आफ्नो देशमा पठाइएका केसहरू थाहा छ कि छैन भनेर सोध्ने बताईएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी हुने प्रशिक्षार्थीहरू कम्बोडिया, चीन, इन्डोनेसिया, म्यानमार, थाइल्याण्ड, भियतनाम र फिलिपिन्स गरी सात देशका हुनेछन्।
यसका प्रश्नहरूमा प्राविधिक इन्टर्नहरूले गर्भवती भएमा राजीनामा दिने वाचा गर्ने कागजातहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् कि छैनन् र यदि उनीहरूलाई त्यस कारणले बर्खास्त गरिएको कुनै प्रशिक्षार्थीहरू बारे थाहा छ भने जानकारी दिनुस भन्ने समावेश छ।
सर्वेक्षणमा उनीहरूलाई गर्भवती हुँदा बिदा लिन सक्छन् र बच्चा जन्माएपछि काम जारी राख्न पाउने र उनीहरूले एकमुष्ट भुक्तानीको लागि योग्य पनि हंग्री क़ानून रहेको बारेमा जानकारी छ की छैन भनेर पनि सोधिने बताईएको छ ।
कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन् । केही प्रशिक्षार्थीहरूले जापान प्रवेश गर्ने प्रक्रियामा ठूलो ऋण तिरेका छन्, जबकि अरूले गैरकानूनी संख्यामा घण्टा प्रणालीमा समेत काम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ र केहीलाई त उनीहरूको त्यसरी काम गरेको बाँकी ज्याला भुक्तानी समेत गरिएको छैन।
प्राविधिक इन्टर्न प्रणालीमा हुने दुरुपयोग बढ्दो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अघिल्लो न्याय मन्त्री, योशिहिसा फुरुकावाले जुलाईमा सरकारले सर्वेक्षणबाट अलग कार्यक्रमको पूर्ण-स्तरीय समीक्षा सुरु गर्ने बताएका थिए ।सोहि बमोजिम अहिले उक्त सर्वेक्षण भैरहेको बताईएको छ ।
जापानले १९९३ मा प्राविधिक प्रशिक्षार्थीहरू भित्राउने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । प्रशिक्षार्थीहरूले जापानमा सिकेका सीपहरूलाई आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने दृष्टिकोणले कम्पनीहरूमा पाँच वर्षसम्म काम गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । कम्पनीहरूलाई एशियाभरबाट सस्तो श्रम आयात गर्न सहयोग प्रदान गर्ने योजनाको रूपमा प्रयोग गरिएको भनि आलोचना समेत गरिएको छ।
२०२१ को अन्त्यमा लगभग २ लाख ७६ हजार मानिसहरू यो अन्तर्गतको कार्यक्रममा संलग्न रहेका छन । जसमा भियतनाम, चीन र इन्डोनेसिया सबैभन्दा बढी र नेपालबाट समेत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी आउने गरेका छन।
जापानको रोजगारीसम्बन्धी कानूनले पुरुष र महिलाका लागि समान अवसर प्रदान गरेको छ ।सोहि क़ानून प्रशिक्षार्थीहरूलाई पनि लागू हुन्छ । त्यसैले बच्चा जन्माउने वा गर्भवती भएको आधारमा अनुचित व्यवहार गर्न निषेध समेत गरिएको छ ।
सर्वेक्षणको नतिजाको आधारमा केन्द्र सरकारले यस मुद्दामा आफ्नो धारणा तय गरि आवश्यक सुधार गर्न चाहेको बताईएको छ ।
तथ्याङ्कहरू निरीक्षण समूहहरू र अन्य स्रोतहरूबाट प्राप्त रिपोर्टहरूका आधारमा श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा नोभेम्बर २०१७ र डिसेम्बर २०२० बीच मा ६३७ जना प्रशिक्षार्थीहरूले गर्भावस्था सम्बन्धी समस्याहरूका कारण आफ्नो जागिर छोड्न बाध्य भएका थिए।
यस कार्यक्रमको निरीक्षण गर्ने प्राविधिक आन्तरिक तालिमका लागि सरकारद्वारा सञ्चालित संस्थाले यस वर्षको अगस्टदेखि अक्टोबरसम्म आफ्ना रोजगारदाताहरूको नियमित निरीक्षणको क्रममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई सर्वेक्षण हस्तान्तरण गर्दैछ।
