टोकियो: जापानका स्थानीय सरकारहरू विदेशी नागरिकहरूसँग सम्बन्धित नीति र सुविधाहरूलाई लिएर सर्वसाधारणको तारन्तार उजुरी र विरोधको चपेटामा पर्न थालेका छन्।
जापानको प्रतिष्ठित पत्रिका ‘माइनिची सिम्बुन’ ले गरेको एक विस्तृत सर्वेक्षण अनुसार, ४७ प्रिफेक्चरल सरकार र २० ठूला सहरहरू (Ordinance-designated cities) मध्ये ४० प्रतिशत स्थानीय निकायहरूले विदेशी नीतिलाई लिएर उजुरी र विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ।
सर्वेक्षणका मुख्य निष्कर्षहरू:
सन् २०२५ को सेप्टेम्बरसम्मको एक वर्षको अवधिलाई समेटिएको यस सर्वेक्षणमा निम्न तथ्यहरू बाहिर आएका छन्:
- उजुरीको संख्या: ६५ स्थानीय निकायमध्ये २६ वटाले विदेशीसम्बन्धी नीतिलाई लिएर ठूलो संख्यामा उजुरी, विरोध र नकारात्मक राय प्राप्त गरेको बताएका छन्।
- मिगी प्रिफेक्चरको घटना: सबैभन्दा धेरै उजुरी मिगी (Miyagi) प्रिफेक्चरमा देखिएको छ। त्यहाँ मुस्लिम समुदायका लागि चिहान (Burial grounds) बनाउने विषयमा छलफल हुँदा २,४७० भन्दा बढी फोन र इमेलहरू प्राप्त भएका थिए। स्थानीयले पानीको गुणस्तर र माटोमा असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
- सामाजिक सञ्जालको प्रभाव: धेरैजसो उजुरीहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका ‘पुष्टि नभएका’ वा ‘गलत’ सूचनाका आधारमा आएको स्थानीय सरकारहरूले बताएका छन्।
कर्मचारीहरू त्रसित र मानसिक दबाबमा
उजुरीको ओइरोका कारण १९ वटा स्थानीय सरकारले आफूहरू कार्यबोझले थिचिएको महसुस गरेका छन्।
- गालीगलौज: शिजुओका (Shizuoka) प्रिफेक्चरका अनुसार कर्मचारीहरूले फोनमा भद्दा गालीगलौजको सामना गर्नुपरेको छ, जसका कारण उनीहरू फोन उठाउन समेत डराउन थालेका छन्।
- समयको बर्बादी: एउटै उजुरीकर्तालाई सम्झाउन १ देखि २ घण्टासम्म समय खर्चनुपर्ने स्थिति रहेको मिगी प्रिफेक्चरले जनाएको छ।
विदेशीको संख्या र चुनावी बहस मुख्य कारण
गत वर्षको तुलनामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निकायहरूले उजुरी बढेको बताएका छन्। यसको मुख्य कारण जापानमा बढ्दो विदेशीको संख्या र गत जुलाईमा भएको ‘हाउस अफ काउन्सिलर’ चुनावमा विदेशी नागरिकका बारेमा भएका व्यापक बहसहरूलाई मानिएको छ।
विज्ञको राय: ‘बहुसांस्कृतिक समाज’ निर्माणमा चुनौती
होरुकु गकुइन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका प्रोफेसर मासामी वाकायामा भन्छन्, “स्थानीय सरकारहरूमाथि परेको यो दबाबले उनीहरूलाई विदेशीमैत्री नीति ल्याउन हतोत्साहित गर्न सक्छ। यसले जापानले अघि सारेको ‘बहुसांस्कृतिक सह-अस्तित्व’ (Multicultural Coexistence) को अवधारणालाई पछाडि धकेल्ने जोखिम छ।”
उनका अनुसार सरकारले स्पष्ट कानुन बनाएर स्थानीय निकायहरूलाई सहयोग र सुरक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ।
